पीएम्इंडिया

नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रुवारी 2025 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत निवेदन केले. काल आणि आज झालेल्या चर्चेत सहभागी झालेल्या संसद सदस्यांच्या योगदानाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. लोकशाहीच्या परंपरेत जिथे आवश्यकता आहे तिथे कौतुकाची थाप आणि गरज असेल तिथे काही कानपिचक्या देणारी वक्तव्ये चर्चेत येणे साहजिक असल्याचे पंतप्रधान भाषणात म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभारप्रदर्शनाची संधी जनतेने चौदाव्यांदा देणे हा मी माझा सन्मान समजतो असे सांगून त्यांनी नागरिकांचेही आभार मानले आणि चर्चेत सहभागी झालेल्यांनी त्यांच्या विचारांनी आभारप्रस्तावाला नवी उंची गाठून दिली अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

2025 हे वर्ष सुरू आहे म्हणजे एकविसाव्या शतकातील पाव शतक संपले आहे. विसाव्या शतकातील स्वातंत्र्यानंतरच्या आणि एकविसाव्या शतकातील पहिल्या 25 वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा येणारा काळ मांडेल असे ते म्हणाले. राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचा तपशीलवार अभ्यास केला तर लक्षात येते की त्यांच्या भाषणाने येणाऱ्या 25 वर्षांसाठी तसेच विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला नवा आत्मविश्वास दिला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. विकसित भारताच्या संकल्पाला राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाने अधिक बळ दिले आहे, नव्याने आत्मविश्वास मिळाला आहे आणि सामान्यजनांना प्रेरणा दिली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी  लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर काढल्याचे अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे. गरीब आणि गरजूंप्रति सरकारची संवेदनशीलता आणि निष्ठा यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे हे शक्य झाले असे ते म्हणाले. समतोलपणे वास्तववादी विचार करणाऱ्या लोकांनी वास्तवाची जाणीव ठेवून तळागाळातील लोकांसाठी काम केल्यावर परिवर्तन अपरिहार्य असते आणि काम प्रत्यक्षात उतरण्याची खात्री असते असे त्यांनी पुढे सांगितले. सरकारने गरीबांना नुसत्या पोकळ घोषणा दिल्या नाहीत तर खरा विकास दिला असे मोदी म्हणाले. गरीबांच्या वेदना तसेच मध्यमवर्गाच्या आशाआकांक्षा मनापासून सहानुभूतीने समजून घेत- या करुणेचा काही लोकांमध्ये अभाव आहे- सरकारने समाजातील सर्व स्तरातील लोकांसाठी काम केले, असेही त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात कच्ची घरे आणि झोपड्यांमध्ये राहणे खरोखरीच निराशाजनक असल्याची नोंद घेत पंतप्रधान म्हणाले आत्तापर्यंत सरकारने गरीबांना चार कोटी घरे दिली आहेत. उघड्यावर शौचास जायला लागत असल्यामुळे येणाऱ्या समस्यांचा सामना महिलांना करायला लागू नये म्हणून सरकारने 12 कोटी शौचालये बांधल्याची माहिती त्यांनी दिली. हर घर जल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळेल यावर सरकारने भर दिला असे त्यांनी सांगितले. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाल्यानंतरही 75% किंवा 16 कोटीहून अधिक घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गेल्या पाच वर्षांत 12 कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला असून इतरांना तो व्हावा यासाठी इपाट्याने काम सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. गरीबांसाठी केलेल्या कामाची सविस्तर माहिती राष्ट्रपतीनी अभिभाषणात दिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.  फक्त समस्या ओळखणे पुरेसे नसून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने केलेले काम तसेच राष्ट्रपतींचे अभिभाषण यात समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समर्पणाने काम केलेले दिसते, असे त्यांनी नमूद केले.

आधीच्या स्थितीत प्रत्येक खर्च केलेल्या रुपयामागे फक्त 15 पैसे ईप्सित स्थळी पोहोचायचे असे त्यांनी सांगितले. बचत भी विकास भी म्हणजे बचतीसह प्रगती या तत्त्वावर सरकार काम करत असून त्यामुळे जनतेचा पैसा जनतेच्याच कल्याणासाठी वापरला जाईल याची ग्वाही मिळते असे ते म्हणाले. जनधन-आधार- मोबाईल (जेएएम) त्रिसूत्री या योजनेअंतर्गत सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुरू केले आणि लोकांच्या बँक खात्यात 40 लाख कोटी रुपये जमा केले अशी माहिती त्यांनी दिली. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ 10 कोटी घोस्ट लाभार्थी (दुसऱ्याच्या नावावर बेकायदा लाभ घेणारे) घेत होते. गेल्या 10 वर्षांत अशा लाभार्थ्यांची नावे वगळून विविध योजनांच्या यादीत खऱ्या लाभार्थ्यांची नावे सामाजिक न्याय म्हणून  घालण्यात आली, त्यामुळे 3 लाख कोटी रूपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक खरेदी करताना सरकारने आता तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे. जेम (सरकारची ई- बाजारपेठ) चा वापर आता राज्य सरकारेही करत असून त्या मध्यमातून विश्वासार्हता आली आहे. जेम पोर्टलद्वारे केलेली खरेदी पारंपरिक खरेदी पद्धतींपेक्षा अधिक किफायतशीर असल्यामुळे सरकारला 1,15,000 कोटी रुपयांची बचत करता आल्याचे त्यांनी सांगितले.  

स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवातीला थट्टा करण्यात आली, अनेकांना ती चूक किंवा पाप वाटायचे. ही टीका झाली तरी गेल्या काही वर्षांत साफसफाई केल्यानंतर सरकारी कार्यालयांमधील भंगार विकून सरकारने 2,300 कोटी रुपयांची कमाई केली, असे त्यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी यांच्या विश्वस्तपदाच्या तत्त्व लक्षात घेतले तर जनतेच्या मालमत्तेचे आम्ही विश्वस्त असून जनतेचा प्रत्येक पैसा वाचवण्यासाठी आणि त्याचा वापर योग्य रितीने करण्यासाठी वचनबद्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इथेनॉल ब्लेंडिंगवर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. भारत उर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी नसून बाह्य स्त्रोतांवर अवलंबून आहे, असे त्यांनी सांगितले. इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या खर्चात कपात झाली असून एक लाख कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

या रकमेचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला असून जवळपास 1 लाख कोटी रुपये त्यांच्या खिशात पोहोचले आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

बचतीबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी टिपणी केली की पूर्वी लाखो आणि कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांबद्दलच्या मथळ्यांनी वृत्तपत्रे भरलेली असायची. असे घोटाळे बंद होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. हे घोटाळे थांबल्यामुळे देशाच्या लाखो कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ही बचत जनतेच्या सेवेसाठी वापरण्यात आली आहे.

सरकारने उचललेल्या विविध पावलांमुळे लाखो कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, यावर भर देऊन पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या निधीचा वापर भव्य राजवाडे बांधण्यासाठी केला गेला नाही तर राष्ट्र उभारणीसाठी केला आहे. त्यांच्या कार्यकाळाच्या दहा वर्षांपूर्वी पायाभूत सुविधांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ 1.8 लाख कोटी होती, तर आज पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 11 लाख कोटी आहे, असे ते म्हणाले. भारताचा पाया कसा मजबूत होत चालला आहे, यांचे वर्णन राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि ग्रामीण रस्ते यांसारख्या क्षेत्रात विकासाचा भक्कम पाया रचला गेला आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

विश्वस्त पदाच्या तत्त्वावर जोर दिल्याप्रमाणे सरकारी तिजोरीत बचत करणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा बचतीचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. सार्वजनिक बचत सुनिश्चित करण्यासाठी योजना आखल्या पाहिजेत यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. आयुष्मान भारत योजनेचा दाखला देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, आजारांमुळे नागरिकांचा होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. आयुष्मान भारत योजनेमुळे लोकांच्या सुमारे 1.2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे ते म्हणाले. जनऔषधी केंद्रांचे महत्त्व अधोरेखित करताना श्री मोदी यांनी नमूद केले की, 60-70 वर्ष वयोगटातील वृद्ध सदस्य असलेल्या कुटुंबांचा वैद्यकीय खर्च मोठा असू शकतो. मात्र, औषधांवर 80% सवलत देणाऱ्या जनऔषधी केंद्रांमुळे कुटुंबांना वैद्यकीय खर्चातून सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची बचत करण्यात मदत झाली आहे, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

योग्य स्वच्छता आणि शौचालये असलेली कुटुंबे दरवर्षी अंदाजे 70,000 रूपयांची बचत करतात, या युनिसेफच्या अंदाजावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकाश टाकला. स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय बांधणे आणि स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता यासारख्या उपक्रमांमुळे सामान्य कुटुंबांना मिळालेल्या महत्त्वपूर्ण फायद्यांवर त्यांनी भर दिला.

जागतिक आरोग्य संघटनेने “नल से जल” उपक्रमाचे कौतुक केले आहे यावर भर देऊन पंतप्रधानांनी म्हणाले की जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, या उपक्रमाद्वारे स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे कुटुंबांना इतर आजारांशी संबंधित वैद्यकीय खर्चात वार्षिक सरासरी 40,000 रुपयांची बचत करणे  शक्य झाले आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा अनेक योजना आहेत ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या खर्चात बचत करण्यास मदत मिळाली आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

लाखो नागरिकांना मोफत धान्य वाटप केल्याने देखील अनेक कुटुंबांची लक्षणीय बचत झाली आहे, हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे कुटुंबांच्या वीज खर्चात वार्षिक सरासरी 25,000 ते 30,000 रुपयांची बचत झाली आहे. याव्यतिरिक्त, कुटुंबाकडे असलेली कोणतीही अतिरिक्त वीज विकून त्यातूनही उत्पन्न वाढवता येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. विविध उपक्रमांद्वारे सामान्य नागरिकांसाठी मोठी बचत करण्याच्या संधींवर पंतप्रधानांनी भर दिला. यावेळी त्यांनी एलईडी बल्ब मोहिमेचा उल्लेख केला. आपल्या कार्यकाळापूर्वी एलईडी बल्ब प्रत्येकी 400 रुपयांना विकले जात होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. या मोहिमेमुळे, एलईडी बल्बची किंमत 40 रुपयांपर्यंत घसरली, परिणामी विजेची बचत झाली आणि रोषणाई वाढली, असे ते म्हणाले. या मोहिमेमुळे नागरिकांच्या सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले.  ज्या शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्य कार्डचा वैज्ञानिक पद्धतीने वापर केला आहे, त्यांना प्रति एकर 30,000 रुपयांची बचत करून मोठा फायदा मिळवला आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 

गेल्या दहा वर्षांत सरकारने प्राप्तीकराचे दर कमी केल्याने मध्यमवर्गाची बचत वाढली आहे, हे पंतप्रधानांनी प्राप्तिकराबाबत बोलताना अधोरेखित केले. 2013-14 मध्ये केवळ 2 लाख रुपयांना प्राप्तीकरातून सूट देण्यात आली होती तर आज 12 लाख रुपये प्राप्तीकरातून पूर्णपणे मुक्त आहेत, हे त्यांनी सांगितले. 2014, 2017, 2019 आणि 2023 मध्ये सरकारने नागरिकांना सतत दिलासा देण्याचे काम केले आहे आणि 75,000 रुपयांच्या  प्रमाणित  वजावटीसह पगारदार व्यक्तींना 1 एप्रिलपासून 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

भूतकाळात वास्तवापासून दूर राहिल्याबद्दल आणि केवळ चर्चेत गुंतून राहिल्याबद्दल पूर्वीच्या सरकारांवर टीका करताना पंतप्रधानांनी हे निदर्शनास आणून दिले की 21 व्या शतकाबद्दल बोलणारे नेते 20 व्या शतकाच्या गरजा देखील पूर्ण करू शकले नाहीत. कैक दशकांपूर्वी पूर्ण व्हायला हवी होती ती कामे पूर्ण करण्यात देशाला 40-50 वर्षे उशीर झाला आहे, ही बाब लक्षात आणून देत पंतप्रधानांनी या विलंबाबाबत खेद व्यक्त केला. 2014 मध्ये जनतेने सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हापासून सरकारने तरुण वर्गावल मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे, त्यांच्या आकांक्षांवर भर दिला आहे आणि त्यांच्यासाठी असंख्य संधी निर्माण केल्या आहेत.  परिणामी, युवा वर्ग आता अभिमानाने आपली प्रतिभा आणि कर्तृत्व प्रकट करत आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  पंतप्रधानांनी अंतराळ क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आणि सेमीकंडक्टर मिशनच्या प्रारंभाविषयी माहिती दिली .  नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी अनेक नवीन योजना आणल्या गेल्या आहेत आणि स्टार्टअप इंडिया परिसंस्था पूर्णपणे विकसित करण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. याव्यतिरिक्त, चालू अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे, तो म्हणजे 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर करात सवलत, हे पंतप्रधानांनी विशेष भर देऊन सांगितले.  शिवाय, पंतप्रधानांनी अणुऊर्जा क्षेत्र  खुले करण्याच्या घोषणेविषयी सांगताना याचे राष्ट्रावर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव राहून चांगले परिणाम पहायला मिळतील, असे ते म्हणाले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आणि व्हर्च्युअल रिॲलिटीचे महत्त्व सांगून आणि गेमिंग क्षेत्रातील प्रयत्नांना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. तसेच, या क्षेत्रातील वेगवान प्रगती लक्षात घेऊन, भारताला जगभरात सर्जनशील गेमिंगची राजधानी बनवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी देशातील तरुणांना प्रोत्साहित केले. आपण एआय म्हणजे केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्ता नव्हे तर आकांक्षी भारत असल्याचे मानतो, असे पंतप्रधान याप्रसंगी म्हणाले. त्यांनी शाळांमध्ये 10,000 अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले . या प्रयोगशाळांमध्ये विद्यार्थी त्यांच्या रोबोटिक्स निर्मितीने इतरांना अचंबित करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या अर्थसंकल्पात 50,000 अटल टिंकरिंग लॅबसाठी तरतुदींचा समावेश असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशनने जागतिक आशावाद निर्माण केला आहे आणि जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यासपीठावर भारताची उपस्थिती महत्त्वपूर्ण बनली आहे, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात डीप टेक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा समावेश असल्याचे पंतप्रधानांनी केले. संपूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या 21 व्या शतकात वेगाने प्रगती करण्यासाठी भारताने डीप टेक क्षेत्रात वेगाने प्रगती करणे आवश्यक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तरुणांचे भवितव्य डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सातत्याने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, काही राजकीय पक्ष निवडणुकीदरम्यान भत्त्यांची आश्वासने देऊन तरुणांची फसवणूक करत असल्याची टीका त्यांनी केली. तरुणांच्या भवितव्यासाठी हे पक्ष आपत्ती ठरले आहेत, असे ते म्हणाले.

हरियाणातील अलीकडच्या घडामोडींवर भाष्य करताना, येथे सरकार स्थापन केल्यावर कोणत्याही खर्चाशिवाय किंवा मध्यस्थांशिवाय नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन ताबडतोब पूर्ण झाले हे लक्षात आणून देत पंतप्रधानांनी हा आपल्या वचनबद्धतेचा पुरावा असल्याचे अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी हरयाणाच्या सलग तिसऱ्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल  आनंद व्यक्त केला आणि हे राज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचे यश असल्याचे अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे, त्यांनी महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक निकालांचे कौतुक केले, सत्ताधारी पक्षाने मिळवलेल्या अभूतपूर्व जागांचा उल्लेख केला आणि या यशाचे श्रेय त्यांनी जनतेच्या आशीर्वादांना दिले.  

राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी संविधानाच्या 75 वर्षांच्या पूर्णतेवर विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ संविधानातील अनुच्छेदांचे पालन करणे पुरेसे नाही, तर त्याचा आत्मा समजून त्यानुसार वागले पाहिजे. मोदी म्हणाले की, राष्ट्रपती आपल्या भाषणात सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील कार्यांचा आढावा घेतात, अगदी त्याचप्रमाणे राज्यपाल आपल्या भाषणांमध्ये राज्याच्या कार्याचा आढावा घेतात.

ते पुढे म्हणाले की, संविधान आणि लोकशाहीचा खरा आत्मा तेव्हा दिसला ज्यावेळी गुजरातने आपला 50 वा वर्धापन दिन साजरा केला, आणि त्या वेळी ते मुख्यमंत्री होते. सुवर्ण महोत्सवी वर्षात त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता.तो म्हणजे – गेल्या 50 वर्षांतील राज्यपालांनी विधानसभेत दिलेली सर्व भाषणे संकलित करून एक पुस्तक तयार करणे. आज हे पुस्तक सर्व ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्यांच्या प्रशासनाला हे भाषण संग्रहित करण्याचा अभिमान आहे. यात संविधानाचे पालन, त्याच्या आत्म्याशी निष्ठा आणि त्याचे योग्य आकलन यावर भर दिला गेला.  

पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 मध्ये जेव्हा ते सत्तेत आले, तेव्हा कोणत्याही पक्षाला मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला नव्हता, कारण आवश्यक संख्येच्या जागा कोणालाही मिळाल्या नव्हत्या. त्यामुळे, अनेक कायद्यांमुळे सरकारला स्वतंत्रपणे काम करता येत होते, आणि अनेक समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असणे बंधनकारक असूनही, त्यावेळी कोणीही नव्हते. मात्र, संविधानाच्या आत्म्याचा आदर राखत आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करत त्यांनी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला,जरी तो अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसला तरीही बैठकीत आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. 

मोदी म्हणाले की, पूर्वी पंतप्रधान स्वतःच दस्ताऐवज हाताळत असत. मात्र, त्यांच्या प्रशासनाने विरोधी पक्षनेत्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले आणि त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्यात तरतूद केली . त्यांनी नमूद केले की, निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेत्याचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश केला जाईल, आणि हे संविधानाच्या मूल्यांचे पालन करण्याच्या त्यांच्या बांधिलकीचे उदाहरण आहे.  

दिल्लीतील काही ठिकाणी खासगी संग्रहालये कुटुंबीयांनी उभारलेली आहेत, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की, सार्वजनिक निधीचा उपयोग करताना लोकशाही आणि संविधानाच्या आत्म्याचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी पंतप्रधान संग्रहालयाच्या निर्मितीचा उल्लेख केला, जिथे देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांपासून त्यांच्या आधी पर्यंतच्या सर्वांचे जीवन आणि कार्य प्रदर्शित केले जाते.  

पंतप्रधानांनी महान नेत्यांच्या कुटुंबीयांना संग्रहालयाला भेट देऊन त्यात भर घालण्यासाठी सूचना देण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून पुढील पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल. त्यांनी अधोरेखित केले की, स्वतःसाठी जगणे सहज शक्य आहे, पण संविधानासाठी जगणे ही मोठी जबाबदारी आहे आणि यासाठी ते पूर्णतः वचनबद्ध आहेत.  

“जेव्हा सत्ता सेवेच्या कार्यासाठी वापरली जाते, तेव्हा राष्ट्र उभे राहते; पण जेव्हा सत्ता वारसा बनते, तेव्हा ती समाजाचा नाश करते,” असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, ते संविधानाच्या आत्म्याचे पालन करतात आणि फूट पाडणाऱ्या राजकारणात सहभागी होत नाहीत. त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेवर भर दिला आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मरणार्थ जगातील सर्वात उंच पुतळा म्हणजेच, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बांधला, हे संविधानाच्या मूल्यांप्रती असलेल्या त्यांच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.  

मोदी यांनी खेद व्यक्त केला की, काही लोक उघडपणे ‘शहरी नक्षलवादा’ची भाषा वापरत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, जे लोक अशी भाषा बोलतात आणि भारतीय राज्य व्यवस्थेला खुले आव्हान देतात, त्यांना ना संविधानाचे आकलन आहे, ना त्यांना देशाच्या एकात्मतेचे महत्त्व समजते.  

गेल्या सात दशकांपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथील जनतेला संविधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. हा संविधान आणि त्या प्रदेशातील लोकांवरील अन्याय होता, असे सांगून पंतप्रधानांनी कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आता त्या प्रदेशातील लोकांना देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे समान अधिकार मिळाले आहेत. त्यांनी नमूद केले की, संविधानाच्या आत्म्याचा खरा आदर राखत त्यांनी हा ठोस निर्णय घेतला आहे.  

संविधान कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास परवानगी देत नाही, असे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी काहींच्या पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेवर टीका केली. मुस्लिम महिलांवर लादण्यात आलेल्या अन्यायावर भाष्य करत, त्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रिपल तलाक रद्द करून, त्यांनी मुस्लिम महिलांना संविधानाने दिलेले समान हक्क बहाल केले आहेत.  

त्यांनी असेही सांगितले की, जेव्हा जेव्हा त्यांचे सरकार सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून काम केले. त्यांनी काही लोकांच्या निराशाजनक आणि फूट पाडणाऱ्या वक्तव्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे सरकार महात्मा गांधींच्या विचारानुसार नेहमीच अविकसित राहिलेल्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करत आले आहे.  

मोदी यांनी सांगितले की, ईशान्य भारत आणि आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली होती, जे सर्वसमावेशक विकासाच्या त्यांच्या धोरणाचे उदाहरण आहे.  

भारताच्या दक्षिण आणि पूर्व किनारपट्टी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमार समुदाय आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय स्थापन केले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.  

वंचित घटकांमध्ये मोठी क्षमता आहे, हे स्पष्ट करत पंतप्रधान म्हणाले की, कौशल्य विकासावर भर दिल्यास त्यांना नवीन संधी मिळतील. म्हणूनच, स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन करण्यात आले.  

लोकशाहीचे खरे कर्तव्य म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांनाही संधी मिळावी. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, भारताच्या सहकारी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे, जे सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनाचे प्रतीक आहे.  

गेल्या 30-35 वर्षांपासून विविध पक्षांचे ओबीसी खासदार ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याची मागणी करत होते. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, त्यांच्या सरकारने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा प्रदान केला असून, आता मागासवर्ग आयोग संविधानाचा अधिकृत भाग आहे.  

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांना प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने  दृढ निर्धाराने  काम केले आहे असे  पंतप्रधानांनी सांगितले.  यापूर्वी संसदेत एकाच अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील तीन खासदारांनी एकाच वेळी काम केले आहे का  किंवा एकाच  अनुसूचित जमातीतील कुटुंबातील तीन खासदारांनी एकाच वेळी काम केले आहे अशी कधी वेळ आली आहे का, असे विचारत त्यांनी देशासमोर महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. त्यांनी अधोरेखित केले की  काही लोकांच्या बोलण्यात आणि कृतीमध्ये किती फरक असतो,  जो त्यांची आश्वासने आणि वास्तविकता यामधील प्रचंड तफावत दर्शवतो. 

समाजात तणाव निर्माण न करता एकता टिकवून ठेवण्याचे महत्त्व नमूद करत पंतप्रधानांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांच्या सक्षमीकरणाची गरज अधोरेखित केली. या संदर्भात त्यांनी एक उदाहरण देताना सांगितले की 2014 पूर्वी देशात 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, आज ही संख्या 780 पर्यंत वाढली आहे, परिणामी उपलब्ध जागांमध्ये वाढ झाली आहे.  2014 पूर्वी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसच्या 7,700 जागा होत्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मागील दहा वर्षांमधील कामानंतर ही संख्या 17,000 पर्यंत वाढली आहे आणि सामाजिक तेढ निर्माण न करता आणि एकमेकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करत दलित समाजासाठी डॉक्टर बनण्याच्या संधींमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.  मोदी यांनी अधोरेखित केले  की 2014 पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसच्या 3,800 जागा होत्या. आज ही संख्या वाढून अंदाजे 9,000 झाली आहे. ते पुढे म्हणाले की 2014 पूर्वी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसच्या 14,000 पेक्षा कमी जागा होत्या. आज ही संख्या अंदाजे 32,000 झाली आहे, ज्यामुळे 32,000 ओबीसी विद्यार्थी आता  डॉक्टर बनतील . गेल्या दहा वर्षांत दर आठवड्याला एक नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे, दररोज एक नवीन आयटीआय उघडण्यात आले आहे आणि दर दोन दिवसांनी एका नवीन महाविद्यालयाचे उद्घाटन करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  एससी, एसटी आणि ओबीसी तरुणांच्या संधींमध्ये झालेल्या लक्षणीय वाढीवर त्यांनी भर दिला.

“सर्व योजनांची 100% अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत जेणेकरून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही”, असे मोदी म्हणाले.  लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या प्रत्येकाला ते मिळायला हवेत असे  अधोरेखित करताना त्यांनी कालबाह्य मॉडेल नाकारल्याचा उल्लेख केला ज्यामध्ये मोजक्या लोकांनाच लाभ मिळत होते.   पंतप्रधानांनी तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर टीका केली आणि नमूद केले  की विकसित भारत घडवण्यासाठी देशाने तुष्टीकरणापासून दूर जाऊन समाधानाचा मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला कुठल्याही भेदभावाशिवाय त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या मते, 100% अंमलबजावणी साध्य  करणे म्हणजे खरा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानाप्रति  आदर होय.

