पीएम्इंडिया

नवी दिल्‍ली, 24 फेब्रुवारी 2025

कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अन्य सर्व मान्यवर, स्त्री आणि पुरुषहो,

सर्वप्रथम मला इथे येण्यास विलंब झाला, त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांची क्षमा मागतो. विलंब अशासाठी झाला की काल मी जेव्हा इथे पोहोचलो, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात आली की आज 10 वी आणि 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आहे, आणि त्यांच्या परीक्षेची वेळ आणि माझी राजभवनातून बाहेर पडण्याची वेळ साधारण एकच होती. आणि त्यामुळे शक्यता अशी होती की सुरक्षेच्या कारणाने जर रस्ते बंद झाले तर, मुलांना परीक्षेच्या वेळेत पोहोचणं कठीण झालं असतं. हा अडथळा येऊ न देता मुलं एकदाची परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्यानंतरच राजभवनातून निघावं असा विचार मी केला, त्यामुळे मी निघतानाच 15-20 मिनिटं उशीर केला आणि त्यामुळे तुम्हा सर्वांची जी गैरसोय झाली, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माफी मागतो.

मित्रांनो,

राजा भोजाच्या या पावन नगरीत तुम्हा सर्वांचं स्वागत करणं माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. इथे उद्योगाच्या विविध क्षेत्रातील अनेक मित्र आले आहेत. विकसित मध्य प्रदेशापासून ते विकसित भारतापर्यंतच्या प्रवासात, आजचा हा कार्यक्रम खूपच महत्त्वाचा आहे. या भव्य कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल मी मोहन जी, आणि त्यांच्या सर्व चमूचं खूप-खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

भारताच्या इतिहासात हा पहिलाच असा प्रसंग आहे, जेव्हा संपूर्ण जग भारताबद्दल एवढं आशावादी आहे. संपूर्ण जगातील सामान्य नागरिक असोत, वा आर्थिक धोरणांचे तज्ज्ञ असोत, निरनिराळे देश असोत किवा मग संस्था, सर्वांनाच भारताकडून खूप आशा आहेत. गेल्या काही आठवड्यात ज्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत त्या भारतातील प्रत्येक गुंतवणूकदाराचा उत्साह वाढविणाऱ्या आहेत. भारत येत्या काही वर्षात अशीच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असं जागतिक बँकेनं काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं आहे. OECD च्या एका महत्त्वाच्या प्रतिनिधीचं असं म्हणणं आहे की- जगाचं भवितव्य भारतात आहे, काही दिवसांपूर्वीच, हवामान बदलासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका संस्थेनं भारताला सौर ऊर्जेची महासत्ता म्हटलं होतं. या संस्थेनं असं देखील म्हटलं होतं की एकीकडे काही देश निव्वळ बाता करत असताना, भारत परिणाम दाखवून देत आहे. अलीकडेच आलेल्या एका अहवालात, जागतिक एअरोस्पेस फर्म्ससाठी भारत एक उत्तम पुरवठा साखळी म्हणून कसा पुढे येत आहे, ते सांगितलं गेलं आहे. जागतिक पुरवठा साखळीच्या समस्यांचं उतर त्यांना भारतामध्ये दिसत आहे. जगाचा भारतावर असलेला विश्वास दर्शविणारी अशी अनेक उदाहरणं मी इथे उद्धृत करू शकतो. हा विश्वास, भारतातील प्रत्येक राज्याचाही विश्वास वाढवत आहे. आणि आज हे आपण मध्यप्रदेशातल्या या जागतिक परिषदेतही पाहत आहोत, आपल्याला तो जाणवतही आहे.

