ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ‘ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019 (2019 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 4) ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਆਹੁਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ‘ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਵ ਅਰਥ:

•          ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•          ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

•          ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

•          ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

•          ਜਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

•          ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿਲ, 2019 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019 (2019 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 4) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

*******

ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