पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भविष्यात तांत्रिक आदान-प्रदान आणि सहकार्य मजबूत करण्यासाठी रेलवे क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालय आणि गतिशीलता आणि परिवहन महासंचालनालय यांच्यातल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला मंजूरी दिली आहे.
कार्यान्वयन धोरण आणि उद्दिष्टे :-
प्रशासकीय व्यवस्थेवर 3 सप्टेंबर 2019 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ही प्रशासकीय व्यवस्था पुढील प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्रांवर ध्यान केंद्रित करण्यासाठी सहकार्य आराखडा उपलब्ध करून देईल-
1. विशेषतः रेलवे सुरक्षा, अंतरसक्रियता, आर्थिक शासन आणि वित्तीय स्थैर्यासंबंधी युरोपिअन महासंघाच्या प्रभावावर ध्यान देताना रेल्वे सुधारणा आणि विनियमन;
2. रेलवे सुरक्षा;
3. मानकीकरणाच्या लाभांबरोबरच एकसमान अनुकूलनता आकलन आणि रेल्वेच्या आर्थिक कामगिरीसाठी खरेदी प्रक्रिया;
4. सिग्नलिंग/ नियंत्रण प्रणाली (यूरोपीय ईआरटीएमएस सह);
5. अंतर्गत पद्धती आणि परिवहन संरचना नेटवर्क;
6. नवसंशोधन आणि डिजिटलीकरण;
7. अंतर्राष्ट्रीय रेल्वे परिषद आणि मानकीकृत संस्थांसंबंधी अनुभवाचे आदानप्रदान
8. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंसह रेल्वेत शाश्वत धोरणे
पार्श्वभूमी
रेल्वे मंत्रालयाने सहकार्यासाठी विविध परदेशी सरकार आणि राष्ट्रीय रेल्वेबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत. यामध्ये अतिजलद रेल्वे, सध्याच्या मार्गांची गती वाढवणे, जागतिक दर्जाची स्थानके आदींचा समावेश आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor