पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  काल झालेल्या  बैठकीत, राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली. 2017 -18  या वर्षांपासून सुरु होत असलेल्या या मिशनसाठी 9046.17 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

सर्वोच्च संस्था म्हणून एनएनएम, मंत्रालयांच्या, पोषणविषयक बाबींवर देखरेख,मार्गदर्शन त्याचबरोबर लक्ष्य निर्धारित करेल.

या प्रस्तावात यांचा समावेश आहे –

कुपोषण रोखण्यासाठीच्या विविध योजनांच्या योगदानाचा ढाचा निश्चित करणे.

जलदगती सहयोग यंत्रणा उभारणे.

आयसीटी वर आधारित देखरेख यंत्रणा .

उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देणे.

माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे वापरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून रजिस्टरचा वापर थांबवणे.

अंगणवाडी केंद्रावर बालकांची उंची मोजमापाला सुरवात करणे.

सामाजिक लेखा परीक्षण

पोषण संसाधन केंद्रे स्थापन करणे, विविध कार्यक्रमाद्वारे  जन आंदोलनाद्वारे पोषणासंदर्भात जनतेला  व्यापक सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे

प्रभाव

लक्ष्यकेंद्री विविध उपक्रमाद्वारे,खुरटलेली वाढ,कुपोषण,रक्ताचे प्रमाण कमी असणे, अपुऱ्या वजनाची बालके यांचे प्रमाण कमी करणे. निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संबंधित मंत्रालय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कार्य करण्यासाठी, मार्गदर्शन आणि देखरेख ठेवण्यासाठी, मिशन प्रोत्साहन देईल.

लाभ आणि व्याप्ती

या कार्यक्रमाद्वारे 10 कोटीपेक्षा जास्त जनतेला लाभ पोहोचणार आहे.टप्प्या-टप्प्याने सर्व जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील. 2017-18 पर्यंत 315 जिल्हे, 2018 -19 पर्यंत 235 जिल्हे, तर 2019 -20 पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश केला जाणार आहे

वित्तीय आराखडा

2017 -18  या वर्षांपासून तीन वर्षापर्यंत 9046 .17 कोटी रुपये या मिशनसाठी खर्च केले जातील. अर्थसंकल्पीय साहाय्य 50 टक्के, आयबीआरडी आणि इतर एम डी बी कडून 50 टक्के, केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्यता 60:40  तर ईशान्येकडची आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 राहील.तीन वर्षासाठी केंद्रसरकारचा वाटा 2849.54 कोटी इतका राहील. 

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य

प्रभावी देखरेख यंत्रणा आणि शेवटच्या स्तरापर्यंत सहयोग कृती आराखडा यावर अंमलबजावणी धोरण आधारलेले असेल. 2017 -18  ते 2019 -20  या काळात तीन टप्य्यात हे मिशन लागू केले जाईल. खुरटेपणात वर्षभरात 2 टक्के, कुपोषण  2 टक्के, बालके, महिला आणि किशोरावस्थेतल्या मुली यांच्यामधली रक्तहीनता 3 टक्के तर जन्मतःच कमी वजनाच्या बालकांच्या प्रमाणात वर्षभरात 2 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खुरटेपणात  वर्षभरात 2 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी, 2022  पर्यंत (मिशन 25  बाय 2022) यात 38 .4 टक्क्यांवरून (एनएफएचएस-4)  25 टक्क्यांपर्यंत घट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

पूर्वपीठिका

सहा वर्षापर्यंतची बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी पोषणविषयक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधित अशा अनेक योजना आहेत.तरीही देशात कुपोषण आणि त्यासंदर्भातल्या प्रश्नांचा स्तर चढाच आहे.योजना कमी नाहीत मात्र त्या सर्व योजनांमध्ये ताळमेळ साधण्याची आवश्यकता आहे. एनएनएम हा ताळमेळ निर्माण करण्याबरोबरच बळकट व्यवस्था उभारणार आहे.

N.Sapre/N.Chitale/Anagha