सर्वांसाठी चांगले आरोग्य सुनिश्चित करणे ही संविधानाची भावना आहे यावर भर देत  मोदी यांनी नमूद केले कि आज कर्करोग दिन आहे आणि देशभरात तसेच  जगभरात आरोग्याबाबत  मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. राजकीय स्वार्थापोटी काही लोक गरीब आणि वृद्धांना आरोग्यसेवा पुरवण्यात अडथळे निर्माण करत  आहेत असे ते म्हणाले.  विशेष सुविधांनी सुसज्ज खाजगी रुग्णालयांसह 30,000 रुग्णालये आयुष्मान भारत योजनेशी जोडलेली आहेत, जी आयुष्मान कार्डधारकांना मोफत उपचार पुरवत आहेत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मात्र, काही राजकीय पक्षांनी आपल्या संकुचित मानसिकतेमुळे आणि सदोष धोरणांमुळे या रुग्णालयांची दारे गरिबांसाठी बंद केली आहेत आणि त्याचे परिणाम कर्करोग रुग्णांना भोगावे लागत आहेत . लॅन्सेट या सार्वजनिक आरोग्य नियतकालिकाच्या अलीकडील अभ्यासाचा त्यांनी हवाला दिला ज्यात  असे म्हटले आहे की आयुष्मान योजनेमुळे  वेळेवर कर्करोगावरील उपचार सुरू झाले आहेत.  कर्करोगाच्या तपासणी आणि उपचारांबाबत  सरकार गंभीर आहे यावर मोदी यांनी भर दिला, आणि लवकर निदान आणि उपचार झाले तर  कर्करोगाचे रुग्ण वाचू  शकतात हे अधोरेखित केले. लॅन्सेटने आयुष्मान योजनेला याचे  श्रेय देताना म्हटले आहे की  भारतात या दिशेने लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

कर्करोगावरील औषधे अधिक किफायतशीर बनवण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात  महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आल्याचे अधोरेखित करत मोदींनी नमूद केले की हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता विशेषत: कर्करोग दिनी , ज्याचा  कर्करोगाच्या रुग्णांना   फायदा होईल. त्यांनी सर्व सन्माननीय खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील रुग्णांसाठी या लाभाचा उपयोग करण्याचे आवाहन केले. रुग्णालयांच्या मर्यादित संख्येमुळे रुग्णांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते याची दखल घेत 200 डे केअर सेंटर्स स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या केंद्रांमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल.

राष्ट्रपतींच्या भाषणावरील चर्चेदरम्यान  परराष्ट्र धोरणावर देखील चर्चा झाली याचा उल्लेख करत  पंतप्रधानांनी नमूद केले की काही व्यक्तींना वाटते की जोवर परराष्ट्र धोरणावर बोलत नाही तोवर ते परिपक्व दिसत नाहीत , त्यामुळे त्यांना  बोलण्याची गरज वाटते, भले यामुळे देशाचे नुकसान झाले तरी चालेल. परराष्ट्र धोरणात खऱ्या अर्थाने स्वारस्य असलेल्यांनी प्रसिद्ध परराष्ट्र धोरण अभ्यासकांचे “JFK’s Forgotten Crisis” हे पुस्तक वाचावे, असे त्यांनी सुचवले. या पुस्तकात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्यात आव्हानात्मक काळात घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना आणि चर्चेचे वर्णन आहे.

एका गरीब कुटुंबातील महिला ,  राष्ट्रपती यांच्या अभिभाषणानंतर त्यांच्याप्रति दाखवण्यात आलेल्या  अनादराबद्दल पंतप्रधानांनी नाराजी व्यक्त केली. राजकीय निराशा समजू शकतो मात्र  राष्ट्रपतींप्रति असा  अनादर का , यामागे काय कारण आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.  विकृत  मानसिकतेला मागे टाकून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा मंत्र अंगीकारून भारत  पुढे जात आहे असे नमूद करून मोदी म्हणाले की, निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना पूर्ण संधी दिल्यास भारत दुप्पट वेगाने प्रगती करू शकेल. 25 वर्षे या क्षेत्रात काम केल्यानंतर आपला हा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की गेल्या दहा वर्षांत, 10 कोटी महिला, प्रामुख्याने उपेक्षित आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतील, बचत  गटांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. या महिलांच्या क्षमतांमध्ये वाढ झाली आहे, त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावला  आहे आणि त्यांना त्यांचे काम पुढे नेण्यासाठी सरकारने त्यांची मदत 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या प्रयत्नांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत सकारात्मक परिणाम झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात लखपती दीदी अभियानाची चर्चा होती हे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, नवीन सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाल्यापासून 50 लाखांहून अधिक लखपती दीदींची नोंदणी झाली आहे. हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून सुमारे  1.25 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या असून, आर्थिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. नमो ड्रोन दीदी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ड्रोन चालवणाऱ्या महिलांनी गावांमध्ये लक्षणीय मनोवैज्ञानिक  बदल झाला असून महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलला आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले .  या ड्रोन दीदी शेतात काम करून लाखो रुपये कमवत आहेत. महिला सक्षमीकरणात मुद्रा योजनेची भूमिका  अधोरेखित करत ते म्हणाले की  कोट्यवधी महिलांनी औद्योगिक क्षेत्रात प्रथमच प्रवेश केला असून त्या  उद्योजक भूमिकेत आल्या आहेत.

