संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे संयुक्त प्रकल्प कंपनी स्थापन करण्यासाठीची सध्याची मार्गदर्शक तत्वे रद्दबातल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 2012 च्या फेब्रुवारीमध्ये ही मार्गदर्शक तत्वे अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून संयुक्त प्रकल्प उभारण्यासाठी आता या मार्गदर्शक तत्वांची गरज भासणार नाही. सार्वजनिक उपक्रम आणि वित्त मंत्रालयांनी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करण्यासाठी वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वेच आता संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून संयुक्त प्रकल्प कंपनी उभारण्यासाठी लागू राहतील.
यामुळे देशांतर्गंत निर्मिती आणि स्वयंपूर्णतेला या क्षेत्रात चालना मिळणार आहे. माझगाव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्थान शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स यासह संरक्षण क्षेत्रातल्या नऊ सार्वजनिक उपक्रमांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मेक इन इंडिया तसेच देशांतर्गंत निर्मितीला चालना देण्याच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्वांच्या विविध संचांमुळे संदिग्धता निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त होत होती त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
MD/ST/NC/AK