पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, विधी आयोगाच्या 158 व्या अहवालातील शिफारशींनुसार, राज्यांना “पिण्यास योग्य मदय”, वरील नियंत्रणाचा अधिकार हस्तांतरित करण्यासाठी उद्योग (विकास आणि नियमन) कायदा 1951 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली.

उद्योग (विकास आणि नियमन) कायदा 1951 च्या पहिल्या अनुसूचीतील “26 आंबवणे प्रक्रिया उद्योग” या सध्याच्या शीर्षकाच्या ऐवजी आता 26 प्रक्रिया आंबवणे उद्योग (बाटलीबंद मदय व्यतिरिक्त) असे शीर्षक असेल.

या संदर्भात एक विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. या सुधारणेमुळे मदय पिण्यास योग्य आणि औद्योगिक मदय संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रासंदर्भातील दीर्घकालीन गोंधळ संपुष्टात आला आहे. या सुधारणेमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये समतोल राहील. यामुळे कायदा आणि मद्याचा दुरुपयोग टाळता येईल.

S.Kane/S.Tupe