पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या नागरीकांच्या मालमत्ता हक्कांना मान्यता) विधेयक 2019 संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना आपल्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यात मदत मिळेल. तसेच मालमत्तेची नोंदणी आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत मिळेल.

दिल्लीच्या सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेवर अनधिकृत वसाहतीमध्ये सुमारे 40 लाख लोक राहत आहेत. या वसाहतींची नोंदणी झालेली नाही, त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या लोकांकडे या मालमत्तेचे हक्क नाहीत. त्यामुळे बँका आणि वित्त संस्थांकडून त्यांना कर्ज मिळत नाही. या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे.

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane