पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार विभागाच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली, ज्यात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या शिफारशींनुसार स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करायला सांगितले आहे. आधीच्या निर्णयासह या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील स्पेक्ट्रम वापरात बदल होण्याची शक्यता आहे.
स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगच्या निकषांची ठळक वैशिष्टये
1. केवळ दोन सेवा पुरवठादारांदरम्यान स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगला परवानगी असेल. विक्रेत्याकडून खरेदीदाराला स्पेक्ट्रमचा वापर करण्यासाठी केवळ थेट हस्तांतरणाचा अधिकार असेल.
2. स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग स्पेक्ट्रम देण्याचा मूळ वैध कालावधी बदलणार नाही.
3. स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगसाठी कोणताही करार करण्यापूर्वी विक्रेत्याने त्‍याची सर्व देय रक्कम वसूल करावी. त्यानंतर हस्तांतरणाच्या प्रत्यक्ष तारखेपर्यंत वसूल होण्यायोग्य कोणत्याही देय रकमेची जबाबदारी खरेदीदाराची असेल. हस्तांतरणाच्या तारखेनंतर जर कोणती वसूल करण्यायोग्य देय रक्कम आढळली, तर सरकार आपल्या विवेकबुध्दीनुसार, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पात्र असेल, ज्याबाबत हस्तांतरणाच्या वेळी संबंधित पक्षांना याची माहिती नसेल.
4. जर परवानाधारकाने परवाना अटी आणि नियमांचे उल्लंघन केलेले असेल आणि परवाना देणाऱ्याने आपला परवाना रद्द किंवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले असतील असे सिध्द झाल्यास स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग करण्याची परवानगी परवानाधारकाला असणार नाही.
5. स्पेक्ट्रम टेडिंगची परवानगी केवळ पॅन-एलएसए (लायसन्स सर्विस एरिया) आधारावर दिली जाईल.
6. परवाना देणाऱ्याने ॲक्सेस सेवांसाठी राखून ठेवलेले सर्व ॲक्सेस स्पेक्ट्रम बँड ट्रेड करण्यायोग्य स्पेक्ट्रम बँड मानले जातील.
7. विशेष बँडमध्ये केवळ अशाच स्पेक्ट्रमच्या ट्रेडिंगची परवानगी असेल, जी 2010 किंवा त्यानंतर लिलावाच्या माध्यमातून दिली गेली आहे किंवा ज्यासाठी दूरसंचार सेवा पुरवठादाराने विहित बाजार मूल्य दिलेले असेल.
8. एनआयए कागदपत्रातील तरतुदींअंतर्गत, स्पेक्ट्रमशी संबंधित नियम आणि अटी स्पेक्ट्रमच्या हस्तांतरनानंतर देखील जागू राहतील.
9. खरेदीदाराला वेळोवेळी निर्धारित स्पेक्ट्रम मर्यादांचे पालन करावे लागेल.
10. दूरसंचार सेवा पुरवठादाराला, लिलावाद्वारे प्राप्त झालेले किंवा स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगच्या माध्यमातून किंवा प्रशासकीय पध्दतीने सोपवण्यात आलेल्या स्पेक्ट्रमला ट्रेड करण्यायोग्य स्पेक्ट्रममध्ये बदलण्याच्या तारखेनंतर दोन वर्षांनी ट्रेडिंगच्या माध्यमातून स्पेक्ट्रम विकण्याची परवानगी दिली जाईल.
11. स्पेक्ट्रम वापर शुल्कासाठी वेळोवेळी सरकारने निर्धारित केलेले दर खरेदीदाराच्या स्पेक्ट्रमवर लागू राहतील.
डिसेंबर 2013 मध्ये तत्कालीन सरकारने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगला तत्त्वत: मंजुरी दिली होती, मात्र विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली नव्हती, म्हणून या धोरणाची अंमलबजावणी करता आली नाही.
हा मुद्दा सध्याच्या सरकारच्या विचाराधीन आहे. या व्यवस्थेमुळे स्पर्धा वाढेल, नवीनतेला प्रोत्साहन मिळेल, चांगली डेटा सर्विस मिळेल, ग्राहकांना स्वस्त दरात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी मिळेल आणि ग्राहकांना चांगले पर्याय उपलब्ध होतील.
S.Kane/S.Tupe
