पीएम्इंडिया
स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही अंधारात असलेल्या 18, 000 खेड्यांना वीज पोहचवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी भाषण करताना हे जाहीर केले की, ज्या गावात अद्याप वीज पोहचली नाही त्या गावांमध्ये आगामी 1000 दिवसांमध्ये वीज पोहचली पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण हे आता अतिशय पारदर्शी पद्धतीने आणि वेगाने घडून येते आहे. किती गावांपर्यंत वीज पोहचली याचा तपशील आता मोबाईलवर आणि डॅशबोर्डच्या सहाय्याने संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. आपण पाहतो की गावांमध्ये फक्त वीजच पोहचत आहे, हे ही लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे की, ही वीज गावात राहणाऱ्यांच्या स्वप्न, आकांक्षा आणि गतीशी जोडलेली असते. आपल्या देशात जुलै 2012 मध्ये वीजेची सर्वात मोठी समस्या निर्माण झाली होती, ज्यामुळे 62 कोटी लोकांना अंधारात राहण्याची वेळ आली होती. अशा अंधकाराने देशाला वेढले गेले, कोळसा आणि गॅसच्या कमतरतेमुळे 24,000 मेगावॅट पेक्षाही जास्त वीज निर्मिती क्षमतेची केंद्र काहीच काम न करता बसली होती. संपूर्ण क्षेत्र हे अकार्यक्षमता आणि धोरणलकव्याच्या एका भ्रष्ट चक्रात सापडले होते. तर, दुसरीकडे अतिरिक्त वीज निर्माण क्षमता आणि उपयोगात न आणलेली प्रचंड गुंतवणूक तसेच ग्राहकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खंडीत वीज पुरवठा या बाबी होत्या.
जेंव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तेंव्हा कोळशावर आधारीत प्रकल्पांपैकी 2/3 विद्युत प्रकल्पांमधे (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडून नियंत्रित केले गेलेले 100 पैकी 66 कोळसा प्रकल्प) केवळ सात दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा होता. अशाप्रकारच्या कठीण परिस्थितीतून उभारी घेत आज एकाही प्रकल्पाला कोळशाच्या साठ्याची कमतरता नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
सर्वांना वीज पुरवण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे, तसेच स्वच्छ ऊर्जा ही सरकारची प्राथमिकता आहे. अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून सरकारने 175 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे महत्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. यात 100 गिगावॅट सौरऊर्जेचा समावेश आहे.
सर्वांना अखंड वीज पुरवण्यासाठी (24X7) सरकारने समग्र आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. विकासाच्या आकडेवारीतच ऊर्जाक्षेत्राची अवस्था समावलेली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकांनूसार ऑक्टोबर महिन्यात ऊर्जाक्षेत्रात नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली, तर एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये कोल इंडियाचे उत्पादन नऊ टक्के वाढले. 2014-15 मध्ये कोल इंडियाचे उत्पादन मागील चार वर्षाच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा जास्त होते. याचाच परिणाम म्हणून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये आयातीमध्ये 49 टक्क्यांची घट झाली. 2014-15 मध्ये कोळशावर आधारीत प्रकल्पांमधून होणाऱ्या वीज निर्मितीत 12.12 टक्क्यांनी वाढ झाली, ही आतापर्यंतची सर्वोच्च वाढ आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 214 कोळशा खाणीवर निर्बंध घातले, या संकटाचे संधीत रुपांतर करुन अतिशय पारदर्शीपणे ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली. याचा लाभ राज्यांना विशेषतः पूर्व भारतातील कमी विकसित राज्यांना होणार आहे.
गेल्यावर्षी आतापर्यंतची सर्वोच्च अशी 22,566 मेगावॅटची क्षमता वृद्धी झाली. मागणी जास्त असलेल्या कालावधीतील वीज टंचाईचे प्रमाण कमी झाले आहे. 2008-09 मध्ये 11.9 टक्के असलेले प्रमाण आता 3.2 टक्क्यांवर आले आहे, जे आतापर्यंतचे सर्वात कमी प्रमाण आहे. तसेच चालू वर्षात ऊर्जा तूट जी 2008-09 मध्ये 11.1 टक्के होती ती कमी होऊन आता 2.3 टक्क्यांवर आला आहे. हे देशाच्या इतिहासातील
वितरणाच्या आघाडीवरही, अतिरिक्त वीज असलेल्या राज्यांकडून विजेचा तुटवडा असलेल्या राज्यांना वीज पुरवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. सर्व ग्रीड संक्रमीत करण्यासाठी प्रयत्न केले, दक्षिणेकडील ग्रीडसह एक राष्ट्र, एक ग्रीड, एक फ्रिक्वेन्सी. अव्हायलेबल ट्रान्सफर कॅपॅसिटी ही 2013-14 मध्ये फक्त 3,450 मेगावॅट होती ती या महिन्यात 71 टक्क्यांनी वाढून 5,900 मेगावॅट एवढी झाली.
वीज मुल्याच्या साखळीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी, उदय (उज्वल्ल डिस्कॉम ऍशुरन्स योजना) सुरू करण्यात आली, यामुळे ऊर्जाक्षेत्रातील भूतकालीन, वर्तमानकालीन तसेच भविष्यकाळातील सर्व समस्यांचे निराकरण केले जाणार आहे. राज्यांच्या प्रमुखांशी (मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डिस्कॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक) बँकांचे प्रतिनिधी, नियामक मंडळ इत्यादींशी चर्चा करुन उर्ध्वगामी दृष्टीकोन पद्धतीने उदय योजना विकसित करण्यात आली आहे. डिस्कॉमचा कर्जाचा सापळा पाहता, उदयची रुपरेषा अशी बनवण्यात आली आहे, की डिस्कॉममध्ये शाश्वत पद्धतीने सुधारणा होतील. विद्युतनिर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार अनेक उपाय करत आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून 2018-19 पर्यंत सर्व डिस्कॉम नफ्यात येतील. या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पूर्वी केलेल्या उपाययोजनांपेक्षा उदय योजना वेगळी आहे.
ऊर्जा कार्यक्षमतेत प्रचंड वाढ झालेली आहे, एलईडी दिव्यांच्या किंमतीमध्ये 75 टक्क्यांची घट केली तसेच वर्षभरात चार कोटीपेक्षाही जास्त एलईडी दिव्यांचे वितरण करण्यात आले. प्रत्येक दिव्याच्या जागी एलईडी दिवा बसवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 2018 पर्यंत 77 कोटी दिव्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. घरगुती आणि पथदिव्यांमध्ये एलईडी दिवे वापरल्यामुळे प्रचंड मागणीच्या वेळेत येणारा भार 22 गिगावॅटनी कमी होणार आहे, तसेच विजेच्या 11,400 कोटी युनिटची बचत, प्रतिवर्षी कार्बन डाय ऑक्साईच्या उत्सर्जनात 8.5 कोटी टनांनी घट होणार आहे. 22 गिगावॅट ची क्षमता ही अत्यंत महत्वाचे यश आहे कारण यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे.
From the ramparts of the Red Fort last year, I had called for the electrification of all remaining villages in 1000 days (18,452 villages).
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Happy to share that Team India has done exceedingly well. Within about 6 months only (around 200 days), we have crossed the 5000 mark.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Already 5279 villages have been electrified. Excellent work has been done by the Power Ministry in Bihar, UP, Odisha, Assam & Jharkhand.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Power Ministry shares real time updates on rural electrification. Their dashboard is worth a look. https://t.co/5BoqVm7hJA @PiyushGoyal
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
[ 
[ 
[ 
