पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, शिख गुरुद्वारा कायदा 1925 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला.

1925 च्या शिख गुरुद्वारा कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली मंडळे आणि समित्यांच्या सदस्यत्वासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत सहजधारी शिखांना 1944 मध्ये देण्यात आलेला अपवाद काढून टाकण्याबाबत संसदेच्या माध्यमातून कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव होता.

यानुसार, 1925 च्या शिख गुरुद्वारा कायद्यात संसदेच्या माध्यमातून 8-10-2003 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणा करण्याबाबत मंत्रीमंडळानं मंजूरी दिली आहे.

1966 च्या पंजाब पुनर्बांधणी कायद्यातल्या 72 व्या कलमाअंतर्गत संसदेनं बहाल केलेल्या अधिकारानुसार कायद्यातील वरील सुधारणा, गृह मंत्रालयाच्या 8-10-2003 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली होती. मात्र पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं सदर अध्यादेश 20-12-2011 रोजी रद्दबातल ठरवला आणि या कायद्यात या संदर्भात सुधारणा करायची की नाही? याबाबत योग्य आणि सक्षम कायदेमंडळानं निर्णय घ्यावा, असं स्पष्ट केलं होतं.

J.Patnakar / S.Tupe / M. Desai