पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय जनगणना 2021 करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 8754.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे अद्ययावतीकरण करण्यास ही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 3941.35 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

लाभार्थी:-

जनगणना संपूर्ण देशभरात केली जाणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आसाम वगळता इतर सर्व राज्यात केली जाणार आहे.

सविस्तर माहिती:-

·         भारतीय जनगणना ही जगातली सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया आहे. दर दशकात होणारी ही प्रक्रिया 2021 मध्ये होणे अपेक्षित असून ती दोन टप्प्यात केली जाईल.

1.      घर मोजणी आणि घरांची नोंदणी- एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 आणि

2.     जनगणना- 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021

·         30 लाख कर्मचारी ही संपूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वित करणार आहेत.

·         या प्रक्रियेसाठी माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप वापरले जाईल तसेच संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टलही सुरु केले जाईल. यामुळे जनगणना प्रक्रिया लवकर तसेच उत्तम दर्जाची होऊ शकेल.

·         माहितीचे वर्गीकरण अधिक उत्तम आणि सोपे असेल जेणेकरुन सरकारला आपली धोरणे निश्चित करताना आवश्यक ती माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.

·         या प्रक्रियेनंतर सेन्सस ॲज अ सर्व्हिस या व्यवस्थेतून मंत्र्यांना आवश्यक असेल त्या वेळी प्रत्येक वर्गीकरणानुसार सर्व आकडेवारी लगेच उपलब्ध होईल.

·         जनगणनेची माहिती आणि आकडेवारी सार्वजनिक केली जाईल.

·         संपूर्ण आकडेवारी सर्व हितसंबंधीयांसाठी तसेच सर्व सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसाठी उपलब्ध असेल.

·         संपूर्ण आकडेवारी ग्राम पंचायत पातळीपर्यंतच्या प्रशासकीय कार्यालयात उपस्थित असेल.

·         संसदीय किंवा विधानसभा मतदार संघांच्या पुर्नआखणीसाठी विभागवार आकडेवारी उपलब्ध असेल.

·         जनगणनेची आकडेवारी आणि इतर प्रशासकीय सर्वेक्षणांचे अहवाल एकत्रित करुन केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आपली धोरणे निश्चित करत असतात. जितकी ही माहिती अचूक तितकी अचूक धोरणे आखली जातात.

·         या जनगणनेमुळे थेट तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. जनगणनेचे काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मानधन दिले जाईल. या संपूर्ण कामासाठी 2900 दिवस लागणार असून 48,000 लोकांचे मनुष्यबळ आवश्यक असेल असा अंदाज आहे. या जनगणनेमुळे सुमारे 2.4 कोटी रोजगार निर्मिती होईल तसेच ही संपूर्ण आकडेवारी डिजिटल पद्धतीने संकलित करताना गांव आणि जिल्हा पातळीवर जी क्षमता बांधणी होईल त्याचा त्या व्यक्तींना भविष्यात रोजगारासाठी फायदा होईल.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:-

·         या अंतर्गत प्रत्येक घरात जनगणनेचा अर्ज भरुन घेतला जाईल तसेच प्रत्येक घराची नोंदणी केली जाईल.

·         जनगणना अधिकारी साधारणपणे सरकारी, शिक्षक आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी हे काम करतील. त्याशिवाय उपजिल्हा, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नवे कर्मचारी नियुक्त केले जातील.

·         जनगणना 2021 अंतर्गत काही नवे उपक्रम हाती घेण्यात आले:-

मोबाईल ॲपचा प्रथम वापर, जनगणना देखरेख आणि व्यवस्थापन पोर्टल, ऑनलाईन अर्ज भरण्याची व्यवस्था- अर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी कोड डायरेक्टरीचा वापर, जनगणना करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे मानधन थेट खात्यात दिले जाईल. या प्रक्रियेसाठी 30 लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.  

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar