ਨਮਸਕਾਰ,
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਜੀ, ਲੋਕਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਧਾਈਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Greetings to all my fellow Indians on Constitution Day. We pay tributes to all those great women and men who were involved in the making of our Constitution. ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਨੇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਈ ਜਾਬਾਂਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ-ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਪਲ ਜੁਟੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
As Presiding officers, you have a key role in our democracy. ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ Law Making body ਦਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਹਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਯਾਦਾ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਣਿਤ ਹੈ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ Separation of power ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ Checks and Balance ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲਖੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ। ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I want to appreciate all these efforts. In the COVID times, these steps play a leading role in boosting public confidence.
ਸਾਥੀਓ,
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਵਧੇ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੇ ਸਭ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤੌਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਰਾਜੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹ…… ਆਪ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੇਵਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਭਵਯਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਸੀਆਂ -ਕੈਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕੈਸੇ-ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਨੇਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਰਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ specially ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ। ਅਰੇ- ਬੋਲੇ ਭਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੋ-ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ…….ਇਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਸਭ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਡੈਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ, ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਅਰਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਵਡੀਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ…ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਵਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਕੇ, ਕਰਤੱਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗਾਇਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ-ਬੇਟਿਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਜੇਕਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਖ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੇਗੇ। ਕਰਤੱਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
Friends,
Our Constitution has many special features but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safe-guarded.
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ KYC … ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। KYC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Know Your Customer. ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KYC ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, KYC ਯਾਨੀ Know Your Constitution ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
I would urge you all to take initiatives that make aspects of our Constitution more popular among our youth. That too, through innovative methods.
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦ, ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਕਲਾਜ-ਸਬ ਕਲਾਜ- ਯਾਨੀ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਅਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਲਦੀ ਰਹੇ?
ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ Sunset Clause ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ Appropriation Acts ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ Statute book ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ procedural requirements ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਫਿਊਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਹਨ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੂਰਣ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Presiding officers ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Initiatives ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡੌਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਈ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ share ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਓਰਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ “National e-Vidhan Application” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਡੌਪਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਮਤ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਚਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ contribute ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਜਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਔਜਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਰਮਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ!!
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!!
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
****
ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਨਐੱਸ
Addressing the All India Presiding Officers Conference. https://t.co/vwPvZRWMff
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
आज उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हमें संविधान मिला।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले से भी जुड़ी है। अब भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे सुरक्षाबलों का मैं वंदन करता हूं। pic.twitter.com/3inFgLvnOc
बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
कठिन से कठिन समय में भी जनता का विश्वास इन तीनों पर बना रहता है। यह हमने इस वैश्विक महामारी के समय भी देखा है। pic.twitter.com/5I4qPuGdYl
सरदार सरोवर डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
लेकिन हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वह ऐसे हर मुश्किल कार्य को आसान बनाती है। pic.twitter.com/v2Ma8Ubkt8
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है।
इसलिए संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान भी चलाते रहना चाहिए। pic.twitter.com/gNpy12JQAS
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, यह सुनिश्चित करना होगा। pic.twitter.com/gT8AW4Rqp7
वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
ऐसे में इस पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/83JUIXw5bU
संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होंगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें।
हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। pic.twitter.com/3FYymymPLR