ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀ), ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ), ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ), ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇਐੱਲਸੀ), ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 3% ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਫਪੀਓ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਊਟਫਲੋ 10,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੁਹਲਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਰਣ, ਨਿਊਨਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2029 (10 ਸਾਲ) ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