ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29.707 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ।
ਨੋਇਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ,ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ,ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗਣਤੀ 7.50 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50-50 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਹਨ (SPV) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ।ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ,2018 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ 70ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਟਰੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ,ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ) ਐਕਟ,1978 ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ,2002 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AKT/SH