पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बंदर प्रकल्प अधिक गुंतवणूकदार-स्नेही आणि बंदर क्षेत्रातील गुंतवणूक वातावरण अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी मॉडेल सवलत करारात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

 – महामार्ग क्षेत्रातील उपलब्ध तरतुदीनुसार तंटा निवारण यंत्रणा म्हणून सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्युट्स पोर्ट्स स्थापन करता येईल.

 -व्यावसायिक परिचालन तारखेपासून २ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १०० टक्के समभाग निर्गुंतवणूक करून विकासकाला बाहेर पडता येईल.

-प्रस्तावित अतिरिक्त भूखंडासाठी भाड्यात २०० टक्क्यांवरून १२० टक्क्यांपर्यंत कपात

 -सवलत मिळवणारा प्रति मेट्रिक टन कार्गोवर रॉयल्टी भरेल.

 -सवलत मिळवणाऱ्याला अधिक उत्पादकता आणि सुधारित वापर व खर्चात बचत करण्यासाठी उच्च क्षमतेची उपकरणे/सुविधा/तंत्रज्ञान वापरायला मुभा

 -प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाऐवजी एकूण प्रकल्प खर्च

 गेल्या २० वर्षातील बंदर क्षेत्रातील सार्वजनिक खासगी प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनातील अनुभव लक्षात घेऊन सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.

N.Sapre/S.Kane/Anagha