ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

1. ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਬਿਲ 2017 (ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ)

2. ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਬਿਲ 2017 (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ)

3. ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਬਿਲ 2017 (ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ)

4. ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਬਿਲ 2017 (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲ)

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ( clause by clause) ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਸੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਵੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੈਵੀ ਅਤੇ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਲੈਵੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ) ਜੋ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ( ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਨੁਸਾਰ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

AKT/VBA/SH