ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ,

ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ, ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ  ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁੱਧੀ-ਯੱਗ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਸ਼ੁੱਧੀ-ਯੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਈਸਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਾਰਨ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ  ਲਈ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੀ ਘੁਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 62 ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, 65 ਦਾ ਹੋਵੇ, 71 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਗਿਲ  ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਂਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ  ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਖ  ਝੱਲਦਿਆਂ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ –

‘ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ’, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਕਦੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਛਾ-ਇੱਛਾਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਦੁਖ  ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਈ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਦੇ ਕਪਾਲ  ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਬੇਬਾਕ-ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ  ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਖ  ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ-ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ,

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ – ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਛੇਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ।

ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ  ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਇਕੌਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਨਕਦ ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਨਕਦ ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧੀਰਜ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ,

ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਹੇਠ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤਰੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਕੜ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ।

ਦੋਸਤੋ,

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਆੱਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੈਂਕ-ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਗੀਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ-ਪੂਰਬਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ-ਕਲਿਆਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕੇ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤਫਟ ਅਤੇ ਦੂਰਰਸ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਈ-ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ  ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਗ਼ਰੀਬ-ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਪੀੜਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤ  ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ – ਇਸ ਆਦਰਸ਼-ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚੋਂ ਘਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਸਤੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ  ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ (ਸਾਉਣੀ) ਅਤੇ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ  ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ  ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ RUPAY ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ RUPAY ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਸ ਨੂੰ MSME ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵੋ, ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। NBFC ਭਾਵ ਨਾੱਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ,

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ Interest Rate ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਦਾ Interest Rate ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ Holier Than Thou… ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਟ ਕੇ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਚਲ ਰਹੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੱਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ – BHIM ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। BHIM ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਫ਼ਾਰ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ BHIM ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ  ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਪਾਰਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ‘ਸੱਤਿ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਚੰਪਾਰਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਤਿ ਦੇ ਆਗ੍ਰਹੀ’ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

‘ਸੱਤਿ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹਿ’, ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲ ਪਈਏ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ… ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ।

ਜੈ ਹਿੰਦ !!!

—-

ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ/ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