मित्रांनो,

मध्य प्रदेश, लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतातील पाचवं सर्वात मोठं राज्य आहे. मध्यप्रदेश शेतीच्या बाबतीत भारतातल्या प्रमुख राज्यांपैकी एक आहे. खनिजसंपदेच्या दृष्टीनेही एमपी देशातील पहिल्या 5 राज्यांमध्ये आहे. मध्यप्रदेशला जीवनदायिनी नर्मदा मातेचाही आशीर्वाद मिळालेला आहे. एमपी मध्ये अशी प्रत्येक शक्यता आहे, क्षमता आहे जी एमपीला जीडीपीच्या निकषावर देखील देशातील पहिल्या 5 राज्यांमध्ये आणू शकते।

मित्रांनो,

गेल्या दोन दशकांमध्ये मध्य प्रदेशनं परिवर्तनाचा नवा कालखंड पाहिला आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा इथे वीजेच्या, पाण्याच्या अनेक समस्या होत्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती तर अधिकच वाईट होती. अशा परिस्थितीत इथे उद्योगांचा विकास होणं खूपच कठीण होतं. गेल्या 2 दशकांमध्ये, 20 वर्षात मध्यप्रदेशातील जनतेच्या पाठिंब्याने इथल्या भाजपा सरकारनं सुशासनावर लक्ष केंद्रित केलं. अगदी दोन दशकांच्या आधीपर्यंत लोक मध्यप्रदेशात गुंतवणूक करण्यास कचरत होते. आज मध्यप्रदेश, गुंतवणुकीत देशातील सर्व राज्यांमध्ये, आघाडीवर असलेलं राज्य म्हणून आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. ज्या एमपी मध्ये पूर्वी खराब रस्त्यांमुळे बस वाहतूक देखील योग्यरीत्या होऊ शकत नव्हती, ते आज भारताच्या EV क्रांतीत अग्रस्थानी असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत मध्यप्रदेशात जवळपास 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे, ही सुमारे 90 टक्के वाढ आहे. यातूनच हे दिसून येतं की मध्यप्रदेश, आज उत्पादनाच्या नवीन क्षेत्रांसाठी देखील एक उत्तम ठिकाण बनत आहे. आणि मी मोहन जीं यांचं, त्यांच्या टीमचं यासाठी अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी हे वर्ष उद्योग आणि रोजगार वर्ष म्हणू साजरं करण्याचं ठरवलं आहे.

मित्रांनो,

गेल्या दशकात भारताने पायाभूत सुविधांच्या भरभराटीचा काळ पाहिला आहे. मी ठामपणे म्हणू शकतो की, याचा खूप मोठा फायदा एमपी ला झालेला आहे. देशातल्या दोन मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे चा बराच मोठा भाग मध्यप्रदेशातूनच जाणार आहे. म्हणजे एका बाजूला मध्यप्रदेशला मुंबईतील बंदरांशी जलद कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळत आहे, दुसरीकडे उत्तर भारतातील बाजारपेठांशीही तो जोडला जात आहे. आज मध्यप्रदेशात 5 लाख किलोमीटरपेक्षाही मोठं रस्त्यांचं जाळं आहे. मध्यप्रदेशातील औद्योगिक कॉरिडॉर्स, आधुनिक एक्सप्रेसवेशी जोडले जात आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की मध्य प्रदेशात लॉजिस्टिक्सशी संबंधित क्षेत्रांची वेगानं वाढ होणार हे निश्चित आहे.

मित्रांनो,

हवाई संपर्काच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर, इथल्या ग्वाल्हेर आणि जबलपूर विमानतळांच्या टर्मिनल्सचाही विस्तार केला गेला आहे. आणि आम्ही इथेच थांबलेलो नाहीत, एमपीमध्ये जे मोठं रेल्वेमार्गांचं जाळं आहे, त्याचंही आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. मध्यप्रदेशातल्या रेल्वे नेटवर्कचं पूर्णपणे, 100 टक्के विद्युतीकरण केलं गेलं आहे. भोपाळच्या राणी कमलापती रेल्वे स्थानकाची छायाचित्रं आजही सगळ्यांचं मन मोहून टाकतात. याच पद्धतीनं मध्य प्रदेशातली 80 रेल्वे स्थानकं देखील अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत आधुनिक बनवण्यात येत आहेत.