कुटुंबांना देण्यात आलेल्या 4 कोटी घरांपैकी अंदाजे 75% घरांची नोंदणी महिलांच्या नावावर आहे असे अधोरेखित करत  पंतप्रधानांनी “हा बदल 21व्या शतकातील मजबूत आणि सशक्त भारताचा पाया रचत आहे” यावर भर  दिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिल्याशिवाय विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमधील शेतीचे महत्त्व अधोरेखित करून, शेतकरी हा विकसित भारताचा भक्कम आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या दशकभरात 2014 पासून कृषी अर्थसंकल्पात दहा पटीने वाढ झाली असून, ही वाढ लक्षणीय असल्याचे ते म्हणाले. 2014 पूर्वी युरियाची मागणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता आणि पोलिसांच्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागत होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना खतासाठी रात्रभर लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते, आणि अनेकदा ते खत काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जायचे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज शेतकऱ्यांना मुबलक खत मिळत आहे. ते पुढे म्हणाले की, कोविड-19 साथ रोगाच्या काळात पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, आणि जागतिक बाजारातील किंमती वाढल्या. आयात केलेल्या युरियावर भारताचे अवलंबित्व असूनही सरकारने हा खर्च उचलला, असे मोदी म्हणाले. 3,000 रुपये किमतीची युरियाची पिशवी शेतकऱ्यांना 300 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत दिली जाते. सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त लाभ मिळत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

“गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांना परवडणारे खत मिळावे यासाठी 12 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपये  शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत,” असे मोदी म्हणाले. एमएसपीमध्ये विक्रमी वाढ झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, आणि ते म्हणाले की, की गेल्या दशकभरात खरेदी तिप्पट झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज अधिक सुलभ आणि परवडणारे करण्यात आले असून, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत तिपटीने वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी पूर्वी शेतकऱ्यांना स्वत:च्या भरवशावर सोडले जात होते, मात्र पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपये वितरीत करण्यात आल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जलव्यवस्थापनाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत, त्यांनी गेल्या दशकभरात सिंचनाच्या क्षेत्रात उचललेल्या अभूतपूर्व पावलांवर प्रकाश टाकला. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचावे यासाठी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले 100 हून अधिक मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे ते म्हणाले. डॉ. आंबेडकर यांनी नदी जोडणीची बाजू मांडली होती, हे स्वप्न वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहिले, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आज केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प आणि पार्वती-कालिसिंध-चंबल नदी जोड प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचे ते म्हणाले. गुजरातमध्ये अशाच प्रकारच्या नदी जोड उपक्रमाला मिळालेल्या यशाची त्यांनी माहिती दिली.  

“जगभरातील डायनिंग टेबलवर मेड इन इंडिया फूड पॅकेट्स पाहण्याचे स्वप्न प्रत्येक भारतीयाने पाहायला हवे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय चहा आणि कॉफी आता जागतिक स्तरावर लोकप्रिय होत असून कोविड नंतर हळदीच्या मागणीत वाढ झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आगामी काळात भारतीय प्रक्रियाकृत मत्स्योत्पादन आणि बिहारचा मखाणा देखील जगभरात आपला ठसा उमटवणार असल्याचे ते म्हणाले. श्री अन्न, म्हणून ओळखले जाणारे भरड धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिष्ठा वाढवेल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

विकसित भारतासाठी भविष्यासाठी सज्ज शहरांचे महत्त्व अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, देशात झपाट्याने नागरीकरण होत असून, त्याकडे आव्हान म्हणून नव्हे, तर संधी म्हणून पहायला हवे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे संधी निर्माण होतात, कारण दळणवळण सुधारल्यामुळे शक्यतांना चालना मिळते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशला जोडणाऱ्या पहिल्या नमो रेल्वेच्या उद्घाटनाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला आणि त्या गाडीने प्रवास करण्याचा आपला अनुभव सांगितला. अशा प्रकारची कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) आणि पायाभूत सुविधा, जे देशाच्या भविष्याची दिशा दर्शवते, ते भारतातील सर्व प्रमुख शहरांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. दिल्लीचे मेट्रो रेल्वेचे जाळे दुप्पट झाले असून आता मेट्रोचे जाळे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये विस्तारत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी अभिमानाने अधोरेखित केले की, भारतातील मेट्रोचे जाळे 1,000 किलोमीटरच्या पुढे गेले आहे आणि सध्या अतिरिक्त 1,000 किलोमीटर चा विकास सुरू आहे, जे देशाची वेगवान प्रगती दर्शवते.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या अनेक उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला, ज्यात देशभरात 12,000  इलेक्ट्रिक बस सुरू करणे, तसेच दिल्लीलाही महत्त्वपूर्ण सेवा पुरविणे समाविष्ट आहे.

