पीएम्इंडिया

भारत प्रशांत द्वीपसमूह देशांच्या दुसऱ्या शिखर परिषदेचे यजमान म्हणून आपल्या सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय अभिमान आणि आनंद होत आहे. ही संघटना आता फिपिक या नावाने ओळखली जाते.

आपण सर्व भारतात आलात त्याबद्दल मी आपला अत्यंत ऋणी आहे. हा प्रवास छोटा नाही आणि आपण सर्व जण आपापल्या कामात व्यस्त आहात, याची मला जाणीव आहे. मात्र आपल्यातल्या जवळीकीमुळे हे अंतर कमी झाले आहे.

आमच्या राष्ट्रपतींसह दिल्लीमध्ये काल आपले स्वागत करण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला विशेष आनंद आहे.. आमच्या चमूसोबत दिल्ली, आग्रा आणि जयपूर मधे केलेली भटकंती आणि खरेदीचा आपण आनंद घेतला असेल, अशी मी आशा करतो.

ताजमहलला दिलेली भेटही आपल्याला आवडली असेल, अशी आशा आहे.

जर आपण पहिल्यांदाच भारतात आले असाल, तर या देशाचा आकार, त्याची संस्कृती, विविधता आणि विशाल जनसागर पाहून आपण थक्क झाले असाल अशी मला खात्री आहे. जसे आम्हालाही ,एका सुंदर बेटावर वसलेल्या आणि सौहार्दपूर्ण वातावारणात राहणाऱ्या तुमच्या समुदायाबद्दल कुतूहल आणि कौतुक आहे.

या विविधतेमुळेच आपली वसुंधरा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे !

जयपूर या ऐतिहासिक शहरात आपले विशेष स्वागत आहे. या शहरातील प्रसिद्ध राजवाड्यांसाठी गुलाबी दगड वापरून बांधकाम करण्यात आले आहे, त्यामुळे या शहराला “गुलाबी शहर” म्हणून ओळखले जाते. जयपूर हे शौर्य आणि वीरतेचे, कला आणि परंपरेचे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आदरातिथ्याची समृद्ध परंपरा असलेले शहर आहे.

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्या सहकार्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.

माझ्या कारकीर्दीत भारतात होणारी ही पहिलीच प्रादेशिक शिखर परिषद आहे, त्यामुळे ही परिषद माझ्यासाठी नेहमीच खास राहील. ही परिषद खास ठरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भारत आणि प्रशांत द्विपसमूहावरील राष्ट्रे या शतकातील परस्पर भागीदारीचे आदर्श उदाहरण जगासमोर ठेवत आहेत.

समान आकांक्षा आणि आव्हाने यामुळे ही भागीदारी अधिक दृढ होत जाणार आहे. राष्ट्रे छोटी असोत अथवा मोठी, त्यांचा या जगावर समान अधिकार आहे, या मुलभूत तत्वानुसार ही भागीदारी आहे.

आज जागतिकीकरणात परस्पर अवलंबन अधिक दृढ झाले आहे, आणि भौगोलिक रचनेविषयीच्या आपल्या भावनाही काळानुरूप बदलल्या आहेत.

विशेषत्वाने सांगायचे झाल्यास जागतिक संधी आणि आव्हानांचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र आता प्रशांत आणि हिंदी महासागर क्षेत्राकडे सरकले आहे. या सागरक्षेत्रातील आणि आसपासच्या परिसरातील देशांचे भवितव्य परस्परांशी निगडीत आहे.

या कारणामुळेच, भारत आणि प्रशांत द्वीपसमूह राष्ट्रातील आशा, संधी आणि आव्हानांचे धागे परस्परांशी जोडलेले आहेत, इथल्या नागरिकांना एकत्र बांधणारे आहेत. त्यामुळेच काही लोक या प्रदेशाला भारत-प्रशांत प्रदेश असेही म्हणतात

मात्र केवळ त्यामुळेच आपण एकत्र आलो आहोत असे नाही.

छोट्या द्विप राष्ट्रांकडे जमिनीचा छोटासा तुकडा असतो, आणि त्यांची लोकसंख्याही कमी असते. मात्र ही राष्ट्र आमच्यासाठी इतर राष्ट्रांएवढीच महत्वाची आहेत. आम्ही आज आणि भविष्यातही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अशा राष्ट्रांच्या बाजूने कायम उभे राहू.

आणि या ऐक्याच्या भावनेतूनच आम्ही सामोआ इथे गेल्या वर्षी झालेल्या SIDS अर्थात छोटे द्विप विकास परिषदेतही मोठे योगदान दिले होते, त्यातूनच सामोआ मार्गाची संकल्पना निर्माण झाली.

२०१५ सालोत्तर विकास अजेंड्याच्या प्रारूप आराखड्याताही क्षमता बांधणी क्षेत्रात SIDS ला हितसंबंधाना समर्थन दिले होते.

छोटे द्विप विकास परिषदेला, सुधारित आणि व्यापक स्वरूपातील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळावे यासाठी भारत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रयत्न करेल.

प्रशांत प्रदेशाच्या विकासाविषयी तुमच्या संकल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात याव्यात यासाठी भारत पूर्ण पाठिंबा देईल. प्रादेशिक सहकार्याचे हे एक आदर्श उदाहरण असून यातून जगातील इतर देशांना प्रेरणा मिळू शकेल.

मान्यवर, जग तुमच्याकडे थोडीशी लोकसंख्या असलेले छोटे द्वीपस्मूह म्हणून बघत असेल, मात्र मी तुमच्याकडे अमर्याद संधी असलेले मोठे सागरी राष्ट्र अशाच नजरेने बघतो आहे.

तुमच्यापैकी काही राष्ट्रांकडे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहेत, जे भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांपेक्षाही आकारमानाने मोठे आहेत.

आपण आज नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत, जिथे अवकाशाप्रमाणेच, सागरही आपल्या अर्थव्यवस्थांचे महत्वाचे वाहक ठरणार आहेत, त्याचा शाश्वत स्वरूपात उपयोग केल्यास आपण समृद्ध होऊ शकतो. या सागरातून आपल्याला केवळ मत्स्योत्पादनच नव्हे तर, स्वच्छ उर्जा, नवी औषधे आणि अन्न सुरक्षा मिळू शकते.

भारतासाठी सुद्धा हे सागर महत्वाचे आहेत. त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात मी देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सागरी अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. आपल्या सहकार्यात या क्षेत्रात भरपूर संधी असल्याचे मला जाणवते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास लक्ष्याविषयी नुकत्याच पारित झालेल्या नियमावलीनुसार सागरी आणि किनारी स्त्रोतांचा शाश्वत उपयोग करण्यात भारत छोटे द्वीपसमूह राष्ट्रांच्या सोबत आहे.

आपली जागतिक आव्हाने समान आहेत.

हवामान बदल, हे प्रशांत महासागरापुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. भारताच्या ७५०० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीला आणि १३०० बेटांनाही हवामान बदलाचा धोका आहे. पॅरीस इथे २०१५ साली होणाऱ्या सीओपी २१ या हवामान बदल परिषदेत या प्रश्नावर काही ठोस आणि प्रभावी तोडगा निघावा, अशी दोन्ही देशांची इच्छा आहे.

आपण दोघांनीही वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी हवामान बदलाच्या समस्येवर शाश्वत विकास लक्ष्य विषयक परिषदेत काम केले, त्यातूनच या विषयावरचे आपले दोघांचेही हितसंबंध सपष्ट होतात.

जागतिक व्यापार परिषदेतही आपल्या समान हितसंबंधांसाठी आपण एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.- जसे की मत्स्योत्पादन क्षेत्र !

संयुक्त राष्ट्रसंघ लवकरच ७० वर्षांचा ऐतिहासिक टप्पा पार करणार आहे. मी सर्व सदस्य राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढच्या वाटचालीविषयी विचार, कल्पना मांडण्याची विनंती केली आहे.

सत्तर वर्षांपूर्वी जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली, त्यापेक्षा आज जग खूप बदलले आहे.तेव्हाच्या तुलनेत आज जगातील देशांची संख्या चौपट झाली आहे. आज जगापुढे हवामान बदलासारखी नवी आव्हाने आहेत. अवकाश आणि महासागरासारखी नवी क्षितिजे आहेत . आज आपण एका बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत, जागतिकीकरणाच्या डिजिटल जगात राहतो आहोत .

आजच्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारणा परिषद प्रभावी आणि संयुक्तिक ठरावी यासाठी एकविसाव्या शतकात त्यात काळानुरूप बदल होणे गरजेचे आहे. या बदलांसाठी आपण एकत्र दबाव टाकणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यासाठी महासभेच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राला आपण समर्थन द्यावे अशी आपल्याला विनंती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी आपण समर्थन दिले तर या मागणीला एक जागतिक आयाम मिळेल, आणि आजच्या जगाचे ते प्रतिबिंब ठरेल.

मान्यवर ,
भारत प्रशांत द्वीपसमूह देशांची दुसरी शिखर परिषद ही भारत आणि द्विप राष्ट्रांच्या जागतिक भागीदारीचे साधन झाली आहे, तसेच आपण परस्परातील द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठीही तिचा उपयोग होऊ शकतो.

गेल्यावर्षीच्या शिखर परिषदेत प्रशांत द्वीपसमूहांसोबत भारताने अनेक उपक्रमांची घोषणा केली होती. मला हे सांगताना अतिशय आनंद होत आहे, की आम्ही त्यातल्या अनेक घोषणा पूर्ण केल्या आहेत.

यात प्रशांत महासागर द्विपराष्ट्रांना भारताकडून मिळणारी मदत १,२५,००० वरून २,००,००० अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढवणे, ई टुरिस्ट विसा, भारतीय तज्ञाना द्विप राष्ट्रात मदतीसाठी पाठवणे अशा वचनांचा समावेश आहे.

“परस्पर व्यापार” हा विकासासाठी मदतीपेक्षाही महत्वाचा ठरतो. त्यामुळेच, नवी दिल्लीत भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री महासंघाच्या परिसरात भारत प्रशांत द्वीपसमूह देशांच्या शिखर परिषदेचे कार्यालय उघडण्याविषयीची घोषणा करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.

भारत आणि प्रशांत द्वीपसमूह राष्ट्रांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक संधी खुल्या करण्यासाठीचे हे पाहिले पाऊल आहे.

मान्यवर, तुमच्या अनेक राष्ट्रात असलेले भारतीय नागरीक दोन्ही देशांमध्ये महत्वाचा मानवी दुवा आहेत.

मान्यवर, तुमची मते, कल्पना ऐकण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आपल्या दोघांमधील भागीदारी पुढे नेण्यासाठी भविष्यातील उपक्रमांविषयी माझे विचार मी तुम्हाला सांगणार आहे

संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाला तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मला तुमचे विशेष आभार मानायचे आहेत.

शेवटी, मी इतकेच म्हणेन की द्वीप राष्ट्रांसारख्या रत्नांसाठी अख्खे जग अतिशय सुंदर आहे आणि या द्वीपावरील जीवन हे परमेश्वराच्या इच्छेचे आणि मानवी आकांक्षांचे अप्रतिम रूप आहे.

आपण सगळे मिळून निसर्गाची ही मौल्यवान भेट आणि त्यावर राहणारे अप्रतिम लोक जपण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करू !

धन्यवाद !

S.Tupe/R.Aghor