ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ/PMAY-G) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵਾ:

ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

     i.        ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2029 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ (pucca houses) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ (overall ceiling) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਸ+ (2018) ਸੂਚੀ (ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ)( Awaas+ (2018) list (after updation)) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਸਈਸੀਸੀ) 2011 ਸਥਾਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੇਟ ਲਿਸਟ) (ਪੀਡਬਲਿਊਐੱਲ) (Socio Economic Caste Census (SECC) 2011 Permanent Wait List (PWL)) ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ-ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ/PMAY-G) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

      ii.            ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ (Total outlay) 3,06,137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,05,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ (Central Share) ਅਤੇ 1,00,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸਾ (State Matching Share) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    iii.            ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ (PMAY-G) ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਈਐੱਫਸੀ (EFC) ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੱਲਾਂਕਣ (re-appraisal) ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

  iv.        ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (modified exclusion criteria) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ+ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ (Updating Awaas+ list)।

   v.        ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ (plain areas) ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ/ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ (North Eastern Region/ Hill States) ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

   vi.            ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1.70% ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 0.30% ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ (Central Level) ‘ਤੇ  ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 2% ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 vii.            ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 31.03.2024 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ (PMAY-G) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਲਾਭ:

• 31.03.2024 ਤੱਕ ਅਪੂਰਨ ਬਾਕੀ 35 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 2.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਲਕਸ਼ (cumulative target) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-2029 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ (PMAY-G) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ (dilapidated and kutcha houses) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ (safety, hygiene and social inclusiveness) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ:

 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ”( “Housing for All”) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (Pradhan Mantri Awas Yojana -Gramin) (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ/ PMAY-G) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

**************

ਐੱਮਜੀਪੀਐੱਸ/ਡੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