मित्रांनो,

मागील दशक भारताच्या दृष्टीनं ऊर्जा क्षेत्रातही अभूतपूर्व वाढीचं ठरलं. खासकरून हरित ऊर्जेच्या बाबतीत भारतानं अशी कामगिरी करून दाखवली आहे, ज्याची कल्पना करणंही कठीण होतं. गेल्या 10 वर्षांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातच जवळपास 70 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे गेल्याच वर्षभरात स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात 10 लाखांपेक्षाही जास्त रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील या तेजीचा मध्यप्रदेशलाही खूप फायदा मिळाला आहे. आज मध्यप्रदेशात गरजेपेक्षा जास्त वीज उपलब्ध आहे. इथली वीज निर्मिती क्षमता जवळपास 31 हजार मेगावॅट इतकी आहे, त्यापैकी 30 टक्के स्वच्छ ऊर्जा आहे. रीवा सोलर पार्क, देशातील सर्वात मोठ्या पार्क्सपैकी एक आहे. नुकताच काही दिवसांपूर्वी ओंकारेश्वर इथं तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पही सुरू झाला आहे.

सरकारच्या वतीने बीना रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी   सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मध्य प्रदेशला पेट्रोकेमिकल्सचे केंद्र बनवण्यास याची मदत होणार आहे. मध्य प्रदेशाच्या या ज्या काही पायाभूत सुविधा आहेत, त्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक धोरणे आणि विशेष औद्योगिक पायाभूत सुविधांसह पाठबळ देत आहे. मध्य प्रदेशात 300 पेक्षा जास्त औद्योगिक क्षेत्र आहेत, पीथमपूर, रतलाम आणि देवास इथेही हजारो एकरांची गुंतवणूक क्षेत्र विकसित केली जात आहेत. म्हणजेच तुम्हा सर्व गुंतवणूकदारांसाठी इथे चांगला परतावा मिळण्याची अफाट संधी आहे. 

मित्रांनो,

आपण सर्वजण जाणतो की औद्योगिक विकासासाठी जलसुरक्षा किती महत्त्वाची आहे. यासाठी एका बाजूला जलसंवर्धनावर भर दिला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नदीजोड प्रकल्पाचे महा अभियानही पुढे नेले जात आहे. मध्य प्रदेशची शेती आणि येथील उद्योग हे यांना याचा मोठा लाभ मिळाला आहे. अलीकडेच 45 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पावर काम सुरू झाले आहे. यामुळे सुमारे 10 लाख हेक्टर इतक्या शेत जमिनीची उत्पादकता वाढेल. यामुळे मध्य प्रदेशात जलव्यवस्थापनाला देखील नवी ताकद मिळेल. अशा सुविधांमुळे अन्न प्रक्रिया, कृषी उद्योग आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये मोठ्या संधी खुल्या क्षमता खुल्या होतील.

मित्रांनो,

मध्य प्रदेशमध्ये डबल इंजिन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विकासाचा वेगही जणू दुप्पट झाला आहे. केंद्र सरकार खांद्याला खांदा लावून मध्य प्रदेशाच्या विकासासाठी, देशाच्या विकासासाठी काम करत आहे. निवडणुकीच्या वेळी मी सांगितले होते की, आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात आम्ही तीनपट वेगाने काम करू. हा वेग आपण 2025 या वर्षाच्या पहिल्या 50 दिवसांमध्येही अनुभवत आहोत. याच महिन्यात आपला अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात भारताच्या विकासासाठी प्रत्येक प्रेरक घटकाला (catalyst) आम्ही नवी उर्जा दिली आहे. आपला मध्यमवर्ग हा सर्वांत मोठा करदाता आहे,  तो सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील मागणीचाही निर्माता आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाचे सक्षमीकरम करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे, करपात्र उत्पन्नाचे स्तरांती पुनर्रचना केली गेली आहे. अर्थसंकल्पानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील व्याजदर कमी केले आहेत.

