पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय पायभूत वित्तीय संस्था मर्यादित अर्थात  आयआयएफसीएलला आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पाच हजार तीनशे कोटी आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये दहा हजार रुपयांच्या अतिरिक्त समभाग समर्थन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

हे, नियमित अर्थसंकल्प समर्थन आणि / किंवा पुनर्पूंजीकरण रोखेद्वारे जारी केले जाईल. वेळ, अटी व शर्तींचा निर्णय आर्थिक व्यवहार विभाग घेईल. आयआयएफसीएलचे अधिकृत भांडवल 6,000 कोटी रुपयांवरून 25,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मोठा प्रभाव:

यामुळे आयआयएफसीएलला कर्ज घेण्याकरिता आवश्यक असलेले वातावरण तयार करणे शक्य होईल आणि यामुळे भारत सरकारच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रातील 100 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळू शकेल.

पार्श्वभूमी:

आयआयएफसीएल, ही 2006 मध्ये स्थापन केलेली संपूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. ही प्रमुख संस्था आहे जी संपूर्ण क्षेत्रातील व्यवहार्य पायाभूत प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीसाठी वित्तपुरवठा करते. ही सप्टेंबर 2013 पासून आरबीआयकडे नोंदणीकृत बिगैर बँकिंग आर्थिक कंपनी – पायाभूत सुविधा आर्थिक कंपनी (एनबीएफसी-आयएफसी) आहे. कंपनीचे अधिकृत व देय भांडवल आजपर्यंत अनुक्रमे 6000 कोटी रुपये आणि 4702.32 कोटी रुपये आहे.

सरकारने पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा हेतू जाहीर केला आहे. या प्रमाणात पायाभूत गुंतवणूकीसाठी मोठ्या प्रमाणात इक्विटी आणि कर्जाची आवश्यकता असेल.

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane