पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रात गुंतवणूक, एकत्रीकरण आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी दोन महत्वपूर्ण उपाययोजनांना मंजुरी दिली. यामध्ये दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकीत भरणा रकमेची पुनर्रचना आणि स्पेक्ट्रम राखण्यासाठी कमाल मर्यादेत सुधारणा यांचा समावेश आहे.
प्रभाव:
थकीत रकमेच्या उत्तरदायित्वाला नवीन स्वरूप देण्याबरोबरच दूरसंचार सेवा पुरवठादारांसाठी रोख प्रवाह वाढेल आणि त्यांना थोडा दिलासा मिळेल. स्पेक्ट्रम ठेवण्याच्या कमाल मुदतीत सुधारणा केल्यामुळे दूरसंचार परवानाधारक एकत्र येतील आणि भविष्यात होणाऱ्या लिलावात भागीदारीला प्रोत्साहन मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane