ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਵੀਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ (ਪੀਐੱਚਡਬਲਯੂਆਰ)( Pressurized Heavy Water Reactors) ਦੀਆਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਏਗੀ। 10 ਪੀਐੱਚਡਬਲਯੂਆਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਚਾਲੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 6780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 2021-22 ਤੱਕ 6700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਲੀਟ ਮੋਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 33,400 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ।

ਇਹ ਦਸ ਰਿਐਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਚਡਬਲਯੂਆਰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੀਐੱਚਆਰਡਬਲਯੂਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਚਡਬਲਯੂਆਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਲੋਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

***

AKT/VBA/SH