ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ (ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਟੇਟ) ਤੋਂਹੋਵੇਗਾ|

ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਰਚਾ 92.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚਾ 6.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ|

ਵੇਰਵੇ:

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਮੰਚ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ,ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟਦੇ ਅਧੀਨਸਾਂਝੀਆਂਹਨ| ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼’ਤੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ|

***

AKT/SH