પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ અંતર્ગત ખેડૂતોને નાણાકીય સહાયનો આગામી હપતો રિલિઝ કર્યો હતો.
આ પ્રસંગે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં નવ કરોડથી વધારે ખેડૂતો પરિવારોને આજે માત્ર એક બટન પર ક્લિક કરીને રૂપિયા 18000 કરોડ સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો ત્યારથી આજદિન સુધીમાં 1 લાખ 10 હજાર કરોડથી વધારે રૂપિયા ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ગયા છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં વસતા 70 લાખથી વધારે ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ ના મળી રહ્યો હોવાનો તેમણે અફસોસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બંગાળના 23 લાખથી વધારે ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઑનલાઇન અરજી કરી હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકારે તેમની ચકાસણીની પ્રક્રિયા બહુ લાંબા સમયથી અટકાવી રાખી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં જે પક્ષો ખેડૂતોના હિતમાં એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારતા નથી તેઓ દિલ્હી આવે છે અને ખેડૂતો વિશે વાતો કરી રહ્યાં છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ પક્ષોને અત્યારે APMC બજારોની ખોટ વર્તાઇ રહી છે પરંતુ આ એ જ પક્ષો છે જેઓ વારંવાર ભૂલી રહ્યાં છે કે, કેરળમાં APMC બજારો છે જ નહીં અને આ લોકોએ ક્યારેય કેરળમાં વિરોધ પણ કર્યો નથી.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારે ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાના ઉદ્દેશ સાથે કામ કર્યું છે. તેમણે સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી જમીન આરોગ્ય કાર્ડ, નીમ કોટિંગ યુરિયા, સોલર પંપના વિતરણની યોજનાઓ જેવી કેટલીક ખેડૂતલક્ષી પહેલોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેનાથી ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળી શકી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સરકારે એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે, ખેડૂતો પાસે પાક વીમાનું બહેતર કવચ ઉપલબ્ધ હોય. આજે, કરોડો ખેડૂતોને પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થઇ રહ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, સરકારે દેશમાં ખેડૂતોને તેમના પાકના યોગ્ય ભાવ મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, સરકારે લાંબા સમયથી પડતર સ્વામીનાથન સમિતિના અહેવાલોની ભલામણોનું પાલન કરીને ખેડૂતોની પડતર કિંમતના દોઢ ગણા લઘુતમ ટેકાના ભાવ નિર્ધારિત કર્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, MSP ધરાવતી ઉપજોની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોને તેમની ઉપજો વેચવા માટે વિકલ્પો મળી રહે તે માટે સરકાર નવા બજારો ખોલવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે એક હજારથી વધારે કૃષિ બજારોને ઑનલાઇન ઉમેર્યા છે. આમાં, રૂપિયા એક લાખ કરોડથી વધારે વેપાર થઇ ચુક્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, સરકારે નાના ખેડૂતોના સમૂહો બનાવવા માટે પણ કામ કર્યું છે જેથી તેઓ પોતાના પ્રદેશ માટે સહિયારા બળ તરીકે કામ કરી શકે. આજે, 10000થી વધારે ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘ – FPOની રચના કરવાનું એક અભિયાન દેશમાં ચાલી રહ્યું છે અને તેમને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી રહી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોને પાકા ઘર, શૌચાલયો અને પાઇપ દ્વારા સ્વચ્છ પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. તેમને વિનામૂલ્યે વીજળીના જોડાણ, વિનામૂલ્યે ગેસના જોડાણથી પણ ખૂબ મોટો લાભ મળી રહ્યો છે. આયુષમાન ભારત યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતી હોવાથી ખેડૂતોના જીવનની એક મોટી ચિંતા હળવી જઇ ગઇ છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કૃષિ સુધારાઓ દ્વારા ખેડૂતોને બહેતર વિકલ્પો પૂરાં પાડવામાં આવ્યા છે. આ કાયદા પછી ખેડૂતો તેમની ઉપજ દેશમાં તેઓ ઇચ્છા ત્યાં કોઇપણ જગ્યાએ વેચી શકશે. તેઓ જ્યારે તેમની ઉપજ માટે યોગ્ય ભાવ મળે ત્યારે તેને વેચી શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, નવા કાયદાના અમલ પછી પણ ખેડૂતો તેમની ઉપજ MSP ભાવે બજારમાં વેચી શકે છે અથવા બજારમાં વેચી શકે છે અથવા તેની નિકાસ કરી શકે છે અથવા કોઇપણ વેપારીને વેચી શકે છે અથવા કોઇ અન્ય રાજ્યમાં જઇને અથવા તેને FPO દ્વારા વેચી શકે છે અથવા બિસ્કિટ, ચિપ્સ, જામ અથવા અન્ય કન્ઝ્યુમર ઉત્પાદનો જેવી મૂલ્ય શ્રૃંખલાનો હિસ્સો બનીને પણ વેચી શકે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અન્ય ક્ષેત્રોમાં રોકાણ અને નવાચારમાં સુધારો આવ્યો છે, આવકમાં વધારો થયો છે અને તે ક્ષેત્રોમાં બ્રાન્ડ ઇન્ડિયા સ્થાપિત થઇ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, હવે બ્રાન્ડ ઇન્ડિયાને સમાન પ્રતિષ્ઠા સાથે દુનિયાના કૃષિ બજારોમાં સ્થાપિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ સમગ્ર દેશના એ તમામ ખેડૂતોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો જેમણે કૃષિ સુધારાઓને આવકાર્યા છે અને તેને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું છે. તેમજ તેમણે ખાતરી આપી હતી કે, તેઓ તેમને ક્યારેય ઝુકવા દેશે નહીં. તેમણે કહ્યું હતું કે, મુખ્યત્વે ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોએ તાજેતરમાં આસામ, રાજસ્થાન, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં ભાગ લીધો હતો અને આ પ્રકારે તેમણે ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરી રહેલા પક્ષોને નકારી કાઢ્યા હતા.
