पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यसभेच्या निवड समितीने नोंद केलेल्या गृहनिर्माण (नियामक आणि विकास) विधेयक 2015 ला मंजुरी दिली. हे विधेयक आता संसदेत विचार-विनिमयासाठी आणि पारित करण्यासाठी सादर केले जाईल.

गृहनिर्माण (नियामक आणि विकास) विधेयक ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणे, गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये नि:पक्षपातीपणा आणणे आणि वेळेवर प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या विधेयकामुळे, तंटयांचा त्वरित निपटारा आणि गृहनिर्माण क्षेत्राच्या वाढीसाठी समान नियामक वातावरण उपलब्ध होईल. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशी आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि खासगी भागीदारी वाढवून “सर्वांसाठी घरे” पुरवण्याचा भारत सरकारचा उद्देश साध्य होण्यास मदत होईल.

गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे गृहनिर्माण योजना आणि गृहनिर्माण एजंटांच्या नोंदणीच्या माध्यमातून ग्राहकांना प्रर्वतकाकडून आवश्यक खुलासा या विधेयकामुळे सुनिश्चित होईल.

गृहनिर्माण क्षेत्रात, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची भावना प्रस्थापित करुन या क्षेत्रातील ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा स्थापित करणे आणि भांडवली आणि वित्तीय बाजारपेठेत या क्षेत्राचा प्रवेश सुकर करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकामुळे, प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी, व्यावसायिकपणा आणि मानकीकरणाच्या माध्यमातून या क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.

विधेयकाची ठळक वैशिष्टये

• व्यावसायिक आणि निवासी गृहनिर्माण प्रकल्पांना लागू.

• गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करणे.

• प्राधिकरणाकडे गृहनिर्माण प्रकल्प आणि गृहनिर्माण एजंटांची नोंदणी

• सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांबाबत खुलासा अनिवार्य, यात प्रवर्तक, प्रकल्प, आराखडा, भूखंडाची स्थिती, मंजुऱ्या, करार, एजंट, कंत्राटदार, वास्तुरचनाकार, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आदींबाबत सविस्तर माहितीचा समावेश.

• प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चासाठी एका वेगळया बँक खात्यात विशिष्ट रक्कम जमा करणे.

S.Kane/S.Tupe/M.Desai