पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जे.पी.रेड्डी आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. बसंत आयोगाचे सदस्य असतील.

हा आयोग प्रामुख्याने 18 महिन्यांच्या आत राज्य सरकारांना शिफारशी सादर करतील.

हा आयोग राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवा स्थितीच्या सध्याच्या रचनेची पाहणी करतील. या आयोगाचा उद्देश असे सिद्धांत तयार करणे आहे जे देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेशी संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य लाभांचे प्रशासन करतील. कार्यप्रणालीच्या पद्धती आणि वातावरणाचे मूल्यमापन करण्याबरोबरच न्यायिक अधिकाऱ्यांना मिळत असलेल्या विविध भत्ते आणि वस्तू स्वरूपातील लाभांचाही आढावा घेईल आणि ते तर्कसंगत आणि सोपे बनवण्याबाबत सूचनाही करेल.

या कामासाठी हा आयोग स्वतःच्या पद्धती तयार करेल. देशभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतनमान आणि वेतन आणि सेवेच्या स्थिती एकसमान बनवणे हा देखील य आयोगाचा उद्देश आहे.

न्याय प्रशासनात कार्यक्षमता आणणे आणि पूर्वीच्या अंमलबजावणीतील विसंगती दूर करण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशींची मद्त होईल.

*****

N. Sapre/S. Kane