ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫੰਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਲੰਟਰੀ ਵਾਹਨ- ਬੇੜਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਸਮਿਟ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੰਗ ਸਥਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣਬੱਧ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਸੰਵਰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1426039978342064131
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਵਾਗਮਨ-ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਗਮਨ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਵੱਛ, ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਗਮਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਰੀ-ਯੂਜ਼, ਰੀ-ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਵਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਧਾਤੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਭਾਰਤ ‘ਡੀਪ-ਓਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚ,ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਮੇਟਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਫਿਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਤਪਾਦਨ-ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਾਤੂਆਂ (ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਟਲ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਈਥੇਨੌਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬੀਐੱਸ-4 ਤੋਂ ਬੀਐੱਸ-6 ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426062336880640000
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426062425137184769
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426062638144921602
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426063363948236802
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426064445323636738
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426064445323636738
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426064447877963780
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426065049244688389
https://twitter.com/PMOIndia/status/1426065493983588357
***
ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ
Vehicle scrapping will help phase out unfit & polluting vehicles in an environment friendly manner. Our aim is to create a viable #circulareconomy & bring value for all stakeholders while being environmentally responsible.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
Launching National Automobile Scrappage Policy #CircularEconomy https://t.co/JL7EAZ5BNL
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
देश National Automobile Scrappage Policy लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
देश में vehicular population के modernization को, unfit vehicles को एक scientific manner में सड़कों से हटाने में ये policy बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी: PM
Mobility में आई आधुनिकता, travel और transportation का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
21वीं सदी का भारत Clean, Congestion Free और Convenient Mobility का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है: PM @narendramodi
नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste to Wealth- कचरे से कंचन के अभियान की, circular economy की एक अहम कड़ी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है: PM @narendramodi
आज एक तरफ भारत डीप ओशीन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
कोशिश ये है कि विकास को हम sustainable बनाएं, environment friendly बनाएं: PM @narendramodi
इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा: PM @narendramodi
इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, fuel efficiency, इसमें भी बचत होगी: PM @narendramodi
तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी।
चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी: PM @narendramodi
आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े: PM @narendramodi
इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।
इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है: PM
