पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रॅच्यूइटी म्हणजेच तोषदान सुधारणा विधेयक, 2017 संसदेमध्ये मांडण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणा विधेयकामुळे खाजगी क्षेत्रातील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था यामधील कर्मचाऱ्‍यांच्या तोषदानाची कमाल मर्यादा वाढविणे शक्य होणार आहे. ‘सीसीएस‘ निवृत्ती वेतनाचा नियम लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्‍यांनाही तोषदान आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्‍यांप्रमाणे मिळू शकणार आहे.

पृष्ठभूमीः

तोषदान कायदा, 1972 लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असतील तर त्या कंपनीला कामगारांना तोषदान द्यावे लागते.

सध्या तोषदानाची मर्यादा 10 लाख रुपयांची आहे. मात्र आता केंद्रीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तोषदानाची मर्यादा 1.1.2016 पासून 20 लाख रूपये करण्यात आली आहे. त्यासाठी तोषदान कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात करावी लागणार आहे.

N.Sapre/S.Bedekar/Anagha