पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘सार्क सदस्य देशांच्या चलन विनिमय व्यवस्थेच्या रुपरेषेत’ सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. सार्क सदस्य देशांच्या विनंतीनुसार सार्क देशांची परिस्थिती आणि भारताच्या देशांतर्गत गरजा विचारात घेऊन दोन अब्ज डॉलर्सची सुविधा असलेल्या विनिमय व्यवस्थेत 400 दशलक्ष अतिरिक्त डॉलर्सचा विनिमय समाविष्ट करण्यासाठी तसेच विनिमय अवधी, रोल ओव्हर सारख्या परिचालन पद्धतींमध्ये लवचिकता आणण्याच्या उद्देशाने ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढती आर्थिक जोखीम आणि अस्थिरता यामुळे सार्क सदस्‍य देशांच्या अल्पकालीन विनिमय गरजा मंजुरीपेक्षा अधिक असू शकतील. मान्यताप्राप्त सार्क रुपरेषेअंतर्गत ‘अतिरिक्‍त विनिमय’ सामावून घेण्यामुळे यामध्ये आवश्यक लवचिकपणा येईल. तसेच भारत सार्क विनिमय रुपरेषेअंतर्गत निर्धारित सध्याच्या मर्यादेपेक्षा अधिक निधीचा विनिमय प्राप्‍त करण्याबाबत सार्क सदस्‍य देशांच्या सध्याच्या मागणीला त्वरित प्रतिसाद देऊ शकेल.

पार्श्वभूमी :

सार्क सदस्‍य देशांसाठी चलन विनिमय कराराशी संबंधित रुपरेषेला विदेशी चलनाच्या अल्पकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी किंवा यावर तोडगा निधेपर्यंत निधीचा समतोल राखण्याच्या हेतूने01 मार्च, 2012 रोजी या चलन विनिमय रुपरेषेला मंजुरी दिली होती. या सुविधेअंतर्गत भारतीय रिजर्व बँक प्रत्‍येक सार्क सदस्‍य देशाला त्यांच्या दोन महिन्याच्या आयात गरजेच्या आधारे आणि दोन अब्ज डॉलर्सपर्यंत विविध चलनात विनिमय सुविधा पुरवते.

S.Tupe/S.Kane/D. Rane