पीएम्इंडिया

मुद्रा कर्जासाठी पत हमी निधी निर्माण करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 6 जानेवारी रोजी मंजुरी दिली. भारतीय लघु उद्योग विकास बँक तथा SIDBI चे संपूर्ण स्वामित्व असणारी अंगभूत संस्था म्हणून मायक्रो युनीट्स डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सीचे मुद्रामध्ये रुपांतरण करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

मुद्रा पत हमी निधी प्राधान्याने सुक्ष्म आणि लघु एककांना 1,00,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधीक हमीचे कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

बँका, एनबीएफसी, एमएफआय, अन्य वित्तीय संस्था अशा सदस्य देय संस्थांसाठी पतपुरवठा प्राप्त करण्यातील धोके कमी करण्याच्या उद्देशाने 8 एप्रिल 2015 पासून प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जाची हमी देण्याकरिता पत हमी निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

द नॅशनल क्रेडीट गॅरेंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ही पूर्णपणे भारत सरकारचे स्वामित्व असणारी कंपनी, या निधीची विश्वस्त असेल.

या योजनेअंतर्गत खाते तत्त्वावर खात्यातील रकमेच्या तफावतीतील कमाल 50 टक्के रकमेची हमी पुरविली जाईल.

केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या अन्य कोणत्याही कामगिरीव्यतिरिक्त फेर वित्त पुरवठा संचलने आणि पोर्टल व्यवस्थापन, माहिती विश्लेषणावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचे काम मुद्रा बँक करेल.

M.Pange/S.Tupe/M.Desai