ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤ&description=ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ( ਐੱਮਐੱਲਏਟੀ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%82%e0%a8%a6%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a1%e0%a8%b2-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b2/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2017/11/s20170912113391.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ( ਐੱਮਐੱਲਏਟੀ ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀਜਾਚਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ , ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ
