पीएम्इंडिया

सिडबी अर्थात भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेत सेबीकडे नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधीकरिता योगदान देण्यासाठी कोष (एफएफएस) स्थापन करायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे स्टार्टअप्ससाठी निधी उभारता येणार आहे. सरकारने जानेवारी 2016 मध्ये जाहीर केलेल्या स्टार्ट अप इंडिया कृती आराखड्यानुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालखंडात 10 हजार कोटी रुपयांचा एफएफएस कॉर्पस स्थापन केला जाईल. योजनेची प्रगती आणि निधीची उपलब्धता यावर हे अवलंबून राहील. एफएफएस कॉर्पसमध्ये 2015-16 या वर्षात 500 कोटी रुपये आधीच देण्यात आले आहेत आणि 2016-17 साठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कोषाच्या माध्यमातून 18 लाख व्यक्तींना पूर्ण रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

सकल वित्तीय सहायतेच्या माध्यमातून औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या माध्यमातून पुढील अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल. हा विभाग स्टार्ट अप इंडिया कृती आराखड्यानुरुप देखरेख ठेवेल आणि कामगिरीचा आढावा घेईल.
औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचा उपक्रम असलेल्या स्टार्ट अप इंडिया कृती आराखड्यातून एफएफएसची स्थापना करण्यात आली आहे. एफएफएसच्या दैनंदिन कार्यान्वयाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सिडबीच्या कौशल्याचा उपयोग होईल. निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि मैलाचे टप्पे गाठण्यासाठी कामगिरी आढावा आणि देखरेख स्टार्ट अप कृती आराखडा अंमलबजावणीशी जोडण्यात आले आहे.

10 हजार रुपयांचा कॉर्पस 60 हजार कोटी रुपयांचे समभाग जोडण्यासाठीचा केंद्रबिंदू असेल. यामुळे स्टार्ट अप उद्योगांना कायमस्वरुपी धनस्रोत मिळेल आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण व्हायला मदत मिळेल.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यासाठी स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उद्योग आणि व्यवसायांना चालना देणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात एका तज्ञ समितीने मांडलेल्या मतानुसार भारतात पुढल्या 10 वर्षात उच्चस्तरीय 2500 व्यवसाय स्थापन करण्याची क्षमता आहे आणि यासाठी 10,000 स्टार्ट अप्स उभे राहण्याची गरज आहे.

निधींचा कोष चालवण्यासाठी समर्पित निधीमुळे यातील अडचणी दूर व्हायला मदत मिळून नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अप्सना सहाय्य मिळू शकेल आणि त्यांचे रुपांतर पूर्ण उद्योगात होऊ शकेल.

S. Kulkarni/B.Gokhale