1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ
a) ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੋ ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰਜ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
b) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ), ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।
4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੀਓਆਈ ਵੈੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸੀਪੀਆਈਓ (CPIO) ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈਓ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ:-
ਕ) ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ:
ਖ) ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ:
ਗ) ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ:
ਘ) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ:
ਙ) ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ:
ਚ) ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ:
6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨ ਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
7. ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