பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதித்திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த தவணைக்கான தொகையை காணொலி மாநாடு மூலமாக பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி இன்று விடுவித்தார்.
இன்று ஒரே ஒரு பொத்தானை அழுத்தியதன் மூலம் நாட்டிலுள்ள ஒன்பது கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயக் குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு 18,000 கோடி ரூபாய் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார். இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இதுவரை ஒரு இலட்சத்து 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேற்குவங்கத்தில் உள்ள 70 இலட்சம் விவசாயிகள் இந்த வசதியை ஏற்கமுடியாதது குறித்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார். மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த 23 இலட்சம் விவசாயிகள் இந்த நிதி வசதி பெறுவதற்காக ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்திருந்தார்கள் என்றும் ஆனால் அந்த மாநில அரசு பரிசோதனை வழிமுறைகளுக்காக வெகுகாலம் நிறுத்தி வைத்துவிட்டது என்றும் பிரதமர் கூறினார். மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் நலன்கள் குறித்துப் பேசாத கட்சிகள், தில்லிக்கு வந்து விவசாயிகள் குறித்துப் பேசுகின்றனர் என்று அவர் கூறினார். இந்தக் கட்சிகள் தற்போது வேளாண் விளைபொருள் விற்பனைக் குழு மண்டிகள் இல்லாதது குறித்துக் கவலைப்படுகிறார்கள். ஆனால் கேரள மாநிலத்தில் ஏ பி எம் சி மண்டிகள் இல்லை என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். இவர்கள் கேரளாவில் எந்தவிதப் போராட்டமும் நடத்துவதில்லை.
விவசாயிகளின் இடுபொருள்களுக்கான செலவினத்தைக் குறைக்கும் நோக்குடன் அரசு பணியாற்றுவதாக அவர் கூறினார். விவசாயிகளின் இடுபொருள்களுக்கான செலவினங்களைக் குறைக்க உதவும் வகையில் மண்வள அட்டை, யூரியா மீது வேம்புப் பூச்சு, சூரியசக்திக் குழாய்கள் வழங்குதல் போன்ற விவசாயிகளை மையமாகக் கொண்ட பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களை அவர் பட்டியலிட்டார். விவசாயிகளுக்கு மேலும் சிறந்த வகையிலான விவசாயக் காப்பீட்டு வசதி செய்து தரப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய அரசு முயன்று வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார். இன்று கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் பிரதமர் பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வருகிறார்கள்.
நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் பயிர்களுக்கு நியாய விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய அரசு முயன்றதாக பிரதமர் கூறினார். நீண்டகாலமாக நிலுவையிலிருந்த சாமிநாதன் குழு அறிக்கையின் பரிந்துரையின் பேரில் விவசாயிகளுக்கு உற்பத்திச் செலவில் ஒன்றரை மடங்கு தொகையை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக அரசு நிர்ணயித்தது என்று அவர் கூறினார். குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
விவசாயிகள் தங்களது பயிர்களை விற்பனை செய்வதற்காக புதிய சந்தைகளைத் திறக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார். நாட்டிலுள்ள ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாய மண்டிகளை ஆன்லைன் மூலமாக அரசு இணைத்துள்ளது என்று அவர் கூறினார். இந்த மண்டிகளின் வாயிலாக ஒரு இலட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளது.
விவசாயிகள் தங்கள் பகுதிகளில் கூட்டு சக்தியாக செயலாற்றும் வகையில் சிறு விவசாயிகள் கொண்ட குழுக்களை அமைக்கும் பணியை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்று அவர் கூறினார். இன்று நாட்டில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உற்பத்தி அமைப்புகள் (எஃப் பி ஓ) ஏற்படுத்துவதற்கான இயக்கம் நடந்து வருகிறது. இந்த அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இன்று விவசாயிகளுக்கு நல்ல வீடு, கழிவறை, குழாய் மூலம் வழங்கப்படும் சுத்தமான குடிநீர் ஆகியவை கிடைக்கின்றன என்று பிரதமர் கூறினார். இலவச மின் இணைப்பு, இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் அவர்கள் பெருமளவு பயனடைந்திருக்கிறார்கள். ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து இலட்ச ரூபாய் வரையிலான மருத்துவ சிகிச்சை இலவசமாக அளிக்கப்பட்டு வருவதால் விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றிய மிகப் பெரும் கவலை வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது.
