ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪ-ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਐੱਫਡੀਆਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ-ਸਪੇਸ, ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਜੀਈਜ਼ ਨੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭ:

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 74% ਤੱਕ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿੱਸੇ 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਅਧੀਨ ਹਨ।

2. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 49% ਤੱਕ: ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਬ-ਸਿਸਟਮ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਹਨ।

3. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਤੱਕ: ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ/ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮਆਈਆਈ)’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

************

ਡੀਐੱਸ