Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

पंतप्रधानांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दुष्काळाबाबत चर्चा केली

पंतप्रधानांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दुष्काळाबाबत चर्चा केली


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आज झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर राज्यातल्या अनेक भागातल्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाईबाबत एका उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा केली. झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकार आणि झारखंडचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.

2015-16 या वर्षासाठी राज्य आपत्ती मदत निधीतून राज्यासाठी 273 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. 2016-17 या वर्षासाठीचा पहिला हप्ता म्हणून या निधीतून आणखी 143 कोटी 25 लाख रुपये देण्यात आले.

राज्य आपत्ती मदत निधीतून आतापर्यंत 12 लाख शेतकऱ्यांना 376 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच 53 कोटी रुपयांचे विमा दावेही निकालात काढण्यात आले.

आगामी दोन वर्षात सिंचनाखालील क्षेत्र 19 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची झारखंडची योजना आहे. राज्य योजनेच्या अंतर्गंत 1 लाख शेत तळी बांधण्याची योजना आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त पाच लाख शेत तळी बांधण्यात येतील. राज्य सरकार जलसाठयाच्या ठिकाणी मत्स्य पालनालाही चालना देत आहे.

जल संधारण आणि संरक्षणासाठी व्यापक जन आंदोलन सुरु करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. तसेच जल साठयांच्या उभारणीमध्ये एनसीसी, एनएसएस, एनवायकेएस तसेच स्काऊट आणि गाईडस्‌ यासारख्या युवा संघटनांना सहभागी करुन घ्यायला हवे असेही सांगितले.

राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी निविदांना अंतिम रुप देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

मृदा आरोग्य कार्डांसाठीही जन आंदोन सुरु करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. मृदा आरोग्य कार्ड कार्यक्रम सफल करण्यासाठी “गती, संघटन आणि तंत्र” या सर्वांची आवश्यकता आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले. मृदा परीक्षण हे एक कौशल्य म्हणून विकसित करायला हवे आणि मुद्रा योजनेअंतर्गत प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी कर्ज देता येईल असेही त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाच्या वापरावर जोर देतांना पंतप्रधान म्हणाले की मनरेगा अंतर्गत निर्माण झालेल्या संपत्तीची, जिओ-टॅगिंग आणि हातात धरण्यात येणाऱ्या उपकरणांद्वारे छायाचित्र पाठवून अहवाल देता येईल. युनिक क्रमांक आणि जिओ टॅगिंग द्वारा सर्व जल साठयांची निश्चिती करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.

केंद्र आणि राज्याने एकत्रित काम करण्याचा संकल्प करुन बैठकीचा समारोप झाला.

J.Patnakar/B.Gokhale