ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਐੱਮਸੀਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ – ਬੰਦਰਗਾਹ (ਐੱਸਏਆਰਓਡੀ-ਪੋਰਟਸ Society for Affordable Redressal of Disputes – Ports) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਏ. ਟੀਏਐੱਮਪੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਬੀ. ਰਿਆਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਸੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
