नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
नमस्कार!
हिंदुस्तानच्या कानाकोप-यातून आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने या महत्वपूर्ण वेबिनारमध्ये सहभागी होत आहात, हे पाहून या विषयाचे महत्व किती आहे, हे आपोआपच दिसून येत आहे. आपल्या सर्वांचे मी अगदी मनापासून स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहेच की, अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी, त्यासंबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करण्याचा एक विचार मनामध्ये आला आणि आम्ही एक नवीन प्रयोग यंदा करीत आहोत. आणि हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर कदाचित भविष्यात त्याचा खूप लाभ होईल. आतापर्यंत अशा प्रकारचे अनेक वेबिनार झाले आहेत. या वेबिनारच्या माध्यमातून मला देशातल्या हजारो गणमान्य लोकांबरोबर अर्थसंकल्पाविषयी चर्चा करण्याची संधी मिळाली आहे.
संपूर्ण दिवसभर वेबिनार चालतो आणि त्यामध्ये होणा-या चर्चेतून अतिशय चांगला पथदर्शी आराखडा तयार होतो. अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपल्याकडून खूप चांगल्या शिफारसी, सल्ले येताहेत. हे पाहून असे वाटते की, सरकारच्या दोन पावले पुढे आणि तेही वेगाने जाण्याच्या ‘मूड’मध्ये तुम्ही आहात. हा माझ्यासाठी एक खूपच सुखद अनुभव आहे आणि मला विश्वास आहे की, आजच्या चर्चेमध्येही आपल्या सर्वांचा प्रयत्न असेल की, देशाचा अर्थसंकल्प आणि देशासाठी धोरण निश्चितीचे कार्य फक्त एक सरकारी प्रक्रिया बनून राहू नये. देशाच्या विकासकार्याशी जोडल्या जाणा-या प्रत्येक भागधारकाचा यामध्ये प्रभावी सहभाग असावा. याच मालिकेमध्ये आज उत्पादन क्षेत्र- मेक इन इंडियाला बळ देणा-या आपल्यासारख्या सर्व महत्वपूर्ण मित्रांबरोबर चर्चा होत आहे. मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे गेल्या आठवड्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांबरोबर अतिशय उपयुक्त, सुफळ ठरेल असा संवाद साधला गेला आहे. अनेक अतिशय महत्वपूर्ण शिफारसी, नवोन्मेषी सल्ले, आले आहेत. आजच्या या वेबिनारमध्ये विशेषत्वाने उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनांना केंद्रीत ठेवून चर्चा करण्यात येणार आहे.
मित्रांनो,
गेल्या 6-7 वर्षांमध्ये वेग-वेगळ्या स्तरावर मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यामध्ये आपण सर्वांनी दिलेले योगदान कौतुकास्पद आहे. आता या प्रयत्नांना पुढच्या स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी अधिक मोठी पावले उचलायची आहेत. आपला वेग आणि आपण करीत असलेल्या कामाचे प्रमाण जास्तीत जास्त वाढविण्याची गरज आहे. आणि गेल्यावर्षीच्या कोरोनाकाळाच्या अनुभवानंतर आता मला अगदी चांगले पटले आहे की, भारताला फक्त ही एक संधी मिळाली आहे असे नाही तर संपूर्ण जग म्हणजे भारताच्या दृष्टीने एक जबाबदारी आहे. याविषयी भारताची काही विशिष्ट जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांना खूप वेगाने या दिशेने पुढे जायचे आहे. तुम्हा सर्वांना एक गोष्ट चांगल्याप्रकारे माहिती आहे की, उत्पादन, अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राला कशा पद्धतीने परिवर्तित करते. त्याचा नेमका प्रभाव कसा निर्माण होतो, कोणत्याही उत्पादनाशी निगडित परिसंस्था कशा पद्धतीने तयार होत असतात . आपल्यासमोर संपूर्ण जगातील उदाहरणे आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये विविध देशांनी आपल्या उत्पादन क्षमता वाढवून, देशाच्या विकासकार्याला गती दिली आहे. वाढत्या उत्पादन क्षमता, देशामध्ये रोजगार निर्मितीही तितक्याच प्रमाणावर करतात .
भारतही आता याच दृष्टिकोनातून विचार करून वेगाने पुढे जाण्याची आणि काम करण्याची इच्छा बाळगून आहे. भारत पुढे जाऊ इच्छितो. या क्षेत्रामध्ये आमच्या सरकारने उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका पाठोपाठ एक सातत्याने सुधारणा केल्या आहेत. आमची नीती आणि रणनीती, प्रत्येक गोष्टीचा विचार करून स्पष्ट करण्यात आली आहे. आमचा विचार असा आहे की, – कमीतकमी सरकार आणि जास्तीत जास्त प्रशासन !, ‘झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्ट’! अशी आमची संकल्पना आहे . भारतातल्या कंपन्या आणि भारतामध्ये होणा-या उत्पादनाला वैश्विक स्पर्धेमध्ये तुल्यबळ बनविण्यासाठी आपल्याला रात्रंदिवस परिश्रम करावे लागतील. आपले उत्पादन मूल्य, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि वैश्विक बाजारपेठेमध्ये आपल्या सक्षमतेने स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, यासाठी आपल्या सर्वांना मिळून काम करावे लागणार आहे. ज्या वस्तूची निर्मिती करणार आहोत त्याचा विचार करताना वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने आपण उत्पादनस्नेही असणेही गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानामध्ये सर्वात आधुनिक पर्याय वापरले पाहिजेत, उत्पादन सर्वांना परवडणारे पाहिजे, दीर्घकाळ टिकाऊ उत्पादन पाहिजे. मूलभूत कार्यक्षमतेशी जोडल्या जाणा-या क्षेत्रामध्ये ‘कटिंग एज टेक्नॉलॉजी’ आणि गुंतवणूकीमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त आकर्षित करण्याची गरज आहे. निश्चितच यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातल्या आपल्यासारख्या सर्व मित्रांची सक्रिय भागीदारीही तितकीच आवश्यक आहे. सरकारने या सर्व गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे, आणि आपल्या सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी मग उद्योग सुलभतेवर भर देणे असो, किंवा मग अनुपालनाचा बोझा कमी करणे असो, पुरवठा मूल्य कमी करणे असो की बहुविध पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गोष्ट अथवा जिल्हा स्तरावर निर्यात केंद्रांची निर्मिती करण्याचे काम असो, अशा प्रत्येक स्तरावर काम करण्यात येत आहे.
आमच्या सरकारला असे वाटते की, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असेल तर उपाय योजनांऐवजी जास्त समस्या निर्माण होतात. म्हणूनच आम्ही स्व-नियमन , स्व-साक्षांकित, स्व-प्रमाणित हा पर्याय ठेवत असून याचाच अर्थ एक प्रकारे देशाच्या नागरिकांवर विश्वास ठेवून पुढे जाण्यावर आमचा भर आहे. या वर्षभरामध्ये केंद्र आणि राज्य स्तरावरचे सहा हजारांपेक्षा जास्त अनुपालन कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. यासंबंधी आपल्या सर्वांची मते, आपले सल्ले अतिशय महत्वपूर्ण आहेत. कदाचित या वेबिनारमध्ये इतका जास्त वेळ मिळू शकणार नाही, तेव्हा तुम्ही मला आपले मत लेखी पाठवू शकता. आम्ही त्या मताचा गांभीर्याने विचार करणार आहोत. कारण अनुपालनाचे ओझे कमी झाले पाहिजे. तंत्रज्ञान आले आहे, प्रत्येक गोष्टीसाठी वारंवार हा अर्ज भरा, तो अर्ज भरा, अशा गोष्टींमधून मुक्ती मिळाली पाहिजे. अशाच प्रकारे, स्थानिक पातळीवर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातक आणि उत्पादक यांना वैश्विक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी आता सरकार अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करीत आहे. यामुळे एमएसएमई असो, शेतकरी बांधव असो, लहान-लहान कारागिर असो, सर्वांना निर्यातीसाठी खूप मदत मिळणार आहे.
मित्रांनो,
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेच्यामागेही उत्पादन आणि निर्यात यांचा विस्तार करणे हाच आमचा हेतू आहे. दुनियेतल्या उत्पादन कंपन्यांनी भारतामध्ये आपला पाया बनवावा आणि आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचा, आपल्या एमएसएमईच्या संख्येत आणि सामथ्र्याचा विस्तार व्हावा, असा विचार करून आम्ही या वेबिनारमध्ये ठोस योजनांना स्पष्ट रूप देऊ शकलो तर ज्या तात्विक विचारातून अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे, त्याची परिणामकारकता सिद्ध होणार आहे. या योजनेचा हेतू -वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये भारतीय उद्योगांची मूलभूत कार्यक्षमता आणि निर्यातीमध्ये जागतिक पातळीवर अधिक विस्तार करणे हा आहे. मर्यादित जागेमध्ये, सीमित देशांमध्ये, मर्यादित वस्तूंविषयी आणि हिंदुस्थानच्या दोन-चार ठिकाणांहूनच होणारी निर्यात, ही स्थिती बदलायची आहे. हिंदुस्तानच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून का बरं निर्यात होऊ नये? जगातल्या प्रत्येक देशाने भारताकडून काही ना काही वस्तू, उत्पादने का बरं आयात करू नये? जगातल्या प्रत्येक देशात -प्रत्येक बाजारपेठेत भारतीय वस्तू का बरं असू नयेत? प्रत्येक प्रकारच्या गोष्टी, वस्तू भारताने का निर्यात करू नयेत? आधीच्या योजना आणि आत्ताच्या योजना यांच्यामध्ये असलेले अंतर आता स्पष्ट दिसून येते. आधी औद्योगिक प्रोत्साहन म्हणजे एका मुक्त ‘इनपुट’ आधारित अनुदानाची तरतूद होती. आता याला एक स्पर्धात्मक प्रक्रियेच्या माध्यमातून लक्ष्यित, कामगिरीवर आधारित योजना बनविण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच 13 क्षेत्रांमध्ये अशा प्रकारची योजना विस्तारण्यात आली आहे, त्यावरून आमची वचनबद्धता दिसून येते.
मित्रांनो,
उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना ज्या क्षेत्रामध्ये आहे, त्या क्षेत्रांना योजनेचा लाभ तर होत आहेच. त्याचबरोबर या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेलाही त्याचा खूप मोठा लाभ होणार आहे. वाहन निर्मिती आणि औषध निर्माण उद्योगात पीएलआयमुळे ऑटोसंबंधित सुटे भाग, वैद्यकीय उपकरणे-सामुग्री आणि औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, यांच्याशी संबंधित परदेशावर असलेले अवलंबित्व खूप कमी होईल. अॅडव्हान्स्ड सेल बॅटरी, सौर पीव्ही मोड्यूल्स आणि स्पेशॅलिटी स्टील यांना मिळणा-या मदतीमुळे देशात ऊर्जा क्षेत्रात आधुनिकता येईल. आपल्या देशातलाच कच्चा माल, आपले श्रमिक, आपल्याकडे विकसित झालेले कौशल्य, आपल्याकडची प्रतिभा, यामुळे आपण किती उंच झेप घेऊ शकणार आहे, याचा विचार करावा. याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रासाठी असलेल्या पीएलआयमुळे आपल्या संपूर्ण कृषी क्षेत्राला लाभ मिळेल. आपले शेतकरी बांधव, पशुपालक, मत्स्योद्योग करणारे याचाच अर्थ संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचा सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. सर्वांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी मदत मिळेल.
अगदी कालच आपण पाहिले असेल की, भारताच्या प्रस्तावानंतर संयुक्त राष्ट्राने वर्ष 2023 हे, म्हणजेच दोन वर्षानंतरचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. भारताच्या या प्रस्तावाला 70 पेक्षा जास्त देशांनी पाठिंबा दिला होता. यानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेमध्ये हा प्रस्ताव सर्वसंमतीने स्वीकारण्यात आला. ही आपल्या देशाचा गौरव वाढविणारी गोष्ट आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांना यामुळे खूप मोठी संधी निर्माण होणार आहे. आणि त्यामध्येही विशेष करून लहान शेतकरी, ज्यांच्याकडे सिंचनाच्या सुविधाही फार कमी आहेत आणि ज्या भागामध्ये नाचणी, बाजरीसारखे भरड धान्य पिकते, अशा भरड धान्याचे महात्म्य, महती दुनियेमध्ये पोहोचविण्याचे काम संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून आम्ही प्रस्ताव पाठवून केले आहे. त्यामुळे आत सन 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे मान्य केले आहे. भारतातले लहान शेतकरी आपल्या शेतात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसतानाही, दुर्गम भागामध्ये भरड धान्याची शेती करतात. आमचे गरीब शेतकरी पिकवत असलेल्या धान्यामध्ये कितीतरी ताकद आहे. अनेक प्रकारची पोषणमूल्ये आहेत. भरड धान्याचे अनेक प्रकार असून जगातल्या बहुतांश लोकांना हे धान्य परवडणारे आहे. इतकी मोठी संधी आपल्यासमोर चालून आली आहे. ज्याप्रमाणे आपण योग संपूर्ण दुनियेमध्ये पोहोचवला. त्याचा सगळीकडे प्रचार केला, प्रसार केला आणि योगला प्रतिष्ठितही केले. तशाच प्रकारे आपण सर्वजण मिळून, विशेषतः कृषी क्षेत्रातल्या अन्न प्रक्रिया करणारे लोक मिळून मिलेट म्हणजेच बाजरी वर्गातल्या भरड धान्यालाही संपूर्ण जगात पोहोचवू शकतात.
वर्ष 2023 साठी आपल्या हातात अजून बराच वेळ आहे, आपण संपूर्ण तयारीसह जगभरात ही मोहीम राबवू शकतो. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी ज्याप्रकारे मेड इन इंडिया लस आहे तसेच इतर आजारांपासून लोकांना वाचविण्यासाठी भारतात पिकणारी भरड धान्य आहेत, भरड धान्याचे पौष्टिक मूल्य देखील उपयुक्त आहे. आपल्या सगळ्यांना भरड धान्यामध्ये असलेली पौष्टिक मुल्ये तर माहितच आहेत. एकेकाळी स्वयंपाक घरात भरड धान्याचा वापर अगदी नियमित केला जायचा. आता ही सवय पुन्हा आचरणात येत आहे. भारताच्या पुढाकारानंतर संयुक्त राष्ट्राने वर्ष 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे, यामुळे देश-विदेशात भरड धान्याची मागणी झपाट्याने वाढेल. याचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना आणि विशेषत: देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होईल. म्हणूनच कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राने या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा असे मी आवाहन करतो. आजही तुमच्या वेबिनारमधील चर्चेतून जर काही सूचना प्राप्त झाल्या – सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी असलेल्या एका छोट्या कृती दलाची स्थापना करून आपण ही भरड धान्य मोहीम संपूर्ण जगात कशाप्रकारे राबवू शकतो यावर विचार करू शकतो. कोणते वाण तयार केले जाऊ शकतात जे जगातील वेगवेगळ्या देशांच्या चवीनुसार असेल आणि आरोग्यासाठी खूप शक्तिशाली देखील असेल.
मित्रांनो,
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएलआय अर्थात उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेशी संबंधित योजनांसाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पादनाच्या सुमारे 5% प्रोत्साहन म्हणून देण्यात आले आहे. याचाच अर्थ केवळ पीएलआय योजनेमुळे येत्या 5 वर्षात भारतात सुमारे 520 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. ज्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना तयार केली आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये सध्या काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या जवळपास दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे. पीएलआय योजनेचा रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम होणार आहे. केवळ उत्पादन व निर्यातीमुले उद्योग क्षेत्राला तर फायदा होणारच आहे,शिवाय देशातील उत्पन्न वाढल्यामुळे मागणी वाढून दुप्पट नफा होईल.
मित्रांनो,
पीएलआयशी संबंधित घोषणांची जलद अंमलबजावणी केली जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) हार्डवेअर आणि दूरसंचार उपकरणे उत्पादनाशी (टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग) संबंधित दोन पीएलआय योजनांना देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या क्षेत्रांशी संबंधित सहकाऱ्यांनी आतापर्यंत यांचे मूल्यांकन केले असेल असा माझा विश्वास आहे. आगामी 4 वर्षात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) हार्डवेअर क्षेत्रात सुमारे सव्वा तीन ट्रिलियन रुपयांचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. या योजनेमुळे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) हार्डवेअर क्षेत्रामध्ये 5 वर्षात देशांतर्गत मूल्यवर्धन हे सध्याच्या 5-10 टक्क्यांवरून 20-25 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. त्याचप्रमाणे दूरसंचार उपकरणे उत्पादन (टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग) या क्षेत्रात देखील येत्या 5 वर्षात सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल. यातही आम्ही जवळपास 2 लाख कोटी रुपयांची निर्यात करू. औषधनिर्मिती (फार्मा) क्षेत्रातही येत्या 5 ते 6 वर्षात पीएलआय योजने अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे , आपण मोठी उद्दिष्टे निर्धारित करूया. यामुळे या क्षेत्रात 3 लाख कोटी रुपये आणि निर्यातीत 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाढीचा अंदाज आहे.
मित्रांनो,
आज लसीचे लाखो डोस घेऊन जगभर जाणारी भारताची विमाने परत येताना रिक्त हातानी येत नाहीत. ते आपल्यासोबत भारतावर वाढलेला विश्वास, भारताप्रतीची आत्मीयता, त्या देशातील लोकांचे प्रेम आणि आजारी वृद्धांचा आशीर्वाद, एक भावनिक जवळीक घेऊन ती विमाने परत येत आहेत. संकट काळात निर्माण झालेला विश्वास, हा केवळ परिणामकारकच नसतो तर हा विश्वास चिरंतन, अमर, आणि प्रेरणादायक असतो. आज भारत ज्या प्रकारे मानवतेची सेवा करीत आहे आणि आम्ही हे कार्य नम्रतेने करीत आहोत… आम्ही कोणत्याही अहंकाराने हे काम करत नाही.… आम्ही कर्तव्य भावनेने हे काम करीत आहोत. ‘सेवा परमो धर्म’ हे आमचे संस्कार आहेत. यामुळे संपूर्ण जगभरात भारत एक खूप मोठा ब्रँड म्हणून उदयाला आला आहे. भारताची विश्वासार्हता, भारताची ओळख सतत नवीन उंचीवर पोहोचत आहे. हा विश्वास केवळ लसी पुरता मर्यादित नाही. केवळ औषधनिर्मिती क्षेत्रा पर्यंत मर्यादित नाही. जेव्हा एखादा देश ब्रँड म्हणून उदयाला येतो तेव्हा त्याच्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल जगातील प्रत्येक व्यक्तीचा आदर द्विगुणीत होतो, आपुलकी वाढते आणि ती त्यांची पहिली निवड बनते.
आमची औषधे, आमचे वैद्यकीय व्यावसायिक, भारतात निर्माण झालेली वैद्यकीय उपकरणे, यांच्या प्रती आज सर्वांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या विश्वासाचा सन्मान करण्यासाठी,या उपलब्ध संधींचा फायदा करून घेण्यासाठी, औषधनिर्मिती क्षेत्राने यासाठी आताच दीर्घकालीन धोरण तयार करायला हवे. मित्रांनो, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये भारतावरील वाढत असलेला हा विश्वास लक्षात घेऊन प्रत्येक क्षेत्राने पुढे मार्गक्रमण करण्याची आपली योजना आखली पाहिजे. म्हणूनच या सकारात्मक परिस्थितीत प्रत्येक क्षेत्राने त्याच्या धोरणांवर विचार-मंथन सुरू करायला हवे. हे वेळ गमावण्याची नाही तर काही तरी कमवण्याची आहे , देशासाठी काहीतरी साध्य करण्याची आहे, तुमच्या स्वत: च्या कंपनीसाठी संधी आहे. मित्रांनो, हे तुम्हाला मी जे काही सांगत आहे ते करणे कठीण नाही. पीएलआय योजनेची यशोगाथा देखील याला समर्थन देते की हो हे सत्य आहे, हे शक्य आहे. अशीच एक यशोगाथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रातील आहे. मागील वर्षी आम्ही मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स भागांची निर्मिती करण्यासाठी पीएलआय योजना सुरू केली होती. महामारीच्या काळातही या क्षेत्रामध्ये मागील वर्षी 35 हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले आहे. इतकेच नव्हे तर कोरोनाच्या या काळात देखील या क्षेत्रात सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आली आहे. यामुळे या क्षेत्रात हजारो नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत.
मित्रांनो,
देशातील सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या परिसंस्थेवर पीएलआय योजनेचा मोठा परिणाम होणार आहे. कारण प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या अँकर अर्थात प्रमुख युनिट्सना संपूर्ण मूल्य साखळी तयार करताना नवीन पुरवठादारांचा पाया असणे आवश्यक असेल. ही बहुतांश सहायक युनिट मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्रात असतील. अशाच संधींसाठी सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्राला तयार करण्याचे काम आधीच सुरू केले आहे. सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलण्यापासून ते गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविण्यापर्यंतच्या निर्णयाचा या क्षेत्राला भरपूर फायदा होत आहे. आज, आम्ही येथे उपस्थित असताना आम्हाला तुमच्या सक्रिय सहभागाची अपेक्षा आहे. जर तुम्हाला पीएलआयमध्ये सहभागी होण्यासाठी काही अडचण येत असेल? तुम्हाला यात काही सुधारणा हव्या असतील? तुम्हाला काही गोष्टी आवश्यक वाटत असतील तर त्या तुम्ही नक्की सांगा . मला देखील तुम्ही या गोष्टी कळवू शकता.
मित्रांनो,
सामूहिक प्रयत्नांनी आपण मोठी उद्दिष्टे साध्य करू शकतो हे आपण कठीण काळात दाखवून दिले आहे. सहकार्याचा हा दृष्टीकोन एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करेल. आता उद्योगातील सर्व सहकाऱ्यांना पुढे येऊन नवीन संधींनुसार काम करायचे आहे आता देशासाठी आणि जगासाठी सर्वोत्कृष्ट दर्जेदार वस्तू निर्मितीवर. उद्योगाला लक्ष केंद्रित करायचे आहे. वेगाने बदलणार्या जगाच्या गरजेनुसार या उद्योगाला नाविन्यपूर्ण गोष्टींची निर्मिती करावी लागेल, संशोधन व विकासात आपला सहभाग वाढवावा लागेल. मनुष्यबळाची कौशल्य वृद्धी आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भारताच्या उद्योग जगताला अजून काम करावे लागेल, तेव्हाच आपण जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक वातावरणात तग धरू शकू. मला विश्वास आहे की आजच्या या चर्चेतून ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड’ च्या प्रवासाला तुमच्या कल्पना, तुमच्या सूचनांमुळे….नवी शक्ती, नवीन गती, नवीन ऊर्जा प्राप्त होईल.
मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतो की तुम्हाला जर काही समस्या भेडसावत असतील, त्यांच्या सुधारणांसंदर्भात जर काही सूचना करायच्या असतील, तर कृपया नि:संकोचपणे त्या मला सांगा. सरकार तुमची प्रत्येक सूचना, प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तयार आहे. मी आणखी एक गोष्ट सांगेन, सरकारच्या प्रोत्साहनात जी काही व्यवस्था असेल, एखाद्या वस्तूची संपूर्ण जगात जी किंमत आहे त्यापेक्षा जर आपली किंमत कमी असेल तर आपल्या मालाची विक्री जास्त होईल असे जर तुम्हाला कधी वाटले…तुमच्या दृष्टीने हा विचार अगदी योग्य आहे. परंतु तुम्ही हे नेहमी लक्षात ठेवा की, मालाची गुणवत्ता ही सर्वात मोठी शक्ती आहे. जर आमची उत्पादनानी गुणवत्तेच्या सर्व स्पर्धा यशस्वीपणे पार केल्या तर जग आपल्या उत्पादनासाठी दोन रुपये जास्त द्यायला देखील तयार होते. आज भारत एक ब्रँड झाला आहे. आता तुम्हाला केवळ आपल्या उत्पादनाची ओळख निर्माण करायची आहे. आपल्याला फार कष्ट करावे लागणार नाहीत. जर तुम्हाला परिश्रम करायचेच असतील तर ते उत्पादनाचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी करावे लागतील. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचा जास्त फायदा उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर भर देण्यात आहे. आज यानंतर होणार्या चर्चेत यावर देखील विचार केला जाईल आणि त्याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल.
तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्यने आज येथे उपस्थित आहात, तुम्ही दिवसभर इथे विचार-मंथन करणार आहात, मी तुमचा जास्त वेळ घेत नाही. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. या समारंभात सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार.
धन्यवाद!!
* * *
Jaydevi PS/S.Bedekar/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai@gmail.com
Watch Live https://t.co/oWBXTnyxFn
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
हमारे सामने दुनियाभर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी Manufacturing Capabilities को बढ़ाकर, देश के विकास को गति दी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
बढ़ती हुई Manufacturing Capabilities, देश में Employment Generation को भी उतना ही बढ़ाती हैं: PM @narendramodi
हमारी नीति और रणनीति, हर तरह से स्पष्ट है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
हमारी सोच है- Minimum Government, Maximum Governance
और हमारी अपेक्षा है Zero Effect, Zero Defect: PM @narendramodi
हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
इसलिए हम Self-Regulation, Self-Attesting, Self-Certification पर जोर दे रहे हैं: PM @narendramodi
ये PLI जिस सेक्टर के लिए है, उसको तो लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
Auto और pharma में PLI से, Auto parts, Medical Equipments और दवाओं के रॉ मटीरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम होगी: PM @narendramodi
Advanced Cell Batteries, Solar PV modules और Speciality Steel को मिलने वाली मदद से देश में Energy सेक्टर आधुनिक होगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
इसी तरह textile और food processing सेक्टर को मिलने वाली PLI से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा: PM @narendramodi
आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को International Year of Millets घोषित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे।
और फिर U.N. General Assembly में ये प्रस्ताव, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया: PM @narendramodi
इस वर्ष के बजट में PLI स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
Production का औसतन 5 प्रतिशत incentive के रूप में दिया गया है: PM @narendramodi
भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है: PM @narendramodi