महामहीम,
सागरी सुरक्षेवरील या महत्वपूर्ण चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. मी सरचिटणीसांचा सकारात्मक संदेश आणि U.N.O.D.C. च्या कार्यकारी संचालकांच्या भाषणाबद्दल आभार व्यक्त करतो. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या राष्ट्रपतींनी आफ्रिकन महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून आपला संदेश दिला. मी त्यांचा विशेष आभारी आहे. मी रशियाचे राष्ट्रपती, केनियाचे राष्ट्रपती, आणि व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीबद्दल देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो.
महामहीम,
समुद्र हा आपला सामायिक ठेवा आहे. आपले सागरी मार्ग आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची जीवनरेषा आहे. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे हा समुद्र आपल्या वसुंधरेच्या भविष्यासाठी खूप महत्वपूर्ण आहे. मात्र आपल्या या सामायिक सागरी वारशाला आज अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. चाचेगिरी आणि दहशतवाद यासाठी सागरी मार्गांचा दुरूपयोग होत आहे. अनेक देशांमध्ये सागरी वाद आहेत. आणि हवामान बदल व नैसर्गिक आपत्ती देखील सागरी क्षेत्राशी संबंधित विषय आहेत. या व्यापक संदर्भात आपल्या सामायिक सागरी वारशाचे संरक्षण आणि वापरासाठी आपल्याला परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्याची एक चौकट बनवायला हवी. अशी चौकट कोणताही देश एकटा तयार करू शकत नाही. सामायिक प्रयत्नांतूनच हे साकार होऊ शकते. याच विचारासह आम्ही हा महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा परिषदेसमोर घेऊन आलो आहोत. मला पूर्ण विश्वास आहे की आजच्या उच्च स्तरीय चर्चेमुळे जगाला सागरी सहकार्यासंबंधी मुद्द्यावर मार्गदर्शन मिळेल.
महामहीम,
या मंथनाला आकार देण्यासाठी मी तुमच्यासमोर पाच मूलभूत तत्वे ठेऊ इच्छितो.
पहिले तत्व : आपल्याला कायदेशीर सागरी व्यापारातले अडथळे दूर करावे लागतील. आपणा सर्वांचा विकास सागरी व्यापाराच्या सक्रिय ओघावर अवलंबून आहे. यातून उदभवणाऱ्या अडचणी संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हान ठरू शकतात. मुक्त सागरी व्यापार भारताच्या संस्कृतीशी अनादि काळापासून जोडलेला आहे. हजारो वर्षांपूर्वी सिंधु खोऱ्याची संस्कृती, लोथल बंदर सागरी व्यापाराशी जोडलेली होती. प्राचीन काळातील स्वतंत्रसागरी वातावरणातच भगवान बुद्ध यांचा शांति संदेश जगभरात पोहचू शकला. आजच्या संदर्भात भारताने याच खुल्या आणि समावेशक नीतिमूल्यांच्या आधारे SAGAR – प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास – याची कल्पना परिभाषित केली आहे. या कल्पनेच्या मार्फत आपल्याला आपल्या क्षेत्रात सागरी सुरक्षेची एक समावेशक चौकट बनवायची आहे. ही कल्पना सुरक्षित आणि स्थिर सागरी क्षेत्राची आहे. मुक्त सागरी व्यापारासाठी हे देखील आवश्यक आहे की आपण परस्परांच्या नाविकांच्या अधिकारांचा पूर्ण आदर करू.
दुसरे तत्व : सागरी विवादांवरील तोडगा शांततापूर्ण आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे काढला जावा. परस्पर विश्वासासाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. याच माध्यमातून आपण जागतिक शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करू शकतो. भारताने याच समंजसपणा आणि परिपक्वतेसह आपला शेजारी देश बांग्लादेश याच्याबरोबर सागरी सीमा विवाद सोडवला आहे.
तिसरे तत्व : आपण नैसर्गिक आपत्ती आणि बाह्य घटकांकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या सागरी धोक्यांचा एकत्रितपणे सामना करायला हवा. या विषयावर क्षेत्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी भारताने अनेक पावले उचलली आहेत. चक्रीवादळ, त्सुनामी आणि प्रदूषण संबंधित सागरी आपत्तीमध्ये आम्ही सर्वप्रथम मदतीला धावून गेलो आहोत. चाचेगिरी रोखण्यासाठी भारतीय नौदल 2008 पासून हिंदी महासागरात गस्त घालत आहे. भारताचे White Shipping Information फ्यूजन केंद्र आपल्या क्षेत्रात सामायिक सागरी क्षेत्र जागरूकता वाढवत आहे. आपण अनेक देशांना हायड्रोग्राफिक सर्वे सहाय्य आणि सागरी सुरक्षेत प्रशिक्षण दिले आहे. हिंदी महासागरात भारताची भूमिका एक सुरक्षा प्रदाता म्हणून राहिली आहे.
चौथे तत्व : आपण सागरी वातावरण आणि सागरी संसाधने यांचे जतन करायला हवे. जसे की आपल्याला माहित आहे, महासागराचा हवामानावर थेट प्रभाव पडतो. आणि म्हणूनच आपण आपल्या सागरी वातावरणाला प्लास्टिक आणि तेल गळती सारख्या प्रदूषणापसून मुक्त ठेवायला हवे. आणि अतिरिक्त मासेमारी आणि सागरी अवैध शिकार विरोधात सामायिक पावले उचलावी लागतील. त्याचबरोबर आपल्याला महासागर विज्ञानात देखील सहकार्य वाढवायला हवे. भारताने एक महत्वकांक्षी “खोल महासागर मोहीम” सुरु केली आहे. आम्ही शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत.
पाचवे तत्व : आपण जबाबदार सागरी कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. हे तर स्पष्ट आहे की सागरी व्यापार वाढवण्यासाठी पायाभूत विकास सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासात देशांची आर्थिक शाश्वती आणि क्षमता लक्षात घ्यायला हवी. यासाठी आपल्याला उचित जागतिक निकष आणि मानके तयार करावी लागतील.
महामहीम ,
मला विश्वास आहे या पाच तत्वांच्या आधारे सागरी सुरक्षा सहकार्याची एक जागतिक रूपरेषा बनू शकते. आजच्या मुक्त चर्चेची उच्च आणि सक्रिय भागीदारी हे दाखवते की हा विषय सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांसाठी महत्वपूर्ण आहे. याचबरोबर मी पुन्हा एकदा तुम्ही उपस्थित राहिल्याबद्दल तुमचे आभार मानतो.
धन्यवाद।
***
STupe/SKane/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai@gmail.com
Chairing the UNSC High-Level Open Debate on “Enhancing Maritime Security: A Case For International Cooperation”. https://t.co/cG5EgQNENA
— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2021
समंदर हमारी साझा धरोहर हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
हमारे समुद्री रास्ते international trade की लाइफ लाइन हैं।
और, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समंदर हमारे Planet के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: PM
पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरूपयोग हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
अनेक देशों के बीच maritime disputes हैं।
और climate change तथा प्राकृतिक आपदाएं भी maritime domain से जुड़े विषय हैं: PM @narendramodi
मैं आप के समक्ष पांच मूल सिद्धांत रखना चाहूँगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
पहला सिद्धांत: हमें legitimate maritime trade से barriers हटाने चाहिए।
हम सभी की समृद्धि maritime trade के सक्रिय flow पर निर्भर है।
इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती हैं: PM @narendramodi
दूसरा सिद्धांत: maritime disputes का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
आपसी trust और confidence के लिए यह अति आवश्यक है।
इसी माध्यम से हम वैश्विक शान्ति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं: PM @narendramodi
तीसरा सिद्धांत: हमें प्राकृतिक आपदाओं और non-state actors द्वारा पैदा किए गए maritime threats का मिल कर सामना करना चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं।
Cyclone, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रेसपोंडर रहे हैं: PM
चौथा सिद्धांत: हमें maritime environment और maritime resources को संजो कर रखना होगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
जैसा कि हम जानते हैं, Oceans का climate पर सीधा impact होता है।
और इसलिए, हमें अपने maritime environment को plastics और oil spills जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा: PM @narendramodi
पांचवा सिद्धांत: हमें responsible maritime connectivity को प्रोत्साहन देना चाहिए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए infrastructure का निर्माण आवश्यक है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2021
लेकिन, ऐसे infrastructure projects के development में देशों की फिस्कल sustainability और absorption capacity को ध्यान में रखना होगा: PM @narendramodi