मित्रांनो,

अर्थसंकल्पात स्थानिक पुरवठा साखळीच्या (local supply chain) निर्मितीवर भर दिला आहे, जेणेकरून उत्पादन क्षेत्रात आपण पूर्णपणे आत्मनिर्भर होऊ शकू. एकेकाळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) क्षमतांना या पूर्वीच्या सरकारांनी मर्यादेत बांधून ठेवले होते. त्यामुळे भारतात स्थानिक पुरवठा साखळी आवश्यक त्या पातळीवर विकसित होऊ शकली नाही. आज आपण प्राधान्य देत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नेतृत्वातील स्थानिक पुरवठा साखळीची निर्मिती करत आहोत. यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येतही सुधारणा करण्यात आली आहे.  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा संलग्न प्रोत्साहन (credit linked incentive) दिले जात आहे, कर्जाची उपलब्धताही सुलभ केली जात आहे, मूल्यवर्धन आणि निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाठबळातही वाढ केली जात आहे.

मित्रांनो,

मागील एक दशकापासून राष्ट्रीय स्तरावर आपण एकामागून एक मोठ्या सुधारणांना गती देत आहोत. आता राज्य आणि स्थानिक स्तरावरही सुधारणांना प्रोत्साहन दिले जात आहेत. मी इथे तुमच्यासोबत असतांना राज्य विनियमनमुक्त आयोगाविषयी (State De-regulation Commission) चर्चा करू इच्छितो, याबाबत अर्थसंकल्पातही चर्चा झाली आहे. आपण राज्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहोत. गेल्या काही वर्षांत 40 हजारांपेक्षा जास्त अनुपालन (compliances) कमी केले आहे. गेल्या काही वर्षांत 1500 पेक्षा जास्त असे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत की ज्यांचे काही महत्वच उरले नव्हते. आमचा उद्देश असा आहे की, अशा विनियमांची (regulations) निश्चिती केली जावी, जे व्यवसाय सुलभतेच्या मार्गात अडथळा ठरू लागले आहेत. विनियमनमुक्त आयोग (De-regulation Commission), राज्यांमध्ये गुंतवणूकस्नेही नियामक परिसंस्था (investment-friendly regulatory ecosystem) निर्माण करण्यात मदतीचा ठरणार आहे.

मित्रांनो,

अर्थसंकल्पातच आम्ही मूलभूत सीमाशुल्क संरचना (basic custom duties structure) सुलभ केली आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक अनेक निविष्ठांवरील दर (input rates) कमी केले आहेत. सीमा शुल्क प्रकरणांच्या मूल्यांकनासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जात आहे. याशिवाय, नवीन क्षेत्र खासगी उद्योजकांकरता आणि गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. यावर्षी आम्ही अणु ऊर्जा, जैव-उत्पादन (bio-manufacturing), अत्यावश्यक खनिजांवरील (critical minerals) प्रक्रिया, लिथियम बॅटरी उत्पादन यांसारखी अनेक नवी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुली केली आहेत. हे सरकारच्या उद्दिष्टे आणि वचनबद्धतेचेच प्रतिबिंब आहे.

मित्रांनो,

भारताच्या, विकसित भविष्यामध्ये तीन क्षेत्रांची भूमिका मोठी असणार आहे. ही तीनही क्षेत्र कोट्यवधी नवीन रोजगार निर्मिती करणारी आहेत. ही क्षेत्र म्हणजे – वस्त्रोद्योग (textile), पर्यटन (tourism) आणि तंत्रज्ञान (technology). जर आपण वस्त्रोद्योग क्षेत्राकडे पाहिले, तर भारत कापूस, रेशीम , पॉलिस्टर आणि विस्कोसचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे. भारताचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र कोट्यवधी लोकांना रोजगार देते. भारताकडे वस्त्रोद्योगाशी संबंधित ही समृद्ध परंपरा, कौशल्य आणि उद्योजकता देखील आहे. आणि मध्य प्रदेश तर एका अर्थाने भारताची कापसाची राजधानी म्हणूनच ओळखली जाते. भारतातील जवळपास पंचवीस टक्के, 25 टक्के सेंद्रीय पद्धतीने उत्पादन केलेल्या कापसाचा पुरवठा मध्य प्रदेशातूनच होतो. मध्य प्रदेश हे मलबेरी रेशीमचाही (mulberry silk)  देशातील सर्वात मोठे उत्पादक राज्य आहे. इथल्या चंदेरी आणि माहेश्वरी साड्या अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांना भौगोलिक मानांकन (GI Tag) देण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील तुमची गुंतवणूक, येथील वस्त्रोद्योगाला जागतिक स्तरावर आपली छाप सोडण्यात मोठी मदतीची ठरणार आहे.

मित्रांनो,

भारत पारंपरिक वस्त्रउद्योगासोबतच नव्या संधींच्या शक्यताही तपासून पाहतो आहे. कृषी वस्त्रोद्योग, वैद्यकीय वस्त्रोद्योग आणि भौगोलिक वस्त्रोद्योग यांसारख्या तांत्रिक वस्त्रउद्योगालाही आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. यासाठी राष्ट्रीय अभियानाचीही प्रारंभ केला गेला आहे. या अभियानाला आम्ही अर्थसंकल्पातही प्रोत्साहन दिले आहे. तुम्ही सर्वजण सरकारच्या प्रधानमंत्री मित्र योजनेबद्दलही जाणताच. देशात केवळ वस्त्रउद्योग क्षेत्रासाठी, 7 मोठी वस्त्र संकुले (textile park) उभारली जात आहेत. यापैकी एक मध्य प्रदेशात उभारले जात आहे. यामुळे वस्त्रउद्योग क्षेत्राच्या विकास नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे. माझे आग्रहाचे आवाहन आहे की, तुम्ही वस्त्रउद्योग क्षेत्रासाठी घोषित उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा नक्की लाभ घ्यावा.

मित्रांनो,

वस्त्रोद्योगाप्रमाणेच भारत पर्यटन क्षेत्रातालाही नव्या पैलुंची जोड देत आहे. कधी काळी मध्य प्रदेश पर्यटनाच्या प्रचाराचे एक प्रसिद्ध वाक्य होते – एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है. इथे मध्य प्रदेशात, नर्मदा नदीच्या आसपासच्या परिसरातील ठिकाणांचा, आदिवासी भागांमधील पर्यटन विषयक पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात विकसित केल्या आहेत. इथे अनेक राष्ट्रीय उद्याने (national parks) आहेत, तसेच आरोग्य आणि शारिरीक कल्याणविषयक पर्यटनाच्या (health and wellness tourism) मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. ‘हील इन इंडिया’ (Heal in India) ही संकल्पना जगभरात लोकप्रिय होत आहे. आरोग्य आणि शारिरीक कल्याणविषयक पर्यटनाच्या क्षेत्रातही गुंतवणुकीच्या संधी सातत्याने वाढत आहेत. आमुळे आमचे सरकार या क्षेत्रात सार्वजनिक – खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीला प्रोत्साहन देत आहे. भारताच्या पारंपरिक उपचार पद्धतीचा, आयुष उपचार पद्धतीचाही मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसार केला जात आहे. आपण विशेष आयुष व्हीजा देणेही सुरू केले आहे. या सगळ्याचा मध्य प्रदेशालाही मोठा लाम मिळणार आहे.

मित्रांनो,

तुम्ही येथे आला आहात, तर उज्जैनमध्येही महाकाल महालोक पाहायला नक्की जा. तुम्हाला महाकालाचा आशीर्वाद लाभेल, आणि देश कसा पर्यटन व आदरतिथ्य क्षेत्राचा कशारितीने विस्तार करत आहे, याचा प्रत्यक्ष अनुभवही घेता येईल.

मित्रांनो,

मी लाल किल्ल्यावरून म्हटले होते – हीच वेळ आहे, हीच योग्य वेळ आहे. तुमच्यासाठी मध्य प्रदेशात  गुंतवणूक करण्यासाठी आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ही हीच योग्य वेळ आहे. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा! खूप खूप धन्यवाद !

* * *

Tupe/JPS/Manjiri/Tushar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai