पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय कंपनी व्यवहार संस्थेची (आरयआयसीए) योजना आणखी तीन आर्थिक वर्षांसाठी ( 2017-18 ते  2019-20) सुरु ठेवायला आणि संस्थेला 18 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मदत द्यायला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-2020.च्या समाप्तीपर्यंत ही संस्था स्वयंपूर्ण होईल.

परिणाम:

यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रासह भागीदारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संशोधन कार्य आणि प्रकल्प यामुळे कौशल्य वाढेल. विद्यार्थी तसेच व्यावसायिकांचा रोजगार वाढण्यास मदत होईल.

स्रोत अन महसूल वाढवतानाच  कॉर्पोरेट कायद्याच्या क्षेत्रात एक प्रतिष्ठित संस्था बनणे यावर संस्थेचा भर आहे.

आयआयसीए ही राष्ट्रीय महत्वाची संस्था असेल, ती वाढीचे एक इंजिन बनून आर्थिक घडामोडींचा  वेग वाढेल.

व्यावसायिक सक्षमतेतील मध्ये सुधारणामुळे व्यावसायिकांना परदेशातील तसेच देशातील उदयोन्मुख कॉर्पोरेट क्षेत्रात रोजगाराच्या  संधी मिळवण्यासाठी मदत होईल.

Gopal/S.Kane/D.Rane