प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में भारत और म्यांमार के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।
इस समझौते से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आमतौर पर रह रहे लोगों की मुक्त आवाजाही से संबंधित मौजूदा अधिकारों के नियमन एवं उनमें सामंजस्य बैठाने में सहूलियत होगी। इससे वैध पासपोर्टों और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही में भी सहूलियत होगी जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा।
इस समझौते के तहत भारत–म्यांमार सीमा के पार लोगों की आवाजाही के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों और म्यांमार की आम जनता के बीच संपर्क या कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और आपसी मेलजोल बढ़ाने में मदद मिलने की आशा है।
इस समझौते से पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी और इसके साथ ही भारत को म्यांमार के साथ अपने भौगोलिक संपर्कों का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी जिससे आपसी व्यापार बढ़ेगा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत होंगे।
इस समझौते से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मुख्यत: उन जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा होगी जो भूमि सीमा के पार मुक्त आवाजाही के अभ्यस्त हैं।