देशाच्या प्रमुख शहरांमध्ये झालेल्या गिग इकॉनॉमीच्या विस्ताराचा त्यांनी उल्लेख केला, ज्यामध्ये लाखो तरुण सहभागी झाले आहेत. पंतप्रधानांनी ई-श्रम पोर्टलवर गिग वर्कर्सची नोंदणी आणि पडताळणीनंतर त्यांना ओळखपत्र देण्याची घोषणा केली. गिग वर्कर्सना आयुष्मान योजनेचा फायदा होईल, त्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले. देशात सध्या सुमारे एक कोटी गिग वर्कर्स असल्याचा अंदाज व्यक्त करून, या क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर त्यांनी भर दिला.

एमएसएमई क्षेत्राने निर्माण केलेल्या रोजगाराच्या मोठ्या संधींवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला आणि या क्षेत्राच्या रोजगार क्षमतेवर त्यांनी भर दिला. लघुउद्योग हे आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देतात, असे ते म्हणाले. एमएसएमईचा साधेपणा, सुविधा आणि समर्थनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे सरकारचे धोरण असून, उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी मिशन मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

एमएसएमई क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे सांगून मोदी म्हणाले की, 2006 मध्ये तयार करण्यात आलेले एमएसएमई बाबतचे निकष गेल्या दशकभरात  दोनदा अद्ययावत करण्यात आले असून, 2020 मध्ये आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

एमएसएमईंना देण्यात येणारी आर्थिक मदत, औपचारिक वित्तीय स्त्रोतांचे आव्हान हाताळणे आणि कोविड संकटकाळात एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात आलेल्या विशेष सहाय्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. खेळणी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासारख्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करून रोख रकमेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देणे, यासारख्या उपायांमुळे रोजगार निर्मिती आणि रोजगार सुरक्षितता वाढल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

लघु उद्योगांची व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड आणि क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज (कर्ज हमी) सुरू करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. 2014 पूर्वी भारत खेळणी आयात करत होता, मात्र आज भारतीय खेळणी उत्पादक जगभरात खेळण्यांची निर्यात करत आहेत, खेळण्यांच्या आयातीत लक्षणीय घट झाली असून निर्यातीत 239% वाढ झाल्याचे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले. एमएसएमईद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या विविध क्षेत्रांना जागतिक मान्यता मिळत आहे, तसेच कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विजेची उपकरणे यासारखी ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने इतर देशांमध्ये दैनंदिन जीवनाचा भाग बनत आहेत, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

विकसित भारताचे स्वप्न हे केवळ सरकारचे स्वप्न नसून 140 कोटी भारतीयांचे स्वप्न आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारत मोठ्या आत्मविश्वासाने पुढे जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या उर्जेचे योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.

जगात 20-25 वर्षांत देश विकसित झाल्याची उदाहरणे आहेत, आणि भारत आपला लोकसंख्येचा लाभांश, लोकशाही आणि मागणीच्या बळावर 2047 सालापर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करू शकतो, जेव्हा भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, असे ते म्हणाले.

अधिक मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्याची गरज अधोरेखित करून, आगामी काळात आधुनिक, सक्षम आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी देशाने कटिबद्ध राहायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्व राजकीय पक्ष, नेते आणि नागरिकांनी देशाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, आणि विकसित भारताच्या स्वप्न पूर्तीसाठी एकत्र येऊन काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानले, आणि सभागृहातील सदस्यांची प्रशंसा केली.

Speaking in the Lok Sabha. https://t.co/5cGIgu7G00

— Narendra Modi (@narendramodi) February 4, 2025

The President’s address clearly strengthens the resolve to build a Viksit Bharat! pic.twitter.com/0LkMOVGe9t

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

A Government that has worked for all sections of society. pic.twitter.com/NkQ2caCc9p

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

We believe in ensuring resources are spent towards public welfare. pic.twitter.com/IYl8D4jaeT

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Our Government is proud of the middle class and will always support it! pic.twitter.com/j7VYFXx5Bk

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Proud of India’s Yuva Shakti. pic.twitter.com/9Ttm8DaajG

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Leveraging the power of AI to build an Aspirational India. pic.twitter.com/Mnbk5IwdUQ

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

An unwavering commitment to strengthening the values enshrined in our Constitution. pic.twitter.com/j3i0zegzQ1

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Public service is all about nation building. pic.twitter.com/B2ilXOHjoq

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Our commitment to the Constitution motivates us to take strong and pro-people decisions. pic.twitter.com/4ALSCOulBk

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Our Government has worked to create maximum opportunities for people from SC, ST and OBC Communities. pic.twitter.com/ft4vTHtaOr

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Our Government has shown how to strengthen unity as well as care for the poor and downtrodden. pic.twitter.com/APfORBYryb

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

Emphasis on saturation is generating outstanding results. pic.twitter.com/Q5c1WU08NR

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

In the last decade, unprecedented support has been given to the MSME sector. pic.twitter.com/C6P3sguBH1

— PMO India (@PMOIndia) February 4, 2025

* * *

JPS/ST/Prajna/Shraddha/Gajendra/Sushma/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:

@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai