পিএমইন্ডিয়া
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
Multi-modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है।
कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए: PM
मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
सरकार ने न सिर्फ e-Visa Scheme में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही hotel room tariff पर टैक्स को भी काफी कम किया है: PM
स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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सरकार के प्रयासों से भारत अब Travel और Tourism
Competitiveness Index में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वीं रैंक पर था: PM
मुझे उम्मीद है, जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है,
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी: PM
अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
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शहरों के विकास को ही लीजिए।
शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है।
बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो,
जीवन ज्यादा सुगम हो,
ज्यादा से ज्यादा निवेश हो,
और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो: PM
रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं।
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घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी।
कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था: PM
इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया।
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हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरु हुए हैं: PM
शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है।
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यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी।
इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं: PM
शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है।
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अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है: PM
अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है।
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शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है: PM
8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा।
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यह मेट्रो प्रोजेक्ट हर आगरावासी को तो आधुनिक सुविधा देगा ही, इससे आगरा की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी और निखार आएगा। pic.twitter.com/kdaXlvn6JL
20वीं सदी में जो भूमिका मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी को विस्तार देने का काम अब आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही इनके विकास पर जोर दिया जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में हर वो चीज है, जो आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। pic.twitter.com/41Od7LaNOY
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रु से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है।
Multi-Modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है। pic.twitter.com/derOMBa8eC
टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। टूरिस्टों के लिए Ease of Travelling भी बढ़ाई जा रही है। pic.twitter.com/ATQEOtW4zh
नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। pic.twitter.com/92o6VPKjn1
