પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા આયોજિત બંધારણ દિવસની ઉજવણીને સંબોધન કર્યું હતું. ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી જસ્ટિસ એન વી રમણ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજૂ, સુપ્રીમ કૉર્ટ અને હાઇ કૉર્ટના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશો, ભારતના એટર્ની જનરલ શ્રી કે વેણુગોપાલ અને સુપ્રીમ કૉર્ટ બાર એસોસિયેશનના પ્રમુખ શ્રી વિકાસ સિંહ સહિતના મહાનુભાવો આ અવસરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સમારોહને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સવારે તેઓ ધારાગૃહ અને કારોબારીના સાથીઓની વચ્ચે હતા અને હવે તેઓ ન્યાયતંત્રના આપ સૌ વિદ્વાનોની વચ્ચે છું. “આપણે બધાંની અલગ ભૂમિકાઓ, અલગ જવાબદારીઓ અને અલગ કાર્યપદ્ધતિ હશે પણ આપણી શ્રદ્ધા, પ્રેરણા અને ઊર્જાનો સ્ત્રોત એક જ છે-આપણું બંધારણ”, એમ પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આપણાં બંધારણના ઘડવૈયાઓએ આપણને ભારતની હજારો વર્ષોની મહાન પરંપરાઓને આત્મસાત કરતું અને આઝાદી માટે જીવતા અને મરતા લોકોએ જે સપનાં જોયાં હતાં એને આત્મસાત કરતું બંધારણ આપણને આપ્યું.
પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે આઝાદીનાં આટલાં વર્ષો પછી પણ નાગરિકોનો એક મોટો વર્ગ પીવાનાં પાણી, શૌચાલય, વીજળી ઇત્યાદિ પાયાની જરૂરિયાતોનાં ક્ષેત્રમાં બાકાતી સહન કરવા લાયક નથી એમ જાહેર થયો. એમનાં જીવનને સરળ બનાવવા કાર્ય કરવું એ બંધારણની શ્રેષ્ઠ બિરદાવલી છે. તેમણે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો કે આ બાકાતીને સમાવેશતામાં ફેરવવાનું જંગી અભિયાન દેશમાં ચાલી રહ્યું છે.
કોરોના સમયગાળામાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે છેલ્લાં કેટલાંય મહિનાઓથી 80 કરોડથી વધુ લોકોને મફત અનાજ પૂરું પડાઈ રહ્યું છે. સરકાર પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના પર રૂ. 2 લાખ 60 હજાર કરોડથી વધુનો ખર્ચ કરીને ગરીબોને મફત અનાજ પૂરું પાડી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગઈકાલે આ યોજના આગામી વર્ષના માર્ચ સુધી લંબાવાઇ હતી. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ગરીબો, મહિલા, ટ્રાન્સજેન્ડર્સ, પાથરણાંવાળા, દિવ્યાંગો અને અન્ય વર્ગોની જરૂરિયાતો અને ચિંતાઓ ઉકેલવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ રાષ્ટ્ર-નિર્માણની પ્રક્રિયામાં સામેલ થાય છે અને બંધારણમાં એમની શ્રદ્ધા વધારે મજબૂત બને છે.
પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે સબ કા સાથ, સબ કા વિકાસ, સબ કા વિશ્વાસ- સબ કા પ્રયાસ બંધારણની ભાવનાનું સૌથી શક્તિશાળી પ્રગટીકરણ છે. સરકાર બંધારણને સમર્પિત છે અને વિકાસમાં ભેદભાવ કરતી નથી અને અમે આ કર્યું છે. આજે ગરીબમાં ગરીબને એ ગુણવત્તાયુક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળે છે જે એક સમયે સંસાધનપૂર્ણ લોકો સુધી જ મર્યાદિત હતું. આજે, લડાખ, આંદામાન અને ઉત્તર પૂર્વના વિકાસ પર દેશનું એટલું જ ધ્યાન છે જેટલું દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મેટ્રો શહેરો પર, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
તાજેતરમાં જારી થયેલા રાષ્ટ્રીય પરિવાર આરોગ્ય સર્વેનાં પરિણામોનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે લિંગ-જાતિ સમાનતા બાબતે હવે દીકરીઓની સંખ્યા પુરૂષોની સરખામણીએ વધી રહી છે. સગર્ભા મહિલાઓને હૉસ્પિટલમાં પ્રસૂતિ માટે વધારે તકો ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે. આને કારણે માતૃત્વ મૃત્યુ દર, નવજાત મૃત્યુ દર પણ ઘટી રહ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં એવો કોઇ દેશ નથી જે બીજા દેશની વસાહત તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય. પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે વસાહતી માનસિકતા પણ સમાપ્ત થઈ છે. “આપણે જોઇ રહ્યા છીએ કે આ માનસિકતા ઘણાં વિકારોને જન્મ આપે છે. સૌથી દેખીતું ઉદાહરણ એનું વિકાસશીલ દેશોની વિકાસયાત્રામાં આપણે અનુભવતા અંતરાયોમાં જોવા મળે છે. વિકાસશીલ દેશો માટે એ જ માર્ગો, એ જ ઉપાયો બંધ કરવાના પ્રયાસ થાય છે જેનો ઉપયોગ કરીને વિકસિત વિશ્વ આજે જ્યાં છે ત્યાં પહોંચ્યું છે” એમ તેમણે કહ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે પેરિસ સમજૂતીનાં લક્ષ્યોને સમય કરતાં વહેલાં હાંસલ કરવાના માર્ગે ભારત એક માત્ર દેશ છે અને તેમ છતાં પર્યાવરણનાં નામે ભારત પર જાત જાતનાં દબાણ ઊભાં કરવામાં આવે છે. આ બધું વસાહતી માનસિક્તાનું પરિણામ છે. તેમણે કહ્યું, “કમનસીબે, આવી માનસિક્તાના કારણે, આપણા પોતાના દેશના વિકાસના માર્ગમાં અવરોધો મૂકવામાં આવે છે. કેટલીકવાર અભિવ્યક્તિની આઝાદીનાં નામે અને કેટલીકવાર બીજા કોઇની મદદ સાથે” એમ તેમણે ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ વસાહતી માનસિકતા આઝાદીની ચળવળમાં સર્જાયેલ સંકલ્પને વધુ મજબૂત કરવામાં એક બહુ મોટો અંતરાય છે. “આપણે એને દૂર કરવો જ રહ્યો. અને આ માટે, આપણી સૌથી મોટી શક્તિ, આપણી સૌથી મોટી પ્રેરણા, આપનું બંધારણ છે” એમ તેમણે કહ્યું હતું.
પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે સરકાર અને ન્યાયતંત્ર બેઉ, બંધારણની કૂખે જન્મ્યાં છે. એથી, બેઉ જોડિયાં છે. આ બેઉ બંધારણને કારણે જ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. એટલે વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણથી, બેઉ એકમેકથી અલગ હોવા સાથે એકમેકનાં પૂરક છે. તેમણે સત્તાના વિભાજનનાં વિચારની અગત્યતા પર ભાર મૂક્યો હતો અને કહ્યું કે, અમૃત કાળમાં, બંધારણની ભાવનામાં રહીને સામૂહિક સંકલ્પ દર્શાવવાની જરૂર છે કેમ કે સામાન્ય માણસ પાસ અત્યારે જે છે એના કરતાં વધુ મેળવવાને તે પાત્ર છે. “સત્તાનાં વિભાજનના મજબૂત પાયા પર, આપણે સામૂહિક જવાબદારીનો માર્ગ મોકળો કરવો જ રહ્યો, રોડમેપ સર્જીને, લક્ષ્યો નક્કી કરીને દેશને એનાં લક્ષ્યો સુધી લઈ જઈ જવો જ રહ્યો” એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
SD/GP/JD
सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था।
और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं।
हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है – हमारा संविधान: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चचित किया जा रहा है।
PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है।
अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है: PM
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सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है।
संविधान के लिए समर्पित सरकार, विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है: PM @narendramodi
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Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है।
गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है: PM @narendramodi
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आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में exist करता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, Colonial Mindset समाप्त हो गया है।
हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है: PM @narendramodi
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आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में exist करता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, Colonial Mindset समाप्त हो गया है।
हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है: PM @narendramodi
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पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर हम एकमात्र देश हैं।
और फ़िर भी, ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भाँति-भाँति के दबाव बनाए जाते हैं।
यह सब, उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है: PM @narendramodi
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पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर हम एकमात्र देश हैं।
और फ़िर भी, ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भाँति-भाँति के दबाव बनाए जाते हैं।
यह सब, उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है: PM @narendramodi
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आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है।
हमें इसे दूर करना ही होगा।
और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है: PM @narendramodi
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सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है।
इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं।
संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं।
इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं: PM @narendramodi
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Addressing the Constitution Day programme at Vigyan Bhawan. https://t.co/xzmEhl5wzi
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और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं।
हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है - हमारा संविधान: PM
आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया: PM @narendramodi
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कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चचित किया जा रहा है।
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PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है।
अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है: PM
सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है।
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संविधान के लिए समर्पित सरकार, विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है: PM @narendramodi
आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
आज लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है: PM @narendramodi
Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है।
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गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है: PM @narendramodi
आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में exist करता है।
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लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, Colonial Mindset समाप्त हो गया है।
हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है: PM @narendramodi
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
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जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए, विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग, विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं: PM @narendramodi
पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर हम एकमात्र देश हैं।
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और फ़िर भी, ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भाँति-भाँति के दबाव बनाए जाते हैं।
यह सब, उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है: PM @narendramodi
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है।
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कभी freedom of expression के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर: PM @narendramodi
आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है।
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हमें इसे दूर करना ही होगा।
और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है: PM @narendramodi
सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है।
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इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं।
संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं।
इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं: PM @narendramodi
In line with the spirit of our Constitution, we are undertaking a development journey at the core of which is inclusion. pic.twitter.com/dy9WVoSfEP
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सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है।
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आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन-संपन्न लोगों तक सीमित था। pic.twitter.com/g1QBuveBlr
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अमृतकाल में भारत अपनी दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशकर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है। इसीलिए, देश ने आने वाले 25 सालों के लिए ‘सबका प्रयास’ का आह्वान किया है, जिसमें एक बड़ी भूमिका Judiciary की भी है। pic.twitter.com/pexWjtxC7X
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