விவசாய சீர்திருத்தங்கள் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு, முந்தைய நிலையில் இருந்ததை விட பல்வேறு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, பிரதமர் கூறினார். இந்தச் சட்டங்களின் காரணமாக விவசாயிகள் தாங்கள் விரும்பும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தங்களின் விளைபொருள்களை விற்கலாம்; எங்கு அவர்களுக்கு சரியான விலை கிடைக்கிறதோ அங்கு தங்கள் பொருள்களை அவர்கள் விற்றுக் கொள்ளலாம். இந்தப் புதிய சட்டங்கள் காரணமாக விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருள்களை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு விற்கலாம் அல்லது சந்தையில் விற்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம் அல்லது ஒரு வியாபாரியிடம் விற்கலாம் அல்லது மற்றொரு மாநிலத்தில் விற்கலாம் அல்லது எஃப் பி ஓ மூலமாக விற்கலாம் அல்லது பிஸ்கட்டுகள், சிப்ஸ், ஜாம் மற்றும் இதர நுகர்வோருக்கான மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பண்டங்களின் ஒரு பகுதியாக அங்கம் வகிக்கலாம்.
மற்ற துறைகளில் முதலீடும், புதுமைகளும் அதிகரித்துள்ளன; அந்தந்தத் துறைகளில் இந்தியாவின் தனித்தன்மை நிலைபெற்றுவிட்டது; வருமானம் அதிகரித்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார். இதே அளவு மரியாதையுடன் பெருமிதத்துடன் உலகின் விவசாயச் சந்தைகளில் இந்தியாவிற்கான தனியிடத்தை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அவர் கூறினார்.
விவசாய சீர்திருத்தங்களுக்கு முழு ஆதரவளித்து அவற்றுக்கு வரவேற்பளித்துள்ள நாட்டின் பல்வேறு இடங்களிலும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்த அவர், விவசாயிகள் ஒரு போதும் கைவிடப்பட மாட்டார்கள் என்று உறுதியளித்தார்.
மக்கள், குறிப்பாக, கிராமப்புறப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள், சமீபத்தில் அஸ்ஸாம், ராஜஸ்தான், ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பங்கேற்றனர் என்றும் விவசாயிகளைத் தவறாக வழிநடத்தும் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருவிதத்தில் அவர்கள் நிராகரித்துள்ளனர் என்றும் பிரதமர் கூறினார்
***
Working for the welfare of our hardworking farmers. #PMKisan https://t.co/sqBuBM1png
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं: PM#PMKisan
मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है: PM
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन दलों को आजकल APMC- मंडियों की बहुत याद आ रही है।
लेकिन ये दल बार-बार भूल जाते हैं कि केरला में APMC- मंडियां हैं ही नहीं।
केरला में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते: PM
हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का Input Cost कम हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना, इसीलिए शुरू हुई।
सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो।
आज करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है: PM
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
पहले कुछ ही फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई: PM
हम इस दिशा में भी बढ़े कि फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि नए बाजार हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है: PM
हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बनें ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम कर सकें।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आज देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ- FPO बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है: PM
आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन से बहुत लाभ हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की है: PM
आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं: PM
आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप उसे बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं।
आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं: PM
इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं: PM#PMKisan
जब हमने दूसरे सेक्टर में इनवेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे: PM#PMKisan
ऐसी परिस्थिति में भी देशभर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं।
मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे: PM
पिछले दिनों अनेक राज्य़ों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया।
उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है: PM
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक पर 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
कोई कमीशन नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। यह गुड गवर्नेंस की मिसाल है। #PMKisan pic.twitter.com/Qd6gAU5qEt
स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम इन दिनों देख रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वे दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
इन्हें APMC मंडियों की बहुत याद आ रही है। लेकिन ये केरल में कभी आंदोलन नहीं करते, जहां APMC मंडियां हैं ही नहीं। pic.twitter.com/Q4T0mQdIdn
2014 में हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने देश के किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर एक साथ ध्यान दिया।
इस लक्ष्य के साथ काम किया कि किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो। #PMKisan pic.twitter.com/hxr37pinwf
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं, किसानों की जेब में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। #PMKisan pic.twitter.com/PLxm4jTOnn
कृषि सुधार कानूनों के बाद किसान जहां चाहें, जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जहां सही दाम मिले, वहां बेच सकते हैं। मंडी में बेच सकते हैं, व्यापारी को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं।
किसान को इतने अधिकार मिल रहे हें तो इसमें गलत क्या है? pic.twitter.com/Sl5YLHQAE9
आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
लेकिन खबरें आ रही हैं कि कैसे एक-एक कर के हमारे देश के किसान इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। pic.twitter.com/uqrJv0U0es
पहले क्या होता था, याद है?
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था।
अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति बदल गई है। #PMKisan pic.twitter.com/ZCKPChBlpU
हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब किसानों की उन्नति होगी, तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
मेरा आग्रह है- किसान किसी के बहकावे में न आएं, किसी के झूठ को न स्वीकारें। #PMKisan pic.twitter.com/AoaDjUMIxD