ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ  ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਰਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ  635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਅਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।

ਵੇਰਵੇ

ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 01 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ 650 ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 3250  ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ 1.55 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ (ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਗ-ਭਗ 3500 ਕੌਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ (literacy) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਥੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘੱਟ ਨਕਦੀ‘ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਈਪੀਪੀਬੀਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈਟੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਘਟਾਊ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਸਰਵਉੱਤਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ  ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ /ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਬਣ ਸਕਣ।

ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਮੀਲ ਏਜੰਟ (ਡਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