ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਪੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਵਾਈਪੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਮਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈਪੀਆਰ) ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਵਣਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਲਾਭ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ :

* ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ;

* ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ;

* ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ

* ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ।

****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