SD/GP/BT
Working for the welfare of our hardworking farmers. #PMKisan https://t.co/sqBuBM1png
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं: PM#PMKisan
मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है: PM
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन दलों को आजकल APMC- मंडियों की बहुत याद आ रही है।
लेकिन ये दल बार-बार भूल जाते हैं कि केरला में APMC- मंडियां हैं ही नहीं।
केरला में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते: PM
हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का Input Cost कम हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना, इसीलिए शुरू हुई।
सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो।
आज करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है: PM
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
पहले कुछ ही फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई: PM
हम इस दिशा में भी बढ़े कि फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि नए बाजार हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है: PM
हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बनें ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम कर सकें।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आज देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ- FPO बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है: PM
आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन से बहुत लाभ हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की है: PM
आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं: PM
आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप उसे बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं।
आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं: PM
इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं: PM#PMKisan
जब हमने दूसरे सेक्टर में इनवेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे: PM#PMKisan
ऐसी परिस्थिति में भी देशभर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं।
मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे: PM
पिछले दिनों अनेक राज्य़ों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया।
उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है: PM
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक पर 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
कोई कमीशन नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। यह गुड गवर्नेंस की मिसाल है। #PMKisan pic.twitter.com/Qd6gAU5qEt
स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम इन दिनों देख रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वे दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
इन्हें APMC मंडियों की बहुत याद आ रही है। लेकिन ये केरल में कभी आंदोलन नहीं करते, जहां APMC मंडियां हैं ही नहीं। pic.twitter.com/Q4T0mQdIdn
2014 में हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने देश के किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर एक साथ ध्यान दिया।
इस लक्ष्य के साथ काम किया कि किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो। #PMKisan pic.twitter.com/hxr37pinwf
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं, किसानों की जेब में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। #PMKisan pic.twitter.com/PLxm4jTOnn
कृषि सुधार कानूनों के बाद किसान जहां चाहें, जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जहां सही दाम मिले, वहां बेच सकते हैं। मंडी में बेच सकते हैं, व्यापारी को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं।
किसान को इतने अधिकार मिल रहे हें तो इसमें गलत क्या है? pic.twitter.com/Sl5YLHQAE9
आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
लेकिन खबरें आ रही हैं कि कैसे एक-एक कर के हमारे देश के किसान इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। pic.twitter.com/uqrJv0U0es
पहले क्या होता था, याद है?
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था।
अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति बदल गई है। #PMKisan pic.twitter.com/ZCKPChBlpU
हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब किसानों की उन्नति होगी, तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
मेरा आग्रह है- किसान किसी के बहकावे में न आएं, किसी के झूठ को न स्वीकारें। #PMKisan pic.twitter.com/AoaDjUMIxD