ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9046.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਨਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ—
ਐੱਨਐੱਨਐੱਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ—
* ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ।
* ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।
* ਆਈਸੀਟੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ।
* ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
* ਆਈ ਟੀ ਅਧਾਰਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
* ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
* ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
* ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ
* ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਆਜਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠਿਗਨੇਪਨ , ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ , ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ 2017-18 ਵਿੱਚ 315 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 2018-19 ਵਿੱਚ 235 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ
ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9046.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ (50%) ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਮਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ 50% ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਲਈ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 2849.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠਿਗਨੇਪਣ, ਘੱਟਪੋਸ਼ਣ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2%, 2%, 3% ਅਤੇ 2% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠਿਗਨੇਪਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2% ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2022 (2022 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 25) ਤੱਕ 38.4% (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ-4) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
