अभूतपूर्व भारत जोडो

नवोदयास येणाऱ्या भारतासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती

खरंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने पहिल्या दिवसापासून पायाभूत सुविधांच्या रचनेला प्रोत्साहन दिले आहे. रेल्वे असो, रस्ते असो की जहाज बांधणी क्षेत्र असो; संपर्क वाढविण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांना अधिक चांगले करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्पात संरचनात्मक सुधारणा व पायाभूत बदलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नव्या रेल्वे गाड्यांची घोषणा राजकीय फायदा घेण्यासाठी केली जात होती; परंतु आता ही नित्याची बाब झाली आहे. प्रवाशांसाठी रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय, प्रवासी हेल्पलाईन (१३८), सुरक्षा हेल्पलाईन (१८२), कागदविरहित अनारक्षित तिकीट प्रणाली, ई-भोजनव्यवस्था, मोबाईल सुरक्षा अप्लिकेशन व महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा, अशा अगणित सुविधांची सुरुवात झाली. रेल्वे आता अर्थव्यवस्थेचे इंजिन या रुपात काम करेल व खाणी, सागरी तट आदींना एकमेकांसोबत जोडेल. मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर दरम्यान उच्च गती बुलेट रेल्वेची योजना आखण्यात आली आहे. तसेच नवी दिल्ली-चेन्नई मार्गादरम्यान तांत्रिक अभ्यास सुरु आहे.

[ 155KB ]

यंदा १,९८३ किलोमीटर रेल्वे मार्ग सुरु करण्यात आला आहे व १३७५ किलोमीटर रेल्वे विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे; ही आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. याशिवाय सहा नव्या तीर्थयात्रा गाड्या सुरु करण्यात आल्या व वैष्णवदेवीला जाण्यासाठी कटारा मार्ग खुला करण्यात आला.

महामार्ग क्षेत्राचा विचार करता, थांबलेल्या रस्ते योजनांमधील अडचणी सोडविण्यात आल्या; बऱ्याच काळापासून प्रलंबित ठेका करार वादावर तोडगा काढण्यात आला व अव्यवहार्य योजना बंद करण्यात आल्या. मोठा बदल घडवून आणणारी ‘भारतमाला’ योजना सुरु करण्यात आली. याअंतर्गत भारताच्या सीमा व तट क्षेत्रात रस्ते बांधले जातील. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ६२ टोल नाक्यांवर टोल शुल्क आकारणे बंद करण्यात आले. गत वर्षादरम्यान महामार्ग योजना सुरु करण्यामध्ये १२०% वाढ झाली. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या मार्गांमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे.
जहाज बांधणी क्षेत्रात देखील रालोआ सरकार गतीने पावले उचलत आहे. ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत सागरी समुदायांच्या विकासातून एक व्यापक बंदराधारित विकास निश्चित केला जाईल. यावर्षी बंदरांमार्फत कार्गो प्रक्रिया विकास दर ४ टक्क्यांहून ८ टक्के इतका झाला आहे. यावर्षी आतापर्यंतची सर्वाधिक ७१ एमटीपीए क्षमता वृद्धी नोंदविली गेली. इराणमधील चाहबाहर बंदराच्या विकासासाठी व अफगाणिस्तान तसेच मध्य आशियायी देशांपर्यंत पोहचण्यासाठी इराण सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. गंगा नदीत परिवहन व आंतरदेशीय देशांतर्गत जलमार्ग विकास योजना सुरु करण्यात आली.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात देखील वेगाने प्रगती होत आहे, मोहाली, तिरुपती व खजुराहो मध्ये नव्या एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होत आहे. कडप्पा व बिकानेर येथे टर्मिनल तयार झाले आहे. क्षेत्रीय संपर्क वाढविण्यासाठी हुबळी, बेळगाव, किशनगड, तेजू व झारसुगुडा येथील विमानतळे अद्ययावत केली जात आहेत. भारताचे आंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा लेखापरीक्षण/ऑडीट (International Aviation Safety Audit-IASA) सुधारित करून त्याला अधिक सुरक्षित रेटिंग FAA देण्यात आले आहे. यामुळे अधिक हवाई उड्डाणे होऊ शकतील.