પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ગુજરાતના કેવડિયામાં 80મી ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડીંગ ઓફિસર્સ કોન્ફરન્સના સમાપન સત્રમાં સંબોધન કર્યું હતું.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ દિવસ ગાંધીજીની પ્રેરણા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કટિબદ્ધતાને યાદ કરવાનો છે. તેમણે આ પ્રસંગે મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોને પણ યાદ કર્યા હતા. વર્ષ 2008માં આ જ દિવસે મુંબઈમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો. તેમણે આ હુમલાનો સામનો કરવામાં શહીદ થયેલા સુરક્ષા દળના જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી તથા જણાવ્યું હતું કે અત્યારે ભારત નવી રીતે આતંકવાદ સામે લડી રહ્યો છે અને સુરક્ષા દળોને ઉચિત સન્માન આપી રહ્યો છે.
શ્રી મોદીએ કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું હતું કે 1970ના દાયકામાં સત્તાના વિભાજનની ગરિમાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પણ બંધારણમાંથી જ એનો જવાબ મળી ગયો હતો, કારણ કે બંધારણમાં જ લોકશાહીના તમામ આધારસ્તંભ વચ્ચે સત્તાનું સ્પષ્ટ વિભાજન આપવામાં આવ્યું છે. કટોકટી પછી એમાંથી બોધપાઠ મેળવીને ધારાસભા, કાર્યકારિણી અને ન્યાયતંત્ર આગળ વધ્યાં હતાં અને બંધારણમાં દરેક આધારસ્તંભની સત્તાને મર્યાદિત કરવાની વ્યવસ્થા વધારે મજબૂત થઈ હતી. પ્રધાનમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે આ શક્ય બન્યું હતું, કારણ કે સરકારની ત્રણ પાંખોમાં 130 કરોડ ભારતીયોને વિશ્વાસ છે અને આ વિશ્વાસ સમયની સાથે મજબૂત થયો છે, વધ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે આપણા બંધારણની ક્ષમતા મુશ્કેલ સ્થિતિસંજોગોમાં આપણને મદદ કરવાની તાકાત ધરાવે છે. ભારતીય મતદાન વ્યવસ્થા મજબૂત છે અને કોરોના રોગચાળા દરમિયાન આ બાબત સાચી પુરવાર થઈ છે. તેમણે સાંસદો દ્વારા તાજેતરમાં વધુ કામગીરી કરવા બદલ અને કોરોના સામે લડવામાં વેતનમાં કાપ મૂકીને મદદ કરવા બદલ પ્રશંસા કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ કરવાની માનસિકતા સામે ચેતવણી આપી હતી. આ માટે તેમણે સરદાર સરોવરનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું, જે વર્ષોથી સુધી અટકી ગયો હતો અને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના લોકોને એનો લાભ વર્ષો સુધી મળ્યો નહોતો. છેવટે જ્યારે ડેમનું નિર્માણ પૂર્ણ થયું, ત્યારે લાખો લોકોને એનો લાભ મળી રહ્યો છે.
શ્રી મોદીએ મૂળભૂત ફરજોના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે મૂળભૂત ફરજોને અધિકારો, ગરિમા અને આત્મવિશ્વાસનો સ્ત્રોત ગણવો જોઈએ. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, “આપણું બંધારણ અનેક ખાસિયતો ધરાવે છે, પણ એનું એક અતિ વિશિષ્ટ પાસું એમાં મૂળભૂત ફરજોના મહત્ત્વ પર આપવામાં આવેલો ભાર છે. મહાત્મા ગાંધી આને લઈને બહુ ઉત્સુક હતા. તેમણે અધિકારો અને ફરજોને એક સિક્કાની બે બાજુ ગણાવ્યા હતા. તેઓ માનતા હતા કે, એક વાર આપણે આપણી ફરજો અદા કરીએ, પછી અધિકારો આપમેળે આપણી ફરજોનું રક્ષણ કરશે.”
પ્રધાનમંત્રીએ બંધારણના મૂલ્યોના પ્રસાર માટેની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જેમ કેવાયસી – નૉ યોર કસ્ટમર ડિજિટલ સુરક્ષાનું મુખ્ય પાસું છે, તેમ કેવાયસી – નૉ યોર કોન્સ્ટિટ્યુશન (તમારા બંધારણને જાણો) બંધારણમાં લોકશાહી મૂલ્યોને જાળવવા માટે આપેલી જોગવાઈઓ વિશે જાણકારી આપવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમણે આગ્રહપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આપણા કાયદાની ભાષાને સરળ અને સામાન્ય નાગરિકને સમજાય એવી બનાવવી જોઈએ, જેથી તેઓ દરેક કાયદાને સરળતાપૂર્વક અને સ્પષ્ટતા સાથે સમજી શકે. તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે, જૂનાં અને બિનઉપયોગી કાયદાઓને દૂર કરવા માટેની પ્રક્રિયા સરળ હોવી જોઈએ. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે, જૂનાં કાયદાઓને સુધારીને નવા કાયદા બનવાની સાથે જૂનાં કાયદા નાબૂદ કરવાની વ્યવસ્થા ઓટોમેટિક હોવી જોઈએ.
પ્રધાનમંત્રીએ એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી માટે ચર્ચા કરવાની અપીલ પણ કરી હતી. તેમણે દરેક સ્તરે – લોકસભા, વિધાનસભાઓ કે સ્થાનિક પંચાયત સ્તરની ચૂંટણીઓ એકસાથે યોજવા વિશે વાત કરી હતી. આ માટે સામાન્ય મતદારોની યાદીનો ઉપયોગ કરી શકાશે. ધારાસભાઓના ક્ષેત્રમાં ડિજિટલ નવીનતાઓને આ માટે વાસ્તવિક રીતે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ.
પ્રધાનમંત્રીએ પ્રિસાઇડીંગ અધિકારીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી સંસદનું આયોજન કરવા અને એને માર્ગદર્શન આપવાનું સૂચન પણ કર્યું હતું.
SD/GP/BT
Addressing the All India Presiding Officers Conference. https://t.co/vwPvZRWMff
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
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2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
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आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
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संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
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70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
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विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
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उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
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सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
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इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
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लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
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गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
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लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
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ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
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Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
आज उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हमें संविधान मिला।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले से भी जुड़ी है। अब भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे सुरक्षाबलों का मैं वंदन करता हूं। pic.twitter.com/3inFgLvnOc
बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
कठिन से कठिन समय में भी जनता का विश्वास इन तीनों पर बना रहता है। यह हमने इस वैश्विक महामारी के समय भी देखा है। pic.twitter.com/5I4qPuGdYl
सरदार सरोवर डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
लेकिन हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वह ऐसे हर मुश्किल कार्य को आसान बनाती है। pic.twitter.com/v2Ma8Ubkt8
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है।
इसलिए संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान भी चलाते रहना चाहिए। pic.twitter.com/gNpy12JQAS
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, यह सुनिश्चित करना होगा। pic.twitter.com/gT8AW4Rqp7
वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
ऐसे में इस पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/83JUIXw5bU
संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होंगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें।
हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। pic.twitter.com/3FYymymPLR