पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय पंचायतराज दिनाचे औचित्य साधून स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेअंतर्गत मालमत्ता कार्ड वितरणास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आरंभ केला. यावेळी 4 लाख 9 हजार मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्तेची कार्ड्स देण्यात आली आणि देशभरातील स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेचा आरंभ करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर या वेळी उपस्थित होते. संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पंचायत राज मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

ग्रामीण भारताच्या पुनर्विकासाप्रति असलेली वचनबद्धता निभावण्याच्या कामी आपल्याला   समर्पित करण्यासाठी पंचायत राज दिवसाचे प्रयोजन आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. या दिवशी आपल्या ग्रामपंचायतींचे बहुमोल काम समजून घेण्यासाठी तसेच त्या कामाचे कौतुक करण्यासाठी हा दिवस आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है।

ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

करोनासंबंधित व्यवस्थापन तसेच गावात करोनाला शिरकाव न करू देण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच्या नेतृत्वाने बजावलेली कामगिरी आणि केलेली जनजागृती यामध्ये पंचायतींची  भूमिका मोठी होती याचे पंतप्रधानांनी यावेळी कौतुक केले. ही महामारी ग्रामीण भारताबाहेर ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वेळच्या वेळी दिल्या गेलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची संपूर्ण अंमलबजावणी होत आहे का नाही याची खात्री पंचायतींनी करून घ्यावी असेही त्यांनी यावेळी सुचवले. यावेळेस आपल्याला लसींचे संरक्षण आहे याची आठवण करून देत ते म्हणाले की गावातील प्रत्येक माणसाचे लसीकरण होत आहे याची खात्री करून घेणे आणि त्याचप्रमाणे इतरही काळजी सर्वतोपरी घेतली जात आहे याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था।

तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

या कठीण काळामध्ये कुठलेही कुटुंब उपाशी  राहता कामा नये, ही आपली जबाबदारी आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्तीला मे आणि जून महिन्यांसाठी विनामूल्य धान्य मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली. केंद्राने 26 हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले असून योजनेचा फायदा 80 कोटी लाभार्थ्यांना मिळेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।

कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है।

मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

ज्या सहा राज्यांमध्ये स्वामित्व योजनेला वर्षभरात प्रारंभ झाला तिथे या योजनेने साधलेले परिणामही पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण गावातील मालमत्तेचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले आणि मालमत्तेच्या मालकांना मालमत्ता कार्डे देण्यात आली. आज पाच हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये मिळून चार लाख नऊ हजार व्यक्तींना ही ई-मालमत्ता कार्डे देण्यात आली आहेत. या मालमत्ता कागदपत्रांमुळे मालमत्तेसंबंधातील संदिग्धता नष्ट झाली तसेच मालमत्तेसंबंधीचे वाद कमी होण्यास मदत झाली. गरिबांना पिळवणूक तसेच भ्रष्टाचारापासून संरक्षण मिळाले. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नवीन आत्मविश्वासाचा भरणा या योजनेमुळे झाला. या योजनेमुळे कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यताही वाढली. “एका दृष्टीने या योजनेमुळे गरिबांना संरक्षणाची हमी मिळाली. गावांच्या विकासाचे आणि अर्थकारणाचे  नियोजन  सुलभ झाले.”, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय सर्वेक्षण विभागाबरोबर सामंजस्य करार करून जेथे गरज असेल तेथे राज्यांमधील कायदे बदलावेत अशी विनंती त्यांनी राज्यांना केली. कर्ज प्रक्रियेला योग्य असा आराखडा मालमत्ता कार्डांसाठी तयार करून कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ होईल याची खात्री बँकांनी करून घ्यावी असेही त्यांनी या वेळी बँकांना सांगितले.

हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गाँवों ने ही किया है।

इसीलिए, आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गाँवों को रखकर आगे बढ़ रहा है।

हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गाँव समर्थ हों, आत्मनिर्भर हों: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

विकास आणि सांस्कृतिक नेतृत्व या बाबतीत आपली गावें नेहमीच आघाडीवर असतात असे सांगून याच कारणामुळे केंद्राची सर्व धोरणे आणि नवीन योजना या ग्रामीण भागांना केंद्रस्थानी ठेवून आखलेल्या असतात. “आधुनिक भारतातील गावे समर्थ  आणि  स्व-निर्भर बनावित असाच आमचा प्रयत्न असतो” अशी खात्री पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.

पंचायतींच्या या भूमिकेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी घेत असलेल्या उचललेल्या पावलांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. पंचायतींना नवीन अधिकार मिळत आहेत. फायबर नेट च्या माध्यमातून त्या जोडल्या जात  आहेत  असे त्यांनी सांगितले.

गावातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पेयजल पोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या जलजीवन योजनेत ग्रामपंचायतींची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्याचप्रमाणे गावातील प्रत्येक गरिबाला बांधलेले घर देण्याची योजना किंवा हा ग्रामीण रोजगार योजना अशा योजना पंचायतींच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. पंचायतींची आर्थिक स्वायत्तता वाढत आहे इथेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. पंचायतींसाठी भारत सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपये असा अभूतपूर्व निधी उपलब्ध करून दिला.  या निधीच्या नियोजनात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी ई-ग्रामस्वराजच्या माध्यमातून ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. आता सर्व भरणा हा सार्वजनिक वित्त नियोजन व्यवस्था म्हणजेच पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या (PFMS) माध्यमातून होतो. त्याचप्रमाणे रकमेच्या विनियेगाचे लेखापरिक्षणही ऑनलाइन केल्यास पारदर्शकतेची खात्री पटेल असे त्यांनी सुचवले. बऱ्याच पंचायतनी PFMS जोडणी घेतली आहे. इतर पंचायतीने ही लवकरात लवकर हे करावे असे पंतप्रधानांनी सुचवले.

आगामी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापन वर्षाचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी आव्हानांना तोंड देत विकासाचे चक्र सुरू ठेवण्याचे आवाहन पंचायतींना केले. गावाच्या विकासाची उद्दिष्टे ठरवून घेऊन ठराविक मुदतीत ती पूर्णत्वाला न्यावीत असे त्यांनी सुचवले.

Addressing a programme on #PanchayatiRajDiwas. Watch. https://t.co/8oZuBNWf37

— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2021

स्वामित्व योजनेबद्दल माहिती

स्वामित्व (SVAMITVA – सर्वे ऑफ व्हिलेजेस अँड मॅपिंग विथ इंप्रोवाईज्ड टेक्नॉलॉजी इन व्हिलेज एरियाज) ही योजना पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2020 ला केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून जाहीर केली. ग्रामीण भारताच्या  सामाजिक-आर्थिक सक्षमतेला तसेच स्व-निर्भरतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. आरेखन आणि सर्वेक्षणासाठी असलेली आधुनिक तांत्रिक उपकरणे वापरून ग्रामीण भारताचे चित्र बदलून टाकण्याची क्षमता या योजनेत आहे. कर्ज घेण्यासाठी किंवा इतर आर्थिक लाभासाठी मालमत्ता ही आर्थिक मिळकत म्हणून वापरण्याचा मार्ग या योजनेमुळे सुलभ झाला आहे.  वर्ष 2021 ते 2025 या कालावधीत देशभरातील 6 लाख 62 हजार  गावे या योजनेत सामावली जातील.

योजनेच्या प्रारंभीचा टप्प्यात म्हणजे 2020-21 या वर्षात महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तसेच पंजाब व राजस्थान या राज्यांमधील निवडक गावांमध्ये या या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

***

Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com